अमित शाह म्हणाले, महिला आरक्षणात फक्त तीनच प्रवर्ग… नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच देशात महिलांसाठी योजना

देशात महिलांना आरक्षण नसताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना मध्यवर्ती स्थान देत अनेक योजना सुरु केल्या. तसेच महिलांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ कसा होईल आणि त्याना लाभ कसा होईल असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महिला आरक्षणाच्या विधेयकात फक्त तीनच प्रवर्ग ठेवल्याचे सांगत एक ओपन, एससी आणि एसटी असे तीनच वर्गातील महिलांना आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

संसदेत महिला आरक्षण विधेयकावर भाजपाच्या वतीने भूमिका मांडताना अमित शाह बोलत होते.

यावेळी विरोधकांकडून अमित शाह यांना तुमचा १० मिनिटाचा वेळ संपला असे सांगण्यात आले. त्यावेळी अमित शाह विरोधकांना उद्देशून म्हणाले, तुम्ही तिकडे बसून आम्हाला वेळेची आठवण करून देणार का असा सवाल करत आता ऐकायची सवय करून घ्या असे विरोधी बाकावरील सदस्यांना सुनावले. तसेच मी माझ्या पक्षाला दिलेल्या वेळेत बोलयतोय असेही सांगितले. तत्पूर्वी काँग्रेसचे महत्वाचे नेते लोकसभेतून बाहेर पडले त्याबाबत सत्ताधारी बाकावरून अरे वो जा रहे रहे असा सांगत भाग भाग गए असेही उपरोधिकपणे म्हणाले.

पुढे बोलताना अमित शाह म्हणाले, नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मुख्यमंत्री असलेला पगार ते गरीब मुलींच्या शिक्षणासाठी खर्च करत. तसेच ज्या काही
भेटवस्तू मिळत त्या भेटवस्तूंचा लिलाव करून तो निधीही त्यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी दिल्याचे आवर्जून सांगितले.

यावेळी बोलताना अमित शाह म्हणाले, काही लोकांसाठी (काँग्रेसला उद्देशून) हे विधेयक म्हणजे त्यांच्यासाठी राजकिय मुद्दा असू शकतो. मात्र आमच्यासाठी हा राजकिय मुद्दा नसल्याचा आरोप फेटाळून लावत ते पुढे म्हणाले, एच डी देवेगौडा, अटल बिहारी वाजपेयी आणि डॉ मनमोहन सिंग यांनी हे विधेयक चार वेळा आणले. मात्र ते चार ही वेळी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने मंजूर होऊ शकले नाही. तसेच काही पक्ष म्हणतात हे विधेयक आणण्याची गरज काय, आम्ही आणलेले विधेयक तसेच लोकसभेत पडून आहे. त्यावर मी स्पष्ट करतो की, राज्यसभेत एखादे विधेयक मंजूर झालेले विधेयक लोकसभेत मंजूर नाही तर लोकसभा नियमानुसार ते विधेयक संपुष्टात येत असल्याचेही सांगितले.

तसेच पुढे बोलताना अमित शाह म्हणाले की, महिला आरक्षणाचे विधेयक हे पूर्णपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्ररित्या आणले आहे. त्यामुळे त्याचा काही जण सांगतात तसे त्यांचे विधेयक नाही सांगत विधेयकाच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठीच जनगणनेनंतर निवडणूक आयोगाने डिमिलिटेशन केल्यानंतरच हे आरक्षण २०२९ नंतर लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता जरी तुम्ही या विधेयकाला विरोध केलात तरी आरक्षण काही लगेच मिळणार नसल्याचा टोला विरोधकांना लगावला.