निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवत सरकारचा मोठा निर्णयः जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू

आगामी लोकसभा निवडणूकीला आता काही महिने शिल्लक राहिलेले असताना आणि राज्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणूका लागण्याची शक्यता लक्षात घेत पुन्हा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.

संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.

जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जातील

जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.

जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.

जुनी निवृत्तीवेतन योजना बंद कधी झाली आणि पुन्हा चर्चेत कशी आली

केंद्रात पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असताना सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा भार कमी करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी निवृत्तीवेतन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच फक्त कौटुंबिक निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आजस्थितीला अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक तर २०० रूपयांपासून ते फार फार तर ५ हजार रूपयांपर्यंत फॅमिली पेन्शन मिळते.

परंतु कालौघात भारतातील नागरिकांचे वाढते आयुष्यमान आणि सरकारी निवृत्तीनंतर हाती येणारे तुटपुंजे निवृत्तीवेतन व दिवसांगणित वाढती महागाई यांचा मेळ बसणे सर्वसाधारण नागरिकांच्या आर्थिक कुवतीच्या बाहेर जाऊ लागले. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक निवृतवेतन धारकांच्या विविध संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केल्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही या संघटनांच्या बाजूने निर्णय देत जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी राजस्थान, छत्तीसगड यासह काँग्रेस शासित राज्य सरकारांनी गतवर्षी या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरु केली. त्यानुसार महाराष्ट्रातही विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीत काँग्रेसनेही जून्या निवृत्तीवेतन योजनेचा मुद्दा पुढे आणला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणार असल्याचे आश्वासन निवडणूक प्रचारासभेत दिले. मात्र आता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकांचे पडघम वाजायला सुरुवात होताच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला.