मोदींच्या त्या वक्तव्यावर अजित पवार म्हणाले, जेवढा कर जातो त्या तुलनेत…. पण सर्वात आधी केंद्राचा कर नंतर राज्यांचा कर

पेट्रोल-डिझेलवर महाराष्ट्रात असलेल्या व्हॅट टॅक्सवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ऑनलाईन बैठकीत महाराष्ट्रावर आरोप करत राज्यातील महागाई वाढीस महाविकास आघाडी सरकारला जबाबदार धरले. त्यास मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनीही प्रत्युत्तर देत थकीत जीएसटीच्या रकमेवरून निशाणा साधला. यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी ही यावर प्रतिक्रिया देत राज्याची भूमिका स्पष्ट केली.
पेट्रोल जेव्हा आयात केले जाते, तेव्हा त्यावर आधी केंद्र सरकार कर लावते, मग राज्य सरकारांकडून आपापला कर लावला जातो. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे इथून खूप मोठ्या प्रमाणात कर देशाला जातो, हे निर्विवाद सत्य आहे. त्या तुलनेत राज्याला जेवढा निधी मिळायला हवा, तेवढा मिळत नाही, ही देखील वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदींनी बुधवारी देशातील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काय खबरदारी घ्यावी, याचा आढावा या बैठकीत घेतला गेला. जीएसटीच्या परताव्याबाबत पंतप्रधानांनी काही वक्तव्य केल्याचे माझ्या ऐकिवात आहे. जीएसटीचा परतावा पाच वर्षांसाठी ठरला होता, तो काळ आता संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे उरलेले जीएसटीचे पैसे पुढच्या दोन-तीन महिन्यात येतील असा अंदाजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणताही कर न वाढवता उलट गॅसवरील कर १३.५ टक्क्यांवरुन तीन टक्क्यांवर आणला. एक हजार कोटींचा टॅक्स यासाठी राज्य सरकारने सोडला आहे. असे असतानाच आजच्या कॅबिनेट बैठकीत कालच्या व्हिसीवर चर्चा केली जाऊ शकते. पेट्रोल आयात केल्यानंतर केंद्र सरकारपेक्षा महाराष्ट्राचा कर थोडा जास्त आहे, त्यावर चर्चा केली जाऊ शकते. हा अधिकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला असतो असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
“वन नेशन, वन टॅक्स” ही संकल्पना जीएसटीच्या निमित्ताने पुढे आली. त्यामुळे केंद्र सरकारने देखील पेट्रोल-डिझेलवर कर लावताना एक मर्यादा आखून दिली, तर सर्व राज्य मिळून त्याबद्दल निर्णय घेऊ शकतात. राज्यांनाही त्यांचा कारभार करायचा असतो, अर्थचक्र सुरळीत चालवायचे असते. जीएसटी, एक्साईज, रेव्हेन्यू या ठराविक गोष्टीमधूनच आपल्याला कर मिळतो असेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी नेमके काय म्हणाले ?
देशातील करोनास्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मोदींनी दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे बुधवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. या बैठकीत मोदींनी भाजपेतर राज्यांची यादी देत इंधनावरील मूल्यवर्धित करामध्ये कपात न करण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर टीका केली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ, झारखंड या राज्यांनी कर कपात न केल्याने तिथल्या नागरिकांवरील इंधन दरवाढीचे ओझे कायम राहिले. करकपात न केल्याने या राज्यांनी गेल्या सहा महिन्यांमध्ये किती महसूल मिळवला, याचा तपशील इथे मांडण्याची गरज नाही पण, सुमारे साडेतीन हजार कोटींपासून साडेपाच हजार कोटींचा महसूल मिळवला, असे ताशेरे मोदींनी ओढले.
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केले व राज्यांना मूल्यवर्धित करात कपात करण्याची विनंती केली होती. पण, काही राज्यांनी केंद्राचे म्हणणे अव्हेरले. चेन्नईमध्ये पेट्रोलची किंमत ११२ रुपये प्रति लिटर, जयपूरमध्ये ११८ रुपये, हैदराबादमध्ये ११९ रुपये, कोलकाता ११५ रुपये, मुंबईमध्ये १२० रुपये प्रति लिटर आहे. मात्र, मुंबईच्या शेजारील करकपात लागू झालेल्या दिव-दमणमध्ये पेट्रोलची किंमत १०२ रुपये प्रति लिटर आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तरप्रदेशमधील लखनऊमध्ये १०५ रुपये, जम्मूमध्ये १०६ रुपये, गुवाहाटी-गुरुग्राममध्ये १०५ रुपये, देहरादूनमध्ये पेट्रोलची किंमत १०३ रुपये असल्याचे सांगत मोदींनी राज्यांना तातडीने करकपात करण्याची सूचना केली.