Marathi e-Batmya
मागील काही वर्षांमध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, संज रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, राज्य दिव्यांग वित्त व विकास वित्त विकास व विकास महामंडळ आणि महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाला निधीच देण्यात येत नव्हता. त्यामुळे अनुसूचित जातीतील तरूणांना उद्योग व्यवसायासाठी कर्जच उपलब्ध होवू शकले नाही. मात्र आज या सर्व महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ करत तितका निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील महामंडळांकडे असणाऱ्या अपुऱ्या भागभांडवलामुळे अनुसूचित जातीतील घटकांना कर्ज मिळण्यास स्वयंरोजगार उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु.५०० कोटी वरुन रु.१००० कोटी करण्यात आली. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु.३०० कोटी वरुन रु.१००० कोटी करण्यात आली. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु. ७३.२१ कोटी वरुन रु.१००० कोटी करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलाची मर्यादा रु.५० कोटी वरुन रु.५०० कोटी इतकी करण्यात आली.
या भागभांडवल मर्यादा वाढविल्यामुळे आता अनुसूचित जातीतील घटकांना कर्ज उपलब्ध होवून त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगार मिळतील तसेच महामंडळांनाही त्यांच्या कडील बीज भांडवल योजना, मुदती कर्ज योजना यशस्वीपणे राबवता येतील त्यामुळे अनुसुचित जातीतील घटकांचे जीवनमान नक्कीच उंचाविण्यास मदत होणार असल्याची आशा राज्य सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली.
या चारही महामंडळाकडून मागील अनेक वर्षात मोठ्या प्रमाणावर कर्जाचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र महामंडळाकडून वाटप करण्यात आलेल्या कर्जाची म्हणावी तशी परतफेड झालेली नव्हती. त्यामुळे नव्याने कर्ज वाटप मध्यंतरी थांबविण्यात आले होते.
