मंत्रालय बनले टेंडर मॅनेजमेंटचा अड्डा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या १४ हजार कोटींच्या निविदेतही भ्रष्टाचार झाल्याचा काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांचा आरोप

मुंबई: प्रतिनिधी
नियमांना बगल देऊन, नियमांची मोडतोड करून मनमर्जीने नविन नियम तयार करून राज्यातील मोठ मोठ्या प्रकल्पाच्या निविदा तयार केल्या जातात आणि मर्जीतल्या कंत्राटदारांनाच काम मिळेल याची सोय केली जाते. मंत्रालय व मुख्यमंत्री कार्यालयाशी जवळीक असणारे सरकारचे जावई या करिता कार्यरत असून अधिका-यांशी संगनमत करून प्रसंगी दबाव आणून हजारो कोटींचा मलिदा सरकारच्या जवळच्या ठेकेदारांना वाटला जात आहे. निवडणुकीचे अर्थकारण सांभाळण्यासाठी मंत्रालयाला टेंडर मॅनेजमेंटचा अड्डा बनवले असून नवी मुंबई येथील पंतप्रधान आवास योजनेच्या १४ हजार कोटींच्या निविदेतील भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत मेट्रो भवन कंत्राट आणि या कंत्राटाच्या वाटपाशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याचा गौप्यस्फोट महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला.
गांधी भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत नवी मुंबई परिसरात ८९ हजार ७७१ घरे बांधण्याचे प्रस्तावित होते. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी घाई गडबडीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या नवी मुंबईत होणा-या प्रकल्पाचे कल्याण- डोंबिवली येथे भूमिपूजनही केले होते. सदर प्रकल्पाची निविदा काढताना सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासोबत झालेल्या
पहिल्या बैठकीत स्वतः मुख्य अभियंत्यांनी सदरचा प्रकल्प मोठा असून आठ ते नऊ विभागामध्ये या प्रकल्पाची विभागणी करून प्रत्येक विभागाच्या प्रकल्पाची किंमत १ हजार कोटी ते १६०० कोटी रूपयां दरम्यान राहील असा प्रस्ताव दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
परंतु दुस-याच बैठकीत यामध्ये आश्चर्यकारक बदल करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेले व प्रचंड मोठी उलाढाल असणारे कंत्राटदार यावेत अशा गोंडस नावाखाली केवळ चार भागांमध्ये या प्रकल्पाची वाटणी झाली. तिस-या बैठकीत पुन्हा भागांची पुर्नरचना करून सर्व चार भाग समान किंमतीचे म्हणजेच साडेतीन हजार कोटी रूपयांचे असतील हे ठरवले गेल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकल्पाची निविदा काढताना दुसरे आश्चर्य म्हणजे एकाच कामासाठी कास्ट इन सीटू व प्रीकास्ट या दोन वेगवेगळ्या बांधकाम तंत्रज्ञानाचा समावेश निविदेत करण्यात आला. त्याहून आश्चर्यकारक म्हणजे या दोन्ही तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात पात्रता अटी वेगवेगळ्या ठेवण्यात आल्या.
कास्ट इन सीटू मध्ये २.५७ लक्ष चौ. मी. चे प्रकल्प मागील सात वर्षात पूर्ण केले असणे व प्रीकास्ट मध्ये दीड लाख चौ. मी. चे गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करणे अभिप्रेत ठेवले गेले. याचबरोबर दूसरी अट जी अधिक आश्चर्यकारक होती ती म्हणजे कास्ट इन सीटू मध्ये दीड लाख चौ. मी. क्षेत्रफळाचे गृहनिर्माण प्रकल्प हे किमान तळमजला अधिक २० माळे किंवा ६३ मी. उंचीचे असले पाहिजेत. तर प्रीकास्ट तंत्रज्ञानामध्ये एक लाख चौ. मी. क्षेत्रफळाचे गृहनिर्माण प्रकल्प हे तळमजला अधिक १४ माळे किंवा ४५ मी. उंचीचे केले असणे आवश्यक होते. एकाच प्रकल्पाच्या पात्रतेसाठी दोन वेगवगेळ्या तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली उंचीच्या अटी या अभूतपूर्व तसेच आश्चर्यकारक आहेत. या संदर्भात एका कंपनीने आक्षेप नोंदवून एकाच उंचीची अट ठेवावी अशी मागणी केली होती. व त्यातील चूक दर्शवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांची ही मागणी अमान्य करण्यात आली. दुस-या कंपनीने तर केवळ चार भागांमध्ये नाही तर जास्त भागांमध्ये या कंत्राटाची विभागणी करावी म्हणजे निकोप स्पर्धा होऊ शकेल अशी मागणी केली होती. पण त्यांची ही मागणीही धुडकावण्यात आली. शासनाचे धोरण जास्तीत जास्त कंपन्यांना काम मिळावे आणि निकोप स्पर्धा व्हावी असे असताना इथे नेमके याच्या उलट करून निविदा प्रक्रियेत मर्जीतल्या कंत्राटदारांसाठी हवे ते बदल करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. अपेक्षेप्रमाणे केवळ सहा निविदा आल्या. त्यातला एका आगंतुक कंपनीला कोर्ट केस असल्याचे कारण देऊन बाद केले. उंचीची अट कोणत्याही तर्काला धरून नसून प्रीकास्ट तंत्रज्ञानामध्ये कमी उंचीच्या अटीत पात्र झालेली कंपनी आज तळोजा येथे गगनचुंबी इमारतींचा प्रकल्प बांधणार आहे. चार भागामध्ये वाटलेल्या या प्रकल्पात आता ज्यांना कंत्राटे मिळाली आहेत त्या चार लोकांना ही कंत्राटे मिळावीत म्हणून निविदेच्या अटी व शर्ती तयार केल्या गेल्या. काँग्रेस पक्षातर्फे या निविदा प्रक्रियेबाबत माहिती घ्यायला सुरुवात झाल्यावर निकोप स्पर्धा दाखवण्यासाठी पाचव्या कंत्राटदाराला निविदा भरण्यास सांगितले. परंतु त्याची निविदा बाद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या पाचव्या निविदाकाराने केलेल्या मदतीची परतफेड म्हणून मेट्रो भवनचे कंत्राट त्या कंपनीला देण्याचा घाट घातला आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया ही मॅनेज असून त्याच कंपनीला कंत्राट मिळेल अशी व्यवस्था करण्यात आली. मेट्रोभवनच्या निविदेत सहभागी झालेल्या तीन कंपन्यापैकी दोन कंपन्यांना पंतप्रधान आवास योजनेचे कंत्राट मिळाले आहे. परंतु एमएमआरडीएचे स्पष्टीकरण म्हणजे पापावर पांघरूण घालण्याचा अयशस्वी प्रयत्न असून चांगले आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कंत्राटदार येण्याकरिता शुद्धीपत्रकात घातलेले तथाकथित नियम निविदा काढताना का आठवले नाहीत असा सवालही त्यांनी केला.