परिक्षेला राज्य सरकारचा विरोध कायम: युजीसीच्या धोरणानुसारच निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांचे केंद्राला पत्र

मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यात विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन स्तरावरील परिक्षा घेण्याबाबत राज्य सरकारने यापूर्वीच निर्णय घेतला असून परिक्षा न घेण्याच्या मुद्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना ज्यांचे ग्रेड्स जास्तीचे मिळविण्यासाठी ऐच्छिक परिक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय युजीसीने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच घेण्यात आल्याची बाब उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री निषंक पोखरीयाल यांना पत्र लिहीत परिक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम असल्याचे कळविले आहे.
राज्यासह देशात कोरोना विषाणूचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. देशातील कोरोनाबाधीतांच्या संख्येमुळे जगात भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश बनला आहे. या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची परिक्षा घेणे शक्य नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २९ एप्रिल २०२० रोजी जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वातील ८(१) च्या तरतूदीनुसार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा आणि हिताच्यादृष्टीने परिक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्याची माहिती आयोगासह सर्व विद्यापीठ आणि शिर्ष संस्थाना कळविण्यात आल्याचे त्यांनी केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिली.
राज्यातील वाढत्या कोरोनाचा प्रसार पाहता अनेक महाविद्यालय, इस्टीट्युट आणि विद्यार्थ्यांचे हॉस्टेल्स कोरोनाबाधीतांसाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच ताब्यात घेतले आहेत. याशिवाय लॉकडाऊनमुळे अनेक विद्यार्थी ही त्यांच्या मुळ ठिकाणी अर्थात घरी परतलेले आहेत. त्यामुळे जर परिक्षा घ्यायची झाली असल्यास सर्वच ठिकाणी पुरेशी जागा उपलब्ध होणार नाही. जरी परिक्षा घ्यायची झाल्यास त्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावाहून परिक्षा ठिकाण असलेल्या शहरात- जिल्ह्यात यावे लागेल, यादरम्यान त्यांना कोरोना विषाणूची लागण होण्याची शक्यता आहे. तसेच वापरण्यात येणारी यंत्रणेतील एखाद्यास जरी कोरोनाची लागण झालेली असेल त्याचा प्रसार होण्याचा धोका असल्याचे सांगत परिक्षा घेणे सद्यपरिस्थिती शक्य नसल्याचे त्यांनी कळविले आहे.