सहकारी बँकांच्या ऊर्जीतावस्थेसाठी १५ जिल्हा बँकामधून शासकिय व्यवहार होणार राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी
मागील अनेक वर्षांपासून राज्यातील सहकार क्षेत्राचा मुळ पाया असलेल्या जिल्हा सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या आहेत. तर काही जिल्हा बँकांच्या आर्थिक व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह राज्य सरकारनेच उभे केलेले असताना आज राज्यातील मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, सिंधुदूर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधून शासकिय व्यवहार करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यातील काही बँका शिवसेनेच्या तर काही काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अडचणीत सापडलेल्या सहकार क्षेत्राला काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
आयडीबीआय, प्रादेशिक ग्रामीण बँक आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या भाग भांडवलामध्ये भारत सरकार ५०%, पुरस्कर्ता राष्ट्रीयकृत बँक ३५% व राज्य शासन १५% याप्रमाणे हिस्सा आहे. महाराष्ट्रात बँक ऑफ महाराष्ट्र ही राष्ट्रीयकृत बँक प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची पुरस्कर्ता बँक आहे. त्यानुषंगाने खालील दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास (शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन या बाबी वगळून) तसेच सार्वजनिक उपक्रम / महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, विदर्भ – कोकण ग्रामीण बँक अशा या बँका आहेत.
आय.डी.बी.आय. याबँकेचे ४६.४६ % भागभांडवल भारत सरकारच्या मालकीचे असून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे आय.डी.बी.आय. बँकेचे ५१ टक्के भागभांडवल आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ हे पूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी असल्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या आय.डी.बी.आय. बँकेचे ९७.४६% भाग भांडवल हे भारत सरकारच्या मालकीचे आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, आय.डी.बी.आय. बँकेस शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास (शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन या बाबी वगळून) तसेच सार्वजनिक उपक्रम / महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
यापूर्वी शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळे इ.कडील बँकींग विषयक व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत करण्याचे धोरण घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतविण्यासाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांनाच मान्यता देण्यात आलेली आहे. याशिवाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन प्रयोजनासाठीचे कार्यालयीन बँक खाते आणि निवृत्तीवेतन धारकांचे वैयक्तिक निवृत्तीवेतन बँक खाते याबाबत शासनाशी करार केलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे.
काही बँका जरी प्रत्यक्षात राष्ट्रीयकृत बँका नसल्या तरी त्या बॅंका एकतर राष्ट्रीयकृत बँकांनी प्रवर्तित केलेल्या आहेत अथवा त्यांच्या भागभांडवलात मोठया प्रमाणात शासनाचा हिस्सा असल्याने भाग भांडवलाच्या दृष्टीने त्या शासकीय मालकीच्या आहेत. त्यामुळे अशा बँकांना देखील शासकीय बँकींग व्यवहारात सहभागी करुन घेण्याच्या उद्देशाने बँकींग विषयक धोरण सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
१५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना परवानगी
शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन, आर्थिक दृष्टया सक्षम व नियामानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या तसेच इतर काही निकष पूर्ण करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसंदर्भात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाकडून अभिप्राय घेण्यात आले.सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने मागील ५ वर्षातील लेखापरिक्षण अहवाल “अ” वर्ग असणाऱ्या १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आर्थिक दृष्टया सक्षम व नियमानुकूल व्यवसायिकता बाळगणाऱ्या बॅंका म्हणून शिफारस केली आहे. त्यानुसार खालील १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास (शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन या बाबी वगळून) तसेच सार्वजनिक उपक्रम / महामंडळ यांकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली. दरवर्षी बँकांच्या लेखापरिक्षण अहवालात बदल होण्याची शक्यता विचारात घेता, सदर यादी प्रतिवर्षी जुलै महिन्यात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाच्या सल्ल्याने वित्त विभाग सुधारित करेल.