निवडणूक आयोगासमोर शिंदे-ठाकरे गटाकडून परस्पर विरोधी युक्तीवाद पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी

शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे गटाकडून एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तर फुटीनंतर शिवसेना आमचीचचा नारा देत एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगात धाव घेतली. विशेष म्हणजे या दोन्ही वरील सुनावणी आज एकाच दिवशी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या प्रश्नावरील याचिकेवरील सुनावणी पुढील महिन्यात घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. तर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान ठाकरे गट आणि शिंदे गटाने परस्पर विरोधी दावे केले. त्यामुळे याप्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.

आयोगासमोर ठाकरे गटाने युक्तीवाद करताना म्हणाले की, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागत नाही तोपर्यंत आयोगाने सुनावणी घेऊ नये असा युक्तीवाद केला.

ठाकरे गटाच्या या आक्षेपाला उत्तर देत असताना शिंदे गट म्हणाले की, आजच निर्णय घेतला तरीही चालणार आहे. कारण कुणालाही अपात्र ठरवलं गेलेलं नाही.

त्यावर ठाकरे गटाने आयोगाला विचारणा करत युक्तिवाद प्राथमिक आहे की अंतिम याची स्पष्टता करा अशी मागणी केली.
त्यावर शिंदे गटाने धनुष्यबाण कुणाचा हे ठरवण्यात काहीही अडचण नाही असं आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर ठाकरे गटाने आपला आक्षेप नोंदवित म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने जर बंडखोरांना अपात्र ठरवलं तर निवडणूक आयोगाचा असा काही निर्णय आला तर तो हास्यास्पद ठरेल अशी शक्यता व्यक्त केली. त्यावर पुन्हा शिंदे गटाने आमच्याकडे बहुमत आहे असा दावा केला.

केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी तर महेश जेठमलानी यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडली.
शिंदे गटाकडून युक्तीवाद करताना म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर शिवसेनेचे सगळे अधिकार उद्धव ठाकरेंनी स्वतःकडे घेतले आणि शिवसेना पक्षप्रमुख पद तयार केलं. हे पदच बेकायदेशीर आहे असल्याचा महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.

शिवसेनेची घटना ही बाळासाहेब ठाकरे यांनी तयार केली होती. बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना शिवसेना कार्याध्यक्ष हे पद उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आलं होतं. मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर घटनाबाह्य पद्धतीने शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद तयार केलं. २०१८ मध्ये कुणालाही कल्पना न देता गुप्तपणे बदल केले. त्यामुळे त्यांचं पदच बेकायदेशीर आहे असा आरोपही शिंदे गटाने यावेळी केला. तसेच संख्यात्मक पाठबळ यांच्याकडे आमच्याकडे आहे. शिवसेना पक्ष प्रमुख या पदाला आमचा विरोध नाही. मात्र त्यांनी जे बदल या पदावर बसल्यावर केले त्या सगळ्यावर आमचा आक्षेप आहे असंही महेश जेठमलानी यांनी सांगितले.

आम्हीच खरी शिवसेना आहोत कारण आमच्याकडे राज्यसभेत आणि लोकसभेत बहुमत आहे. निवडणूक आयोगाने जो आदेश दिला होता त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरेंनी पक्षाची घटना तयार केली. जुनी घटना ही बाळासाहेब ठाकरेंवर केंद्रीत होती. मात्र पक्ष प्रमुख हे पद बेकायदेशीर आहे. एकनाथ शिंदे यांची निवड मुख्य नेते म्हणून करण्यात आली आहे. त्यामुळे पक्षाचं नाव आणि चिन्ह त्यांनाच मिळालं पाहिजे याच अनुषंगाने आम्ही युक्तिवाद केला असंही महेश जेठमलानी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

त्यानंतर ठाकरे गटाच्या वकीलांनी आणि नेते अनिल देसाई यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, आज जो मुद्दा शिंदे गटातर्फे निवडणूक आयोगात उपस्थित करण्यात आला त्यात मुख्यत्वे चिन्ह कुणाला मिळावं हा आहे. त्यांचा जो युक्तिवाद होता तो राज्याच्या विधानसभेत आणि लोकसभेत निवडून आलेले सदस्य यांनाच हे चिन्ह आणि नाव मिळावं अशी मागणी करण्यात आली. पुढची सुनावणी आता निवडणूक आयोग कधी घेणार ते कळवणार आहे. जे निवडून आले आहेत त्या बळावरच पक्ष नाव आणि चिन्हाचा निर्णय घ्यावा असंही शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितलं. आमचेच प्रतिनिधी कसे योग्य होते ते देखील सांगण्यात आलं. हा सगळा लोकशाहीला काळीमा फासण्याचा प्रकार आहे. मात्र निवडणूक आयोग असो की न्यायालय असो ते आमची बाजू पूर्ण ऐकतील. कारण पक्षाने तिकिट दिल्यानंतरच संबंधित व्यक्ती आमदार किंवा खासदार होत असते असं वक्तव्य अनिल देसाई यांनी केलं.

आम्ही प्रतिज्ञापत्रं दिली आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेत ज्यांचं बहुमत आहे त्यावरच निर्णय घ्यावा असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला आहे. भारतातली लोकशाही धोक्यात आल्याचं हे लक्षण आहे अशी चिंताही अनिल देसाई यांनी व्यक्त केली.