लोकलेखा समितीसमोरील साक्ष म्हणजे जलयुक्त शिवारला क्लिनचीट नव्हे राज्य सरकारकडून खुलासा

मुंबई: प्रतिनिधी

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कॅगने ताशेरे ओढले. त्या अनुषंगाने याची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी समितीची स्थापना करण्यात आली. तसेच यासमितीकडून चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने याप्रकरणी क्लिनचीट देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचा खुलासा राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आला.

काल २७ आक्टोबर, २०२१ रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची लोक लेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रसृत करण्यात आलेली आहे. परंतु, CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे व ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजाणी करणा-या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार आहेत असेही राज्य सरकारने केलेल्या खुलाशात नमूद करण्यात आले.

या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे ७१% कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सदर SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिका-यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्न येत नसल्याचा खुलासाही सरकारने केला.

त्यामुळे याप्रश्नी देवेंद्र फडणवीस यांना क्लिनचीट देण्यात आलेली नसल्याचे राज्य सरकारने एकप्रकारे स्पष्ट केले. दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेत क्लिनचीट देण्यात आल्याचे वृत्त काही प्रसार माध्यमांकडून प्रसारीत करण्यात आले. या वृत्ताचे भाजपाच्या नेत्यांनी स्वागत करत देवेंद्र फडणवीस यांची योजनाच चांगली होती असा दावा करण्यात आला. तर भाजपा नेत्यांनी फडणवीसांच्या सारखा नेता नाही अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.