आदित्य ठाकरेंची खोचक टीका, अर्थसंकल्प पालिकेचा की वर्षावरील कंत्राटदारांचा हा अधिकार आयुक्तांना कोणी दिला

मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी आज महानगरपालिकेचा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण कोणतीही करवाढ नसणारा आणि शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला. आयुक्तांनी तब्बल ५२,६१९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पावरून शिवसेनेचे आमदार आदिय ठाकरे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकार आणि आयुक्तांवर टीका केली. तसेच आदित्य ठाकरे म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प मुंबईकरांसाठी बनवलेला नसून हे वर्षा बंगाल्यातून छापून आलेल्या कंत्राटदारांचा अर्थसंकल्प आहे, हे त्यांच्या मित्रांचं बजेट असल्याचा खोचक टीका केली.

मुंबई पालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावरील आपली भूमिका मांडण्यासाठी शिवसेना भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरे बोलत होते. यावेळी त्यांनी पालिका आयुक्त चहल आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली.
यावेळी बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, कंत्राटदारांसाठी अर्थसंकल्पातील आकडे फुगवले आहेत. कंत्राटदारांसाठी वाढीव पैसा दाखवायचा, कंत्राटदारांसाठीच वाढीव पैसे खर्च करायचे हा राज्यातल्या घटनाबाह्य सरकारचा हेतू आहे. भरमसाठ खर्च दाखवून मुंबई महापालिका तोट्यात दाखवून मुंबईला दिल्लीच्या दरवाजात कटोरा घेऊन उभं करायचं हा या सरकारचा डाव आहे. दिल्लीसमोर मुंबईची मान झुकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार मा.श्री. आदित्यजी ठाकरे यांची पत्रकार परिषद । शिवसेना भवन, दादर – LIVE @AUThackeray #AadityaThackeray #PC

♦️ शनिवार – 0️⃣4️⃣-0️⃣2️⃣-2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣♦️ https://t.co/XJmMyL3zcR

— ShivSena – शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) February 4, 2023

आदित्य ठाकरे यांनी बजेटमध्ये मांडलेल्या खर्चांवर आणि तरतुदींवरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. ठाकरे म्हणाले की, अर्थसंकल्पात नगरसेवकांच्या फंडातले पैसे सौंदर्यीकरणासाठी वळवले आहेत. अर्थसंकल्पात सौंदर्यीकरणासाठीचे १,७०० कोटी हे मागच्या नगरसेवकांच्या फंडातून वळवले गेले. हा अधिकार आयुक्तांना कोणी दिला. ते स्वतःहून असे पैसे वळवू शकतात का? असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

आय़ुक्तांवर टीका करताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, अनेकदा आयुक्त हेच वेगवेगळे प्रस्ताव मांडतात आणि स्वतःच ते मंजूर करतात. परंतु मुळात त्यासाठी स्थायी समितीची परवानगी लागते. मुंबईत आता लोकशाही राहिलेली नाही, असा आरोप करत मुंबईच्या विकासासाठी पालिकेने काही सूचना मागवल्या होत्या. त्यात आम्ही सूचवलं होतं की, मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रीत करायला हवं. नव्या प्रकल्पांची सध्या आवश्यकता नाही. ही सूचना पालिकेने मान्य केली असल्याचं बजेटवरून दिसतं. कारण यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकही नवा प्रकल्प दिसत नाही. असं असलं तरी पालिकेचं बजेट मात्र ५० हजार कोटींच्या पुढे गेलं आहे. नव्या प्रकल्पांशिवाय बजेट इतकं वाढलं कसं? असा सवाल उपस्थित केला.

The budget, like every year, has a clearly defined table of BMC reserves- money kept in FD and how it is engaged, for those like the illegal CM who questioned FDs.@ShivSena has worked over 25 years to bring BMC from deficit to surplus with efficient financial planning. pic.twitter.com/EN2hWdcTTk

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 4, 2023