Breaking News

जाणून घ्या पालिकेने काय दिले अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार करवाढ न करता मात्र शिक्षणावरील खर्चात कपात करत मुंबईकरांसाठी अर्थसंकल्प

मुंबईसह राज्यातील १४ महापालिकांची मुदत संपलेली आली असून साधारणतः एप्रिल-मे दरम्यान या निवडणूका कधीही जाहिर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर मुंबईकरांसाठी कोणत्याही पध्दतीची दरवाढ नको मात्र त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून काही नव्या बाबींची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात करण्याची सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांनी दिली. त्यानुसार आज पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांनी आज शनिवारी ४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १२ च्या सुमारास मुंबईकरांनी कोणतीही करवाढ नसलेला ५२ हजार ६१९ तर ६५.३३ कोटीं शिलकीचा अर्थसंकल्प २०२३-२४ सादर केला.

तत्पूर्वी मुंबई महापालिकेचा शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे यांनी तर यंदाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांनी प्रशासक व पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांना सादर केला.

गतवर्षी आयुक्तांनी, ४५,९४९.२१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यंदा ५२,६१९.०७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केल्याने गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ६,६६९.८६ कोटीने (१४.५२ टक्के) वाढ करण्यात आली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्न ३३,२९०.०३ कोटी रुपये, तर खर्च २५,३०५.९४ कोटी रुपये दाखविण्यात आला आहे. तर, भांडवली उत्पन्न ५८२.९५ कोटी रुपये आणि भांडवली खर्च १९,८४७.८० रुपये दाखविण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच भांडवली खर्च हा महसुली खर्चापेक्षाही जास्त आहे, असा दावा पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी केला आहे.

सन २०२१ – २२ या वर्षीचा अर्थसंकल्प ३९,०३८.८३ कोटींचा व ११.५१ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प होता. तर सन २०२२ – २३ चा अर्थसंकल्प ४५,९४९.२१ कोटींचा व ८.४३ कोटी शिलकीचा होता. यंदाचा अर्थसंकल्प हा ५२,६१९.०७ कोटींचा व ६५.३३ कोटी रुपये शिलकीचा सादर करण्यात आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व भाजप यांना अपेक्षित, मुंबईकरांचे आरोग्य जपण्यासाठी सर्वाधिक ६३०९ कोटी, शहराचे सुशोभिकरण १७२९ कोटी, कोस्टल रोड प्रकल्पाला चालना, -: ३५४५ कोटी, शिक्षण विभाग -: ३३४५ कोटी, मलजल प्रक्रिया केंद्र २७९२ कोटी, पुलांची दुरुस्ती -: २१०० कोटी, रस्ते सुधारणा -: २८२५.०६ कोटी, पर्जन्य जलवाहिन्या विकासकामे -: २५७०.६५ कोटी, मलनि:सारण प्रक्रिया प्रकल्प -:२७९२ कोटी, घनकचरा -: ३६६ कोटी, बेस्टला बसखरेदीसाठी ८०० कोटी व कर्मचाऱ्यांची देणी चुकती करण्यासाठी वेगळे ६०० कोटी रुपये, पालिका कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यासाठी आश्रय योजना -: ११२५ कोटी, गोरेगाव – मुलुंड लिंक रोड -: १०६० कोटी, राणी बाग विकास -: १३३.९३ कोटी, देवनार कत्तलखाना विकास -: १३.६९ कोटी, उद्याने, भाजी मंडईचा विकास, जलवाहिनी दुरुस्ती, नवीन जलस्त्रोत निर्मिती, उपनगरात नवीन दवाखाने, रुग्णालयांची विकासकामे, मुंबईतील प्रदुषण नियंत्रणासाठी दिल्ली, गुडगाव, लखनऊच्या धर्तीवर एअर प्युरिफायर टॉवर बसविणे, मिठी, पोयसर, दहिसर आदी नद्यांचा विकास, समुद्राचे पाणी गोड करणे, जल विद्युत निर्मिती, आदीसाठी मोठ्या भरीव निधीची तरतूद केली आहे. तसेच, उद्याने, मैदाने, मनोरंजन मैदाने यांचा विकास करणे, शालेय इमारतींची दुरुस्ती कामे, जलवहन बोगदे, सायकल ट्रॅक, पुलांची दुरुस्ती, आपत्कालीन व्यवस्थापन, अग्निशमन दलाचे बळकटीकरण, मियावाकी वने, वैद्यकीय महाविद्यालये, मलनि: सारण व्यवस्थापन आदी कामांसाठीही भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

पालिकेने हाती घेतलेल्या जुन्या योजना, प्रकल्प, विकासकामे यांना आवश्यक निधीची पूर्तता करून त्यांना चालना देण्यात येणार आहे. विशेषतः मुंबईच्या सुशोभिकरणावर अधिक जोर देण्यात येणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून आयुक्त यांनी, प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता ठेवण्याचा, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करण्याचा व मुंबईकरांना अधिकाधिक चांगल्या व आधुनिक सेवासुविधा देण्याचा संकल्प सोडल्याचे दिसते. तसेच, तूर्तास जरी करवाढ व दरवाढ होणार नसली तरी भविष्यात उत्पन्न वाढीसाठी छुप्या पद्धतीने करवाढ किंवा दरवाढ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

पालिकेसमोर आर्थिक शिस्त व उत्पन्न वाढीचे आव्हान
वास्तविक, मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेला जकात कर २०१७ पासून बंद केल्याने व त्याऐवजी नुकसान भरपाई म्हणून राज्य शासन महापालिकेला जीएसटी कर आकारणीतून दरमहा जो ९ हजार कोटींपर्यंत देत असलेला हप्ता आता लवकरच बंद होणार आहे. पालिकेला त्यापोटी मिळणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेला या जीएसटी उत्पन्नापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नाची पोकळी भरून काढण्यासाठी नवीन उत्पन्नाचे साधन निर्माण करणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.

त्यासाठी पालिकेला प्रशासकीय खर्चात मोठी बचत होण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागतील. पालिकेकडून लिजवर देण्यात आलेल्या शेकडो एकर भूखंडांचे भाडे वाढविण्याचा एकमेव मोठा पर्याय अवलंबल्याशिवाय दुसरा मोठा पर्याय नसणार आहे. पालिकेच्या कोणत्या योजना अनावश्यक अथवा खूपच खर्चिक आहेत, कोणते प्रकल्प डोईजड झाले अथवा होतील यांचा आढावा घेऊन त्या त्या ठिकाणी खर्चाच्या बाबतीत हात आखडता घ्यावा लागेल.

सातत्याने तोट्यात चालणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाला दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या मदतीला काही प्रमाणात आवर घालावा लागणार आहे. बेस्टने तोटा कमी करण्यासाठी भाडे तत्वावर घेतलेल्या खासगी बस चालवूनही त्यामुळे तोट्यात फार मोठी बचत झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता बेस्टचे मोक्याच्या ठिकाणी असलेले भूखंड व्यवसायीक वापरासाठी देऊन त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करणे, आवश्यक त्या ठिकाणी बेस्टच्या भाडे वाढविणे, प्रशासकीय खर्चात जास्तीत जास्त बचत करणे आदी कठोर उपाययोजनांचा अवलंब करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.

अर्थसंकल्प ठळक तरतुदी -:
पोयसर, दहिसर आदी नद्यांचा विकास -: ५८२.३१ कोटी रुपये

सायकल ट्रॅक -: १८ कोटी

मिठी नदी प्रकल्प -: ६५४.३१ कोटी

घनकचरा व्यवस्थापन -: १७३३५ कोटी
वेस्ट टू एनर्जी

दहिसर ते मीरा -: २२ कोटी भाईंदरपर्यन्त रस्ता

शिरोडकर मंडई विकास -: ३ कोटी

क्रॉफर्ड मार्केट -: ३० कोटी

पिंजाळ धरण प्रकल्प -: फक्त ३० लाख

ठळक योजना, प्रकल्प यांसाठी महत्वाच्या तरतुदी
– — —— ——- ——— —— — ——- – —-
कोस्टल रोड -: ३,५४५ कोटी रुपये

मुंबई शहराचे सुशोभिकरण -: १७२९ कोटी रुपये

समुद्राचे पाणी गोड – प्रकल्प -: २०० कोटी

बेस्ट उपक्रमासाठी – ८०० कोटी रुपये

प्राथमिक शिक्षण -:३३४७.१३ कोटी रुपये

मलजल प्रक्रिया केंद्र -: २७९२ कोटी रुपये

रस्ते कामे -: २८२५.०६ कोटी

पुलांची दुरुस्ती -: २१०० कोटी

पर्जन्य जलवाहिनी – २५७०.६५ कोटी

घनकचरा व्यवस्थापन -: ३६६.५० कोटी

सफाई कामगारांसाठी घरे, -: ११२५ आश्रय योजना

गोरेगाव – मुलुंड लिंक रोड – १०६० कोटी

राणी बाग दरजोन्नती -: १३३.९३ कोटी

देवनार कत्तलखान्याचा विकास -: १३.६९ कोटी

आरोग्य -: ६३०९.३८

भगवती रूग्णालय -: ११० कोटी

गोवंडी शताब्दी रूग्णालय -: ११० कोटी

एम टी अगरवाल रूग्णालय -: ७५ कोटी

सायन रुग्णालय -: ७० कोटी

भांडुप येथील सुपर स्पेशालिटी रूग्णालय -: ६० कोटी

वांद्रे भाभा रूग्णालय -: ५३.६० कोटी

कुर्ला विभागात रूग्णालयासाठी -: ३५ कोटी
भूखंड विकास

ऍक्वर्थ कुष्ठरोग रूग्णालय -: २८ कोटी

नायर दंत रूग्णालय -: १७.५० कोटी

कामाठीपुरा सिध्दार्थ / -: १२ कोटी रुपये
मुरली देवरा नेत्र रूग्णालय

केईएम रूग्णालय -: ७ कोटी रुपये

ओशिवरा प्रसूतिगृह -: ९.५० कोटी

कूपर रूग्णालय -: ५ कोटी रुपये

टाटा कंपाऊंड, हाजी अली -: २ कोटी रुपये
वसतिगृह

केईएम रूग्णालयात -: १ कोटी
प्रोटॉन थेरेपी कर्करोग उपचार

मलनि:सारण प्रकल्प -: ३५६६.७८ कोटी रुपये

पाणीपुरवठा -: १३७६ कोटी

जल अभियंता -: ७८० कोटी

जलबोगद्याची कामे -: ४३३ कोटी

मलनि:सारण -: ३६४ कोटी

२ हजार दशलक्ष लिटर -: ३५० कोटी
क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प

मुंबई मलनि:सारण सुधारणा -: ३०० कोटी

कुलाबा आधुनिक -: ३२ कोटी रुपये
जलप्रक्रिया केंद्र

ठळक योजना, प्रकल्प यांसाठी महत्वाच्या तरतुदी, सविस्तर मुद्दे
– — —— ——- ——— —— — ——- – —-
कोस्टल रोड -:
शिवसेना पक्षप्रमुख व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे स्वप्न असलेल्या ‘कोस्टल रोड’ चे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. सध्या ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. यामध्ये, बोगद्याचे काम मुंबईतील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी देशातील पहिल्या ‘कोस्टल रोड’चे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. गिरगाव चौपाटी ते प्रियदर्शनी पार्क दरम्यान दुसऱ्या बोगद्याचे काम ९०% पूर्ण झाले आहे.
उर्वरित कामे पार २०२३ – २४ मध्ये पूर्ण करून मुंबईकरांसाठी कोस्टल रोड सुरू करण्यात येणार आहे. या कोस्टल रोडचे काम मार्गी लावण्यासाठी अर्थसंकल्पात ३,५४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे

मुंबई शहराचे सुशोभिकरण -: १७२९ कोटी रुपये
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार, आयुक्तांनी यावेळी मुंबईच्या सुशोभिकरणासाठी यंदा अर्थसंकल्पात १७२९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. वाहतूक बेटे, समुद्र किनारे, गेट वे ऑफ इंडिया, पुलाखालील जागा, उद्याने, पदपथ आदी ठिकाणी सुशोभिकरणाची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. पालिकेच्या आगामी निवडणुकीत शिंदे व फडणवीस युतीला त्याचे क्रेडिट घेता येणार आहे.

समुद्राचे पाणी गोड – प्रकल्प -: २०० कोटी
मुंबईची वाढती लोकसंख्या पाहता दररोज होणारा ३,८५० दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा हा अपुरा आहे. वास्तविक, मुंबईला दररोज ५ हजार दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पाण्याची तहान भागविण्यासाठी पालिका समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प पश्चिम उपनगरातील मनोरी येथे राबविणार आहे. त्यासाठी पालिकेने अर्थसंकल्पात २०० कोटींची तरतूद केली आहे.

बेस्ट उपक्रमासाठी -:
गेल्या काही वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात सुरू असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला यंदाच्या अर्थसंकल्पात ८०० कोटींची आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली असून बेस्ट कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी बेस्टला आणखीन ६०० कोटी रुपये देण्याचा विचार आहे.

मलजल प्रक्रिया केंद्र -: २७९२ कोटी रुपये
मुंबईला होणार अपुरा पाणीपुरवठा पाहता मुंबईतील समुद्रात सोडून देण्यात येणाऱ्या २ हजार दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर रासायनिक प्रक्रिया करून त्याचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७ ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. या कामांसाठी अर्थसंकल्पात २७९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प मार्गी लागल्यावर २ हजार दशलक्ष लिटर पाण्याची बचत होणार आहे.

रस्ते कामे -: २८२५.०६ कोटी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, मुंबईला खड्डेमुक्त रस्ते देण्याचा संकल्प सोडला आहे. त्यासाठी मुंबईतील ४०० किमी लांबीचे रस्ते सिमेट काँक्रीटचे बनविण्यात येणार आहेत. या कामांसाठी पालिकेला ६ हजार कोटींपेक्षाही जास्त होणार आहे. सध्या काही ठिकाणी सिमेंट व डांबरी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. या रस्ते कामांसाठी यंदा २८२५.०६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ते कामावरून शिंदे व फडणवीस गटाने पालिकेत २५ वर्षे सत्ता उपभोगणार्या शिवसेनेवर जोरदार आरोप करीत तोफ डागली होती.

पुलांची दुरुस्ती -: २१०० कोटी
मुंबईत हिमालय व अंधेरी येथील गोखले पुलाच्या दुर्घटनेत काहीजण मृत पावले तर काहीजण जखमी झाले. या घटनेनंतर पालिकेला खडबडून जाग आली व मुंबईतील जुन्या पुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. धोकादायक पुलांची दुरुस्तीकामे हाती घेण्यात आली. सध्या काही पुलांची दुरुस्ती कामे चालू असून आणखीन काही पुलांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या पुलांच्या कामासाठी यंदा २१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पर्जन्य जलवाहिनी – २५७०.६५ कोटी
मुंबईत पर्जन्य जलवाहिनीची कामे सध्या सुरू आहेत. पावसाळ्यात पाणी वाहून नेण्याचे काम याच पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या मार्फत करण्यात येते. या पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीची कामे पालिकेतर्फे हाती घेण्यात आली आहेत. सध्या अनेक ठिकाणी कामे सुरू असून त्यासाठी पालिकेने २५७०.६५ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन -: ३६६.५० कोटी
मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थान दररोज करणे हे एक आव्हानात्मक काम आहे. मुंबईत kqhi वर्षांपूर्वी दररोज १० हजार मेट्रिक इतका विविध स्वरूपाचा कचरा जमा होत असे हा कचरा पालिका दररोज देवनार, कांजूरमार्ग व मुलुंड डंपिंग ग्राउंडवर टाकून त्याची विल्हेवाट लावत असे. मात्र पालिकेला, काही एनजीओ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून कचऱ्याची समस्या सोडविण्यास भाग पाडले. त्यामुळे पालिकेने गेल्या काही वर्षात व्यापक व सखोल नियोजन करून कचऱ्याचे प्रमाण तब्बल ६,५०० मेट्रिक टनवर आणले आहे. मुलुंड डंपिंग ग्राउंडला स्थानिकांनी विरोध केल्याने व न्यायालयाने दट्टा दिल्याने मुलुंड डंपिंग बंद करण्यात आले. अनेक मोठया सोसायट्यांना त्यांच्या आवारातच कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी भाग पाडले. त्यांना काही मालमत्ता करामध्ये काही प्रमाणात सवलत दिली. काही ठिकाणी ग्रीन कचरा विल्हेवाट प्रकल्प सुरू केला. कचऱ्यापासून खतनिर्मिती केली. परिणामी कचऱ्याचे प्रमाण घटले आहे. अद्यापही कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पालिका विविध उपाययोजना राबवत आहे. त्यासाठी पालिकेने अर्थसंकल्पात ३६६.५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

गोरेगाव – मुलुंड लिंक रोड – १०६० कोटी
मुंबईत वाढत्या वाहनांची संख्या पाहता रस्ते अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी पालिकेने पूर्व व पश्चिम उपनगराला जोडणारे नवीन रस्ते सुरू करण्यासाठी कामे हाती घेतली आहेत. याअंतर्गतच, गोरेगाव – मुलुंड लिंक रोडची कामे हाती घेण्यात आली. सध्या रस्ते कामाला बाधक बांधकामे हटविण्यात येत आहेत. या रस्त्याच्या कामासाठी अर्थसंकल्पात १०६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबई महापालिका शिक्षण खात्याच्या अर्थसंकल्पाला २३ कोटींची कात्री
– – — — – – – – — – — — — – – – – – – – – – —
# शिक्षण विभागाचा ३,३४७.१३ कोटींचा अर्थसंकल्प

# गतवर्षी ३,३७०.२४ कोटींचा अर्थसंकल्प

# यंदा २३.११ कोटींने निधी कपात

# शालेय इमारती दुरुस्ती -: २८४.६० कोटी

# आधुनिक, दर्जेदार व डिजिटल शिक्षणावर भर

# शाळेत हाऊसकिपिंग -: १०० कोटी रुपये

# शालेय वस्तू खरेदीसाठी १६२.२२ कोटींची तरतूद

# ई- वाचनालयांची संख्या वाढविणार -: १० लाखांची तरतूद

# डिजिटल क्लासरूमसाठी ३१.८० कोटींची तरतूद

# डिजिटल पॅनलसाठी -: ३.२० कोटींची तरतूद

# शाळांमध्ये सुरक्षिततेसाठी सीसी टीव्ही कॅमेरे

# दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सुविधा देण्यासाठी २.२० कोटींची तरतूद

Check Also

राज्यात पाच टप्प्यातील निवडणूकीत इतके मतदार करणार मतदान

लोकसभा निवडणूक २०२४ चा कार्यक्रम केंद्रीय निवडणूक आयोगाव्दारे जाहीर करण्यात आला असून महाराष्ट्रात १९ एप्रिल …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *