Breaking News

सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी केली ही मागणी एटीकेटीधारक विद्यार्थ्यांना ६ महिन्यांचा शैक्षणिक भत्त्यासहित निधी त्वरीत उपलब्ध करून देण्याबाबतचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत

‘राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती’ही योजनेतील ‘एटीकेटी’धारक विद्यार्थ्यांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करून या योजनेतील त्रुटी दुर कराव्यात तसेच त्या विद्यार्थ्यांना ६ महिन्यांचा शैक्षणिक भत्त्यासहित निधी त्वरीत उपलब्ध करून देण्याबाबतचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत अशी मागणी करणारे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले.

सुप्रिया सुळे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हणाल्या, महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती’ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेमध्ये परदेशातील विद्यार्थ्यांची शिक्षण पूर्ण फी, आरोग्य विमा व व्हिसा शुल्क शिष्यवृत्तीधारकांना मिळते.तसेच विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असून तसा प्रगती अहवाल प्रत्येक सत्रासाठी दर ६ महिन्यांसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु या योजनेत निवड झालेले विद्यार्थी हे पहिल्यांदाच परदेशात गेलेले असतात. त्यांना तेथील भौगोलिक परिस्थिती, वातावरण यांच्याशी एकरूप होण्यास वेळ लागतो. घरापासून दूर असल्यामुळे आजारपण व नव्या भाषेचेही मोठे दडपण त्यांच्यावर असते. याशिवाय जेवढा भत्ता या शिष्यवृत्तीद्वारे त्यांना मिळतो त्यामध्ये काटेकोरपणे त्यांना आपला खर्च भागवावा लागतो ही बाब खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.

हे विद्यार्थी परिस्थितीशी जुळवून घेत तेथे शिक्षण घेतात. यामुळे अनेकदा हे विद्यार्थी एक किंवा दोन विषयामध्ये अनुत्तीर्ण होऊ शकतात. अशा विद्यार्थ्यांची शासनाच्यावतीने शिष्यवृत्ती व निर्वाहभत्ता बंद केला जातो या शासकीय नियमातील त्रुटीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लक्ष वेधले आहे.

या विद्यार्थ्यांवर परदेशात आपला खर्च भागविण्यासाठी अतिशय कठिण परिस्थितीत पडेल ते काम करण्याची वेळ ओढावते. याचा परिणाम त्यांच्या अभ्यासावर देखील होतो. हे लक्षात घेता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अशा विद्यार्थ्यांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करावा अशी विनंतीही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रात केली.

Check Also

सरकारकडून मेस्मा लागू करण्याची चर्चा सुरु होताच एकच मिशन, जुनी पेन्शन आंदोलनात फूट? विधानसभेत मेस्मा विधेयक मंजूर होताच शासकिय कर्मचाऱ्यांमध्ये चलबिचल

जून्या पेन्शनच्या मागणीवरून राज्यातील १८ लाख शासकिय-निम शासकिय कर्मचारी आजपासून बेमुदत आंदोलनात उतरत अनेक शासकिय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *