संयुक्त पुरोगामी महाआघाडीचा शपथनामा प्रकाशित दर्जेदार शिक्षण, सर्वोत्तम आरोग्यसुविधा, सुनियोजित शहरे, सुविधायुक्त गावे, पर्यावरणाचे संवर्धन, शेतीला गती, उद्योगांना चालना देणारा जाहीरनामा

मुंबईः प्रतिनिधी
रयतेचे राज्य आणण्यासाठी १४ व्या वर्षी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शपथ घेत स्वराज्याची स्थापना केली. तीच प्रेरणा घेऊन शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी, बेरोजगारांना ५ हजार रू. महिना बेकारीभत्ता आणि नव्या उद्योगात भूमीपुत्रांना ८०% नोक-या, दर्जेदार शिक्षण, सर्वोत्तम आरोग्यसुविधा, सुनियोजित शहरे, सुविधायुक्त गावे, पर्यावरणाचे संवर्धन, शेतीला गती, व उद्योगाला चालना यामी हमी देणारा काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस मित्रपक्षांच्या महाआघाडीचा शपथनामा आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील व महाआघाडीतील मित्रपक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या हस्ते यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे प्रकाशीत करण्यात आला.

शपथनाम्यातील ठळक मुद्दे –

शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी.

तरुण, सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रति महिना ५ हजार रुपये भत्ता.

केजी टू पीजी मोफत शिक्षणाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण.

उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज.

राज्यातील प्रत्येक नागरीक आरोग्य विम्याच्या कक्षेत.

कामगारांचे किमान वेतन २१ हजार रुपये.

मराठी भाषा सल्लागार समितीच्या शिफारशीनुसार मराठी ही ज्ञानभाषा बनविण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनार

राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या हद्दीतील ५०० चौरस फूटापर्यंत घर असलेल्या नागरिकांना मालमत्ता कर माफ.

नव्या उद्योगात ८० टक्के नोकर्‍या स्थानिक भूमिपुत्रांना देण्यासाठी विशेष कायदा.

मानव विकास निर्देशांक उंचविण्यावर भर, याचा समावेश आहे.

तर आम्ही यासाठी वचनबद्ध’ –

ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी १०० टक्के अनुदान देणार.

दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देणार.

औद्योगिक वीजेचा दर अन्य राज्यांशी स्पर्धात्मक ठेवणार.

परकीय गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन व निर्णयप्रक्रिया सुलभ करुन गुंतवणूकीसाठी सर्वाधिक पसंतीचे राज्य ही ओळख निर्विवाद राहण्यासाठी लवचिक धोरण स्वीकारणार.

विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील मागास तालुक्यात उद्योगधंद्यात वाढीसाठी स्वतंत्र धोरण आखणार.

नीम( NEEM) अंतर्गत घेतलेल्या कामगारांना पुर्णवेळ कामगाराचा दर्जा देणार.

अर्धनागरी आणि ग्रामीण भागातील पदवीधर बेरोजगारांना किमान १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करुन देणार, यासाठी कौशल्यविकासावर भर देणार.

नव्या मोटारवाहन कायद्यान्वये आकारण्यात येणारा दंड कमी करणार.

कारखान्यात अधिकृत कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन अन्य लाभ कंत्राटी कामगारांना देणार,

उपेक्षित, मागास व आर्थिकदृष्टया मागास कुटुंबाची आर्थिक पाहणी करुन प्रत्येक घरातील किमान एका पात्र उमेदवारास नोकरी देण्याचा प्रयत्न करणार.

जातपडताळणीच्या सध्याच्या व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल करून अधिक सुटसुटीत व पारदर्शक करणार,

महिला गृह उद्योगांच्या मार्फत विक्री होणारी उत्पादने जीएसटी तून वगळण्यासाठी पाठपुरावा करणार,

महिला बचत गटांना सरकारच्या वतीने सुरुवातीला २ हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय उपलब्ध करुन देणार व टप्प्याटप्प्याने वाढविणार,

न्या. सच्चर कमिटीच्या शिफारशींच्या १०० टक्के अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध राहणार,

राज्यातील महानगरपालिकात (मुंबई, पुणे, आणि पिंपरी चिंचवड व्यतिरिक्त) नियोजनबद्ध शहरीकरणासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरणे स्थापणार.

आयुर्वेद आणि होमिओपॅथना ब्रिज कोर्स करुन सार्वजनिक आरोग्य सेवेत आणणार.

स्पेशालिस्ट डॉक्टर्सना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत आणण्यासाठी प्रोत्साहीत करणार.

सरकारी आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांची भरती, बदल्या आणि पदोन्नती यात पारदर्शकता आणणार.

शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक परिसरात मोफत वायफाय अनिवार्य करणार.

उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसलेल्या ६५ वर्षे वयावरील स्त्री किंवा पुरुषांना आजीवन दरमहा १५०० रुपये याप्रमाणे पेन्शन देणार.

महाराष्ट्रातील तीव्र दिव्यांग व्यक्तींना बीपीएल च्या सवलती उपलब्ध करून देणार.

घर तेथे नळ, नळ तेथे पाणी… नळपाणी योजनेद्वारे ग्रामीण व नागरी भागात स्वच्छ व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करणार, या गोष्टींचा समावेश शपथनाम्यात करण्यात आला आहे.
याशिवाय शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, सामाजिक न्याय, नागरी विकास, मुंबईचा विकास, ग्रामीण विकास, जलसंधारण, पाणलोट क्षेत्र विकास, पाणीपुरवठा – सांडपाणी, ऊर्जा, दळणवळण, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरीक, दिव्यांग, कामगार, रोजगार निर्मिती, अल्पसंख्यांक, पर्यावरण व हवामानातील बदल, आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यटन विकास, साहित्य, कला, संस्कृती, क्रीडा, विधी न्याय आणि पोलिस दल, वकील या महत्त्वपूर्ण विषयावर जास्त फोकस करण्यात आला आहे.
गेल्या पाच वर्षात राज्याची वित्तीय स्थिती खालावली आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १३ टक्क्यावरुन १०.४ टक्क्यावर घसरली आहे. तर गेल्या पाच वर्षांत राज्यात १६ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. बेरोजगारीची भीषणता इतकी आहे की, ३२ हजार रिक्त जागांसाठी ३२ लाख अर्ज आले. महाराष्ट्राच्या महसुली उत्पन्नात ११ टक्क्यांनी घट झाली आहे तर कर उत्पन्नात ८.२५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. आणि २०१६ चा गुन्हेगारीचा अहवाल २०१७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालानुसार २०१६ मध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे ३१ हजार २७५ तर बालकांवरील अत्याचाराचे १३ हजार ५९१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ही सदस्थिती आणि आघाडीच्या सरकारच्या १५ वर्षातील कामगिरी ‘अव्वल महाराष्ट्र अग्रेसर महाराष्ट्र’ अशी टॅगलाईन वापरून या शपथनाम्याच्या माध्यमातून जनतेसमोर ठवेण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वागिण विकास करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही जे करु शकतो ते या शपथनाम्यात आहे. महाराष्ट्रातील जनता या शपथनाम्याचे स्वागत करेल आणि पुन्हा काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार निवडून देईल असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. बाळासाहेब थोरात यावेळी म्हाणाले .
तर शपथनाम्यात दिलेला प्रत्येक शब्द शंभर टक्के पुर्ण करु असे सांगतानाच या निवडणुकीत जनता ३७० किंवा इतर मुद्दे याकडे लक्ष न देता राज्यातील प्रश्नांचा विचार करून मतदान करेल असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील म्हणाले.
भाजपाचे नेते राहिलेले अनिल गोटे हे लोकसंग्राम या त्यांच्या पक्षाच्या माध्यमातून आमच्यावतीने धुळे शहरातून निवडणूक लढणार आहेत असेही जयंत पाटील यांनी जाहीर केले.
यावेळी खासदार सुप्रियाताई सुळे, माजी मंत्री राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक, राष्ट्रवादी काँग्रेस नसीम खान, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड, जाहिरनामा समितीच्या अध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण, बहुजन रिपब्लीक सोशालिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष सुरेश माने प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्यासह मित्रपक्षांचे नेते उपस्थित होते.