शेतकऱ्यांच्या लाँगमार्चला यश शेतकऱ्यांना २००१ सालापासून कर्जमाफी देण्याचे सरकारचे मोर्चेकऱ्यांना आश्वासन

मुंबई : प्रतिनिधी

नाशिकहून मुंबईला काढण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या लाँगमार्चला राज्य सरकारकडून तितकाच प्रतिसाद मिळाल्यामुळे सोमवारी शेतकऱ्यांच्या जवळजवळ सर्व मागण्या मान्य झाल्या. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना २००१ सालापासून कर्जमाफी मिळणार असून कुटुंबातील सर्व खातेदारांची कर्जमाफी होणार आहे.

नाशिकहून निघालेला हा लाँगमार्च मुंबईकरांची तसेच दहावीच्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी रविवारी रात्रीच आझाद मैदानावर आला. त्यानंतर दुपारी मोर्चेकऱ्यांच्या १२ जणांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्र्यांच्या गटाबरोबर जवळजवळ साडेतीन तास चर्चा केली. या चर्चेत मंत्रिमंडळातील सदस्य चंद्रकांत पाटील, पांडुरंग फुंडकर, गिरीष महाजन, विष्णू सवरा, एकनाथ शिंदे सहभागी झाले होते. मोर्चेकऱ्यांकडून कॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, आमदार जीवा पांडू गावित, जयंत पाटील, कपिल पाटील आदींचा सहभाग होता. बैठकीनंतर मोर्चेकऱ्यांच्या नेत्यांनी तिघा ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मान्य झालेल्या मागण्यांचे लेखी आश्वासन उपस्थितांपुढे वाचून दाखवत यशस्वी आंदोलन संपल्याचे जाहीर केले.

यानुसार आता २००१ सालापासून २००८ सालापर्यंतच्या तसेच ३० जून २०१७ पर्यंतच्या थकित कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे. यातील कुटुंबाची अट काढून टाकण्यात येणार असून कुटुंबातील सर्व खातेदारांना कर्जमाफी मिळणार आहे. संपूर्ण कर्जमाफीची अंमलबजावणी शेतकरी संघटना तसेच सरकारच्या एकत्रित समितीकडून केली जाईल. नव्या अर्जदाराला ३१ मार्चपर्यंत अर्ज दाखल करता येईल. प्रलंबित अर्जांची येत्या दीड महिन्यात पुन्हा छाननी होईल. सर्व खातेदारांची माहिती तीन महिन्यात गोळा केली जाईल.

वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करताना सर्व प्रलंबित दावे सहा महिन्यात निकाली काढले जातील. प्रत्यक्ष ताबा जास्त असल्यास पुन्हा मोजणी करून दहा एकरपर्यंतची जमिन कसणाऱ्याच्या नावावर केली जाईल. अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाईल. नारपार, पिंजाळ आदी प्रकल्पाच्या माध्यमातून अरबी समुद्रात वाया जाणारे पाणी गोदावरी आणि कृष्णा खोऱ्यात सोडले जाईल. महाराष्ट्राच्या वाटेचे पाणी राज्यातील शेतकऱ्यांनाच दिले जाईल. देवस्थान, गायरान व इनामी जमिनींवरील अतिक्रमणांबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिल महिन्यापर्यंत मागवून पुढच्या दोन महिन्यात त्यावर निर्णय होईल. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणार. श्रावणबाळ तसेच संजय गांधी निराधार योजनेतील अनुदान ६०० रूपयांवरून २००० रूपये करण्याबाबत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात निर्णय घेणार. जीर्ण झालेल्या शिधापत्रिका बदलून देणार तसेच त्यावर विभक्तीकरण हवे असल्यास तेही करणार. बोंडअळी, तुडतुडे तसेच गारपीटग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या नुकसानभरपाईची वाट न पाहता तातडीने देण्यात येणार. पेसा कायद्याखाली जमीन संपादित करताना जमीनमालकाची संमती घेणार. राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे पुनर्गठन करताना शेतकरी संघटनांचे दोन प्रतिनिधी घेणार. वयाचा दाखला प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अदिकाऱ्याकडून मिळणार, आदी निर्णय झाल्याचे आंदोलकांच्या नेत्यांनी जाहीर केले. रेल्वेने आंदोलकांच्या सोयीसाठी रात्री जळगावसाठी दोन विशेष रेल्वेगाड्या सोडल्या होत्या.

दरम्यान, कर्जमुक्ती, वन जमिनींचा ७-१२ नावावर होत नाही. तोपर्यंत लढा कायम राहणार असल्याची घोषणा अशोक नवले यांनी आझाद मैदानावर केली.