राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले ‘हे’ अन्य तीन महत्वाचे निर्णय गुरे-ढोरे रस्त्यावर आणल्यास दंड, गोरेगांवातील जमिन हिंदूस्थान लिव्हरला, निराधार योजनेची जबाबदारी तपण

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण पाच निर्णय घेण्यात आले. यापैकी तीन निर्णय राज्यातील जनतेसाठी महत्वाचे आहेत. यापैकी पहिला निर्णय हा ग्रामीण भागातून जाणाऱ्या महामार्ग, एक्सप्रेस-वे वर जर गुरे-ढोरे आणली तर त्या गुराख्याला यापूर्वी कैदेची शिक्षा करण्यात येत होती. मात्र आता कैदेची शिक्षा रद्दबातल करत त्यांना दंड आकारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर निराधार नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या मानधन वाटपाची जबाबदारी आता तपन या संस्थेवर सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय गोरेगांव येथील २२ हजार चौरस मीटर जमिन कब्जे हक्काने आता हिंदूस्थान युनिलिव्हर या कंपनीला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
सविस्तर निर्णय खालीलप्रमाणे….

गुरे ढोरे रस्त्यावर ने आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद
गुरे ढोरे रस्त्यावर ने आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील कायदे व नियम इत्यादींमध्ये असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये निर्दोषीकरण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 163 (1) यातील गुरेढोरे रस्त्यावर नेणे-आणणे शिक्षेच्या तरतुदी कमीत कमी करण्यासंदर्भात दुरुस्ती करण्यात येईल.
—–०—–
महसूल विभाग
कब्जेहक्काने मंजूर जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्यास हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मान्यता
शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अंधेरी तालुक्यातील मौ.परजापूर आणि बोरीवली तालुक्यातील मौ.गोरेगाव येथील मॉडर्न बेकरीज इंडिया लि. यांना कब्जे हक्काने मंजूर झालेल्या आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस शासन मान्यतेशिवाय हस्तांतरीत झालेल्या जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्याच्या हेतुने या करारास मान्यता देण्यात आली. ही जमीन एकूण २२२६४ चौ. मी. इतकी आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने मॉडर्न बेकरी कंपनीचे हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीमध्ये हस्तांतरण झाले आहे. या अनुषंगाने अनर्जित उत्पन्न वसूल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीने बँक गँरटी दिली आहे. त्यानुसार ५ कोटी रुपये इतकी अपफ्रंट रक्कम भरणा करून घेऊन या करारास मान्यता देण्यात आली.
——०—–
सामाजिक न्याय विभाग
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ देण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशनसमवेत करार
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत त्रिपक्षीय करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत अस्थीव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद स्त्री व पुरुष क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात, कर्करोग, एड्स, सिकलसेल तसेच दुर्धर आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी तसेच निराधार पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, पोटगी न मिळणाऱ्या महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, कैदेत असणाऱ्या कुटुंबाची पत्नी, अत्याचारित महिला आदिंना दरमहा एक हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेत देखील पात्र लाभार्थींना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.
परंतु बहुतांश अनाथ मुले मुली यांना या योजनेची माहिती नसल्यामुळे ते योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे अशा अनाथाना योजनांचे लाभ पोहचविण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन या संस्थेशी त्रिपक्षीय करार करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि तर्पण फाऊंडेशन यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार होईल. त्याप्रमाणे सेवा हमी हक्क कायद्यानुसार १५ दिवसात अनाथाना उत्पन्नाचा दाखल देण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. तर्पण फाऊंडेशन येत्या २ वर्षाच्या कालावधीत करणार असलेले सर्वेक्षण महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाला सादर करावे लागते. या संस्थेसोबत ५ वर्षाकरिता करार करण्यात येईल. त्यानंतर आढावा घेऊन पुढील ५ वर्षाकरिता नुतनीकरण करण्यात येईल.