प्लास्टिक बंदीवरून सामान्य जनतेवर कारवाई नाही थर्मोकोल बंदीबाबत अद्याप निर्णय नसल्याची पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

सामान्य जनतेने प्लास्टिक बंदीबाबत घाबरून जाऊ नये असे आवाहन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी करत याप्रश्नावरून शासन सामान्य जनतेवर कठोर पणे कारवाई करणार नसल्याचे आश्वासन देत सध्या उत्पादक आणि वितरक सरकारच्या रडारवर असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र थर्माकोलवर बंदी घालण्याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्लास्टिक बंदी बाबतच्या मुद्यावर सर्वसामान्य जनतेमध्ये पसरलेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

सध्या तरी सामान्य जनते पेक्षा उत्पादक आणि वितरकांवरच लक्ष आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेने घाबरून जाण्याचे कारण नाही .पण जनतेने सहकार्य न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल. नऊ महिन्यांपूर्वी सरकारने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय निर्णय घेतला होता. जनतेने ही प्लास्टिक पिशव्यांच्या ऐवजी आता कापडी पिशव्या वापराण्याचे बंधन स्वतः घालून घेतले पाहिजे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय जनतेच्या भल्यासाठीच असल्याचे त्यांनी सांगितले.

थर्मोकोल बाबतीत अजून निर्णय नाही

गणेशत्सवात थर्मोकोल च्या सजावटीचे काम करणार्यां कारागिरांनी यासंदर्भात संपर्क साधला होता. त्यांचे म्हणजे ऐकून घेण्यात आले, पण थर्मोकोलच्या वापरला अद्याप परवानगी दिली नाही. याबाबत मंत्र्यांची उच्च स्तरीय समिती याबाबतीतला निर्णय घेणार असल्याची माहितीही कदम यांनी यावेळी दिली.

पॉलिथिनसह नॉन वोवेन पॉली प्रोपोलिन बॅग वरही बंदी

सरकारने प्लास्टिक बंदीत पॉलिथिन बॅग्स वर बंदी घातल्यानांतर अनेक व्यापाऱ्यांनी  नॉन वोवेन पॉली प्रोपोलिन बॅग ग्राहकांना द्यायला सुरुवात केली होती. मात्र या बॅग्सवरही बंदी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

चिप्स आणि बिस्किटांच्या पुड्यांचे आवरण म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकला पर्याय निवडण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी

प्लास्टिक बंदीत चिप्स आणि बिस्किटांचे पुढे वगळले आहेत. पण त्यांना निरंतर सूट नसणार आहे. चिप्स  बनवणाऱ्या आणि बिस्किटे बनवणाऱ्या कंपन्यांना आवरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकचा पर्याय निवडन्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. या कंपन्यांनी तीन महिन्यांच्या वर जुने उत्पादन सुरूच ठेवले तर त्यांच्यावर ही कारवाई होईल. प्लास्टिक बंदी वर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्का मोर्तब केले आहे. या कंपन्यांना पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश ही न्यायालयाने दिल्याचे त्यांनी सांगितले.