वन नेशन, वन इलेक्शनचा अहवाल रामनाथ कोविंद यांनी राष्ट्रपतींना केला सुपुर्द

साधारणतः २०१९ साली देशात भाजपाच्या बहुमताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर वन नेशन वन इलेक्शन पध्दती लागू करण्याची योजना मोदी यांनी गुजरातमध्ये पहिल्यांदा जाहिर केली. त्यानंतर जून्या संसदेतील शेवटच्या अधिवेशनाच्या कालावधीत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पना देशात राबविण्यासाठी समितीची स्थापनाही करण्यात आली. १९१ दिवसातच रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने १८६२६ पानाचा अहवाल तयार करत तो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना आज सादर केला.

यावेळी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याबरोबर गृहमंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आझाद, कायदा मंत्री अर्जून मेघवाल यांच्यासह अनेक सरकारमधील मंत्री आणि समितीचे सदस्यगण उपस्थित होते होते.

रामनाथ कोविंद यांनी सादर केलेल्या अहवालात विविध वर्षी आणि वेळी देशात निवडणूकांचा आयोजित केल्या जात असल्याने विकास कामांमध्ये अडथळा निर्माण होण्याबरोबरच, सामाजिक समाईकीकरणाला आणि लोकशाही तत्वांच्या मुल्यांची अप्रत्यक्ष मोडतोड होण्याची शक्यता निर्माण होते. तसेच सबंध देश इंडिया अर्थात भारत ही भावना कायम टीकवून ठेवण्यात अप्रत्यक्ष अडथळा निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती होते. त्यामुळे संबध देशाच्या एकतेसाठी आणि विकासासह सौर्हार्देसाठी एकत्रित निवडणूका घेण्याच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर राज्यातील निवडणूका आणि लोकसभेच्या निवडणूका एकत्रित घेण्यासाठी दोन मतदार याद्या आणि मतदान ओळखपत्रे निर्माण करण्याबाबतच्या सूचनाही यावेळी अहवालात चर्चा करण्यात आली आहे.

सद्यपरिस्थिती संसदेच्या आणि विधिमंडळाच्यां रिक्त होणाऱ्या जागांवरील निवडणूका घेण्यासाठी आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरले जाते. तर स्थानिक पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात पंचायत समिती, महापालिकेच्या निवडणूका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरण्यात येते. त्यामुळे निवडणूक कायद्यातील तरतूंदींमध्ये अनेक बदल करून राज्याची अर्थात विधानसभा निवडणूकीची स्वतंत्र तरतूद बदलण्याची सूचनाही या अहवालात करण्यात आली आहे.

या अहवालावर काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधिरंजन चौधरी टीका करताना म्हणाले की, वन नेशन वन इलेक्शन पध्दती संदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल म्हणजे पूर्णत देशातील जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार आहे. तसेच आता लोकसभा निवडणूकांची प्रक्रिया सुरु झालेली असतानाच सल्ला मसलतीचा प्रयोग सुरु झाला आहे. मात्र यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती आहे ती सरकारधर्जिणे असल्याची टीकाही केली.

दरम्यान २२ कायदा आयोगाने यासंदर्भात रामनाथ कोविंद समितीने सादर केलेल्या अहवालातील सूचनावर कायदेशीर सूचना करणार आहे. त्यानंतर २०२९ च्या निवडणूका वन नेशन वन इलेक्शन या पध्दतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे २२ व्या कायदा आयोगाने वन नेशन वन इलेक्शन पध्दती संदर्भात आपले म्हणणे यापूर्वीच कोविंद आयोगासमोर सादर केले आहे. तरीही यासंदर्भातील अंतिम सूचना अहवाल कायदा आयोगाकडून सादर केल्यानंतर यासंदर्भात निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

It is a historic day for the country's democratic system. Today, the High-Level Committee formed by the Modi government on One Nation One Election, chaired by Shri @ramnathkovind Ji, presented its report before the Hon'ble President. pic.twitter.com/jt4xNaRC9C

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 14, 2024