Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे हा विभाग हाताळण्यास अपयशी ठरले आहे. शिक्षणाचा विनोद झाला आहे. या ‘विनोदा’च्या तावडीतून शिक्षण खात्याला सोडवा अशी टीका करत राज्यातील वसतिगृहाची परिस्थिती बिकट आहे. शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरल्या पाहिजेत, मुलांना शिष्यवृत्त्या मिळाल्या पहिजे, विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे दोघांचे प्रश्न सुटले पाहिजे अशी मागणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी करत शिक्षण विभागाचे वाभाडे काढले.
विधानसभेत राज्यातील शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत २९३ अन्वये खाली विरोधकांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर ते बोलत होते.
सिंहगड इन्स्टिट्यूटमध्ये हजारो मुले शिकतात तिथला प्रश्न गंभीर बनला आहे. शिक्षकांना पगार मिळत नाही. विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीचे पैसे अजूनही जमा झाले नाहीत. शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. राज्यात परीक्षा बायोमेट्रिक पद्धत सुरू केली पाहिजे. यामुळे बोगस विद्यार्थ्यांना आळा बसेल. महाराष्ट्रात बेरोजगारी वाढली आहे. अनेक कारखाने बंद झाले आहे. साडेतीन हजार कारखाने बंद झाले यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे, वेगवेगळे घोटाळे आज बाहेर येत आहे. अतिशय दूष्ट चक्रव्यूहात राज्यातील तरुण अडकल्याची भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
शिक्षण मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते पण तसं झालं नाही. पुणे जिल्हा परिषदेने दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी एक कार्यक्रम राबवला आहे. त्या प्रोजेक्ट्सची तपासणी करा. तसा पायलट प्रोजेक्ट राज्यात राबवावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनीही राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत शिक्षणाला काय झाले हा प्रश्न पडला आहे. कोणत्याही परीक्षांचे पेपर फुटतात. पेपर फुटून ते सर्वांपर्यंत कसे पोहोचतील याची खबरदारी घेतली जात आहे. सरकार ढिम्म आहे त्यावर काहीच करत नाही. महाराष्ट्राची ही प्रतिमा बदलण्याची गरज आहे. २०१६ – २०१७ वर्षासाठी अजूनही ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या मिळाल्या नाही. सरकार शिष्यवृत्त्या देवू शकत नाही तर जाहिरातीवर खर्च का करते ?
सरकारला एक रोग जडला आहे ते म्हणजे ऑनलाइन सर्व गोष्टी ऑनलाइन, कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन फॉर्म, शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन फॉर्म त्याचे होत काहीच नाही. या गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणातला अडथळा कधी दूर होणार ? या मुलांना कधी शिष्यवृत्त्या मिळाणार हे सरकारने स्पष्ट करावे.
