निवडणूक आचारसंहितेच्या भीतीने पुन्हा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २५ निर्णय

आगामी लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता कधीही जाहिर होऊ शकते. यापार्श्वभूमीवर सोमवारी बैठक राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीत राज्यातील विविध विभागांना खुष करण्यासाठी ३३ निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले. त्यानंतर एका दिवसाच्या अंतराने आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २५ निर्णय घेण्यात आले. या २५ निर्णयातील निर्णय हे मुंबई आणि महानगरातील जमिनीच्या अनुषंगाने व विविध समुदायातील नागरिकांना खुष करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय खालीलप्रमाणे…

श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार अडीच एकर भूखंड घेणार
जम्मू काश्मिरमधील बडगाम जिल्ह्यातील इच्चगाम तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधण्यासाठी अडीच एकर भूखंड घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा भूखंड श्रीनगर विमानतळाजवळ आहे.

भारताचे नंदनवन असलेल्या काश्मिर येथे देशातील जनतेने पर्यटनाचा लाभ घ्यावा यादृष्टीने जम्मू- काश्मिर येथे जाणाऱ्या पर्यटकांची सोयीस्कर, आरामदायी व माफक दरामध्ये निवासाची व्यवस्था होण्यासाठी जम्मु आणि काश्मिरमध्ये रु.८.१६ कोटी रकमेचा क्र.५७६ मधील २० कनाल क्षेत्रफळ (२.५० एकर) भूखंड महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.

—–०—–
नवतंत्रज्ञानाचा समावेश असलेले मराठी भाषा धोरण जाहीर

आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच मराठीतील सर्व बोली भाषांचे जतन व संवर्धनाचा समावेश असलेले अद्ययावत मराठी भाषा धोरण आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे चॅट जीपीटी सारखी प्रणाली लक्षात घेऊन नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग या धोरणानुसार करण्यात येईल. तसेच विविध बोली भाषांचा प्रमाण मराठी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुलभ उपयोजके विकसित करण्यात येतील.

मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे जास्तीत जास्त मराठीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहारक्षेत्रनिहाय शिफारसी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

आगामी २५ वर्षामध्ये मराठी भाषा ज्ञान व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे, विज्ञान-तंत्रज्ञान, वैद्यक अशा विविध ज्ञानशाखांमधील उच्च शिक्षण मराठी माध्यमात उपलब्ध करुन देणे, मराठी भाषेला नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे, सर्वसामान्यांना समजेल अशी प्रशासकीय व्यवहाराची मराठी भाषा विकसित करणे, बोली भाषांचे जतन व संवर्धन तसेच मराठी भाषेला राष्ट्रीय व वैश्विक स्तरावर महत्वाची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे इत्यादी उद्दिष्टे देखील साध्य करण्यात येतील. मराठी भाषा धोरणामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, संगणकीय शिक्षण, विधी व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे इ. व्यवहारक्षेत्र निहाय सविस्तर शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

—–०—–

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय
हजारो कर्मचाऱ्यांना होणार लाभ

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी वयाची अट शिथिल करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य विभागातील नियमित पदांकरिताचे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर रिक्त पदांच्या ३० टक्के प्रमाणात समायोजन केले जाणार आहे. तर ७० टक्के पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत.

या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समावेश केल्यानंतर त्यांचे वेतन त्यांना लगतच्या मागील महिन्यामध्ये प्राप्त होणाऱ्या मानधना एवढया नियमित वेतन श्रेणीतील पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सुचना, मार्गदर्शन तत्वे यांचे काटेकोरपणे पालन करुन समायोजन करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात ५ हजार रुपयांची भरीव वाढ

राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या नि‍धीतून दिल्या जाणाऱ्या ५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मानधनातील ही वाढ नोव्हेंबर, २०२३ या महिन्यापासून देण्यात येईल. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये नोव्हेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीत वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली २००.२१ कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच ९६१.०८ कोटीच्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–
आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना शासन सेवेत सामावून घेणार

राज्यात सध्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये कार्यरत २९७ कंत्राटी शिल्पनिदेशकांचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागात सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता भरुन निघण्यास मदत होणार आहे. शासकीय सेवेत सामावण्यात येणाऱ्या २९७ पदांकरीता वेतन व इतर भत्यांकरता १६.०९ कोटी प्रति वर्ष इतक्या खर्चास सुध्दा यावेळी मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट, २०१० सत्रापासून यापूर्वीच सुरू करण्यात आली आहे. येथील सर्व विद्यार्थांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

—–०—–
जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग २४५३ कोटी राज्याच्या हिश्यास मान्यता

जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनाच्या २४५३ कोटी इतक्या हिश्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या रेल्वे मार्गासाठी जमिनीच्या किंमतीसह ४ हजार ९०७ कोटी ७० लाख रुपये खर्च येणार असून ५० टक्के रक्कम राज्य शासन भरणार आहे. या मार्गाविषयी मध्य रेल्वेकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. एकूण १६२ कि.मी. लांब तसेच १६ स्थानके असलेला हा मार्ग सुरु झाल्यानंतर या भागातील औद्योगिक विकासाला आणि पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.

—–०—–
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळव्यात शासकीय जमीन
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथील शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या अकादमीसाठी १.९० हेक्टर आर जमीन देण्यात येईल. सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम १९७१ मधील तरतुदी विचारात घेता नियम ३१ अनुसार जाहीर लिलावाशिवाय प्रचलित रेडी रेकनरनुसार येणारी संपूर्ण रक्कम आकारून कब्जे हक्काने ही जमीन देण्यात येईल. ही परिषद २ लाख वकीलांचे नेतृत्व करीत असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात अतिशय अल्प जागेत या संस्थेचे कार्यालय आहे. या संदर्भात परिषदेने कोकण विभागीय आयुक्तांना मागणी केली होती.

—–०—–
पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव
राजगड करण्यास मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

वेळोवेळी लोकप्रतिनिधी यांनी या संदर्भात मागण्या केल्या होत्या. स्थानिक लोकभावना आणि वेल्हे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी केलेले ठराव लक्षात घेऊन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील तरतुदींनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.

—–०—–
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटर रस्ते बांधणार

वर्षभरात दहा हजार किमी रस्ते
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. २०२४-२५ या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते बांधण्यात येतील.

उर्वरित १३ हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांमध्ये अनुक्रमे ६५०० कि.मी. प्रती वर्ष याप्रमाणे पूर्ण करण्यात येतील. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना-२ मध्ये १० कि.मी. लांबीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच संशोधन व विकास अंतर्गत ७ हजार कि.मी. ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गांची दर्जोन्नती देखील करण्यात येत आहे.

—–०—–
मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार
उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता
मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार असून उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

एमएमआरडीएने सादर केलेल्या पहिल्या टप्प्यात उत्तन ते विरार या जोड रस्त्यासह सागरी सेतू व दुसऱ्या टप्प्यात विरार ते पालघर सागरी सेतू मार्ग उभारण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी घ्यावयाचे कर्ज हे वित्त मंत्रालयाच्या अटी व शर्तींच्या अधिन राहून घेण्यात येईल. यासाठीचा सुसाध्यता अहवाल व सविस्तर प्रकल्प अहवाल एमएमआरडीए तयार करेल.

—–०—–
शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ
आता २५ हजार रुपये अनुदान संस्थाना

शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ करून २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या सामुहिक किंवा नोंदणीकृत विवाहांसाठी मंगळसुत्र व इतर वस्तुंच्या खरेदीकरिता प्रत्येक जोडप्याला १० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. त्याचप्रमाणे सामुहिक विवाह राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना २ हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. आता जोडप्यांना २५ हजार रुपये आणि संस्थांना २५०० रुपये वाढीव अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान डीबीटी पद्धतीने थेट खात्यात जमा होईल.

आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय, बहुजन कल्याण आणि इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विवाह योजनेत देण्यात येणाऱ्या अनुदानातही आजच्या या महिला व बालविकासच्या निर्णयानुसार वाढ करण्यात येईल. यासाठी संबंधित विभागांनी तसे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर पाठविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

—–०—–
पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ आता मिळणार महिन्याला १५ हजार

पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता पोलीस पाटलांना महिन्याला १५ हजार रुपये मिळतील.

सध्या पोलीस पाटलांना ६५०० रुपये मिळतात. पोलीस पाटलांचे कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ झाली असून त्यांना सध्या देण्यात येणारे मानधन कमी असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या पोलीस पाटलांची ३८ हजार ७२५ पदे असून मानधनात वाढ केल्यास ३९४ कोटी ९९ लाख रुपये वार्षिक खर्च वाढेल. या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

—–०——

मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता ३५ गावांना लाभ होणार

सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यातील उपसा सिंचन योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेमुळे १७ हजार १७८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन ३५ गावांना लाभ होईल. यासाठी ६९७ कोटी ७१ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना प्रशासनात सुधारणा होणार

राज्याच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानंतर हा विभाग पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग या नावाने ओळखला जाणार आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पशुपालन व दुग्धव्यसाय हा कृषिपुरक व्यवसाय न राहता तो शेती एवढाच मुख्य व्यवसाय म्हणून विकसित करणे आवश्यक झाले आहे. या विचारातून पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. यातून रोजगार निमिर्ती व उद्योजकता निर्माण करण्याबरोबरच पशुपालकांच्या आर्थिक स्थैर्यात वाढ होईल.

पशुसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रिकरण करुन पुनर्रचनेनंतर “आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय” असे नाव होणार आहे. आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय हे विभाग प्रमुख असतील. त्यांच्या नियंत्रणाखाली व पर्यवेक्षणाखाली विभागाची क्षेत्रिय यंत्रणा कार्यरत राहील. त्याप्रमाणे राज्यातील ३५१ तालुक्यांमध्ये “तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालय” सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच तालुका स्तरावर पशुपालकांना विशेषज्ञ सेवा (एक्स रे, सोनोग्राफी, सर्जरी) उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने ३१७ तालुक्यांमध्ये तालुका स्तरावर “तालुका पशुवैद्यकीय चिकित्सालय सुद्धा सुरु केले जाणार आहे.

याबरोबरच राज्यातील २ हजार ८४१ पशुवैद्यकीय श्रेणी-२ दवाखान्यांचे पशुवैद्यकीय श्रेणी-१ दवाखान्यामध्ये श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे पशुधन विकास अधिकारी या संवर्गातील २ हजार ८०० नविन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या १७४५ पशुवैद्यकीय श्रेणी-1 दवाखाने व श्रेणीवाढ करण्यात येत असलेल्या २८४१ पशुवैद्यकीय संस्थांचे अशा एकंदरीत ४५८६ पशुवैद्यकीय संस्थाचे नामकरण पशुवैद्यकीय चिकित्सालय असे होणार आहे.

आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या अधिपत्याखालील राज्यस्तरीय जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालये, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये, तालुका पशुवैद्यकीय चिकित्सालये व पशुवैद्यकीय चिकित्सालये या यंत्रणा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असणार आहेत.

आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धविकास) यांच्या अधिपत्याखालील १ हजार २४५१ नियमित पदे व ३३३० बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी तत्वावरील पदे अशा एकूण १५ हजार ७८१ पदांच्या वेतनाकरीता १ हजार ६२४.४८ कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

सध्या पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिपत्याखालील ३८ कार्यालये व ६० संवर्ग आहेत. तसेच दुग्धव्यवसाय विभागाच्या अधिपत्याखालील ११७ कार्यालये व २७१ संवर्ग आहेत. पशुसंवर्धन विभागाच्या वाढत्या व बदलत्या भुमिका विचारात घेऊन पुनर्रचनेदरम्यान दोन्ही विभागाच्या मिळून १५५ कार्यालयांपैकी ३० कार्यालये व ३३१ संवर्गापैकी फक्त ६५ संवर्ग ठेवण्यात आले आहेत.

—–०—–

मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांचे मानधन वाढविले

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयामधील मानसेवा (निकत) अध्यापकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

भविष्यात नियुक्त होणाऱ्या अध्यापकांना देखील सुधारित मानधन लागू होणार आहे. नव्या निर्णयानुसार प्राध्यापकांना ३०,००० रुपये तर सहयोगी प्राध्यापकांना २५,००० रुपये मानधन मिळणार आहे. मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात १९९७ पासून म्हणजेच २६ वर्षांपासून कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग
कौशल्य विद्यापीठ कुलगुरु निवडीचे निकष सुधारले

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरु पदाची शैक्षणिक अर्हता व निवडीची पध्दत याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ अधिनियम २०२१ मधील कलम १२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. ‘कुलगुरु’ पदाची शैक्षणिक अर्हता व निवडीची पध्दत याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि.१८. जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार ही सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच शासनामार्फत नियुक्त करावयाच्या विद्यापीठाच्या प्रथम अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा कलम ८१ येथे नमूद कार्यकाळ २ वर्षांऐवजी ३ वर्षे असा करण्याबाबतची सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०——
केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार
राज्याच्या १५३ कोटी हिश्श्याला मान्यता
राज्यातील लहान शहरात अग्निशमन सेवांचा विस्तार करून ही सेवा अधिक बळकट करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेमुळे राज्यातील ड वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांच्या क्षेत्रात अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे.

या निर्णयानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत सज्जता आणि क्षमता निर्माण निधीतून २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन वर्षे कालावधीकरीता ही योजना राबविली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील छोट्या आगींमुळे होणारी वित्तहानी आणि जीवितहानी टाळता येणार आहे. या योजनेसाठी ६१५ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च येणार असून केंद्र ७५ टक्के व राज्य २५ टक्के खर्च करणार आहे.

—–०—–
महानंद दूध संघाची स्थिती सुधारणार
५ वर्षांसाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे व्यवस्थापन

महानंद या सहकारी दुध क्षेत्रातील शिखर संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी संस्थेचे व्यवस्थापन पुढील ५ वर्षांसाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे सोपविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महानंदाच्या पुनर्वसन योजनेसाठी शासन व NDDB यांच्यामध्ये आवश्यक तो करारनामा करण्यात येणार आहे. महानंद हा ब्रॅण्ड महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या पूनर्जीवनासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB) यांनी व्यावसायिक दृष्टीकोन व सहकारी तत्त्वांचा अवलंब करून पुनरुज्जीवन व सक्षमीकरण करणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB) च्या प्रकल्प अहवालानुसार पुढील ५ वर्षात महानंद ही रू. ८४.०० कोटी इतक्या नफ्यात येईल अशी अपेक्षा आहे.

महानंदाच्या व्यावसायिक विकासासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘सुकाणू समिती’मार्फत निर्णय घेण्यात येणार आहेत. महानंदाच्या पुनरुज्जीवन योजनेसाठी एकूण रू.२५३ कोटी ५७ लाख इतका निधी महानंदास भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येईल. महानंदाचे पुनर्वसन करतांना NDDB ने सहकारी संस्थांची त्रिस्तरीय संरचना राहील यासाठी प्रयत्न करावे. याकरिता गावपातळीवर “एक गाव, एक दूधसंस्था” राहील. दूधउत्पादक शेतकरी हे संघाचे सदस्य राहतील. महानंदाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी लागणाऱ्या निधीव्यतिरीक्त उर्वरीत घटकांसाठी लागणारा निधी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय सचिव यांच्या मान्यतेने उपलब्ध करण्यात येणार आहे.

—–०—–

मूर्तिजापूर येथील साठवण तलाव दुरुस्तीस मान्यता

अकोला जिल्ह्याच्या मुर्तिजापूर तालुक्यातील वडगाव साठवण तलावाच्या दुरुस्तीस झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी १४ कोटी ३२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

या साठवण तलावामुळे सुमारे १२५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. या तलावाची साठवण क्षमता ८८० स.घ.मी. आहे.

—–०—–

म्हसळा तालुक्यात युनानी महाविद्यालय

रायगड जिल्ह्याच्या म्हसळा तालुक्यातील मौजे सावर येथे शासकीय युनानी महाविद्यालय व शंभर रुग्ण खाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महाविद्यालयात १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे. यासाठी येणाऱ्या ३३८ कोटी ३५ लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. आयुष मंत्रालयाच्या आयुर्वेदासहीत युनानी, होमीओपॅथी, योगा व सिद्ध या पारंपरिक शास्त्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात सध्यात ३ अनुदानित आणि ४ विनाअनुदानित अशी ७ युनानी महाविद्यालये असून त्यातून ४२० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

—–०—–
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर आणि आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी २ हजार २४० कोटी अर्थसहाय्य जागतिक बँकेकडून घेण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा प्रकल्प ३ हजार २०० कोटी रुपयांचा असून ३० टक्के म्हणजेच ९६० कोटी रुपये राज्य शासन उपलब्ध करुन देणार आहे. या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा-भीमा खोऱ्यातल्या पुराच्या अतिरिक्त पाण्याचा वापर दुष्काळग्रस्त भागासाठी करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे पुराचा अंदाज वर्तवण्यासाठी जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मित्र ही संस्था करणार आहे. तसेच प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर असेल. हा प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण होईल.

—–०—–
कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरणासाठी एआयआयबी बँकेकडून कर्ज घेणार

पारेषण विरहीत सौर कृषी पंप व पारंपरिक पंपाच्या वीज जोडण्या देण्यासाठी सौर उर्जीकरणाची संलग्न योजना राबवून एआयआयबी बँकेकडून कर्ज घेण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार योजनेच्या दरवर्षी एक लाख याप्रमाणे ५ वर्षात ५ लाख पारेषण विरहित सौर कृषीपंपाचे वितरण महावितरणद्वारे करण्यात येणार आहे. कृषी वितरण प्रणालीचे बळकटीकरण आणि क्षमता वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच कृषी वितरण प्रणालीचे सौर ऊर्जीकरण महावितरण कंपनीद्वारे करण्यास पहिल्या घटकासाठी १३ हजार ४९३.५६ कोटी व दुसऱ्या घटकासाठी १ हजार ५४५.२५ कोटी असा एकूण १५ हजार ३९ कोटी इतक्या प्रकल्प खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेसाठी ६० टक्के रक्कम म्हणजे ९ हजार २० कोटी इतका निधी Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) यांच्याकडून कर्ज रुपाने घेऊन महावितरण कंपनीस देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत ४ हजार ८१७.९७ कोटी एवढा निधी सन २०२४-२०२८ या वर्षात राज्य शासनाकडून अनुदान स्वरुपात महावितरण कंपनीस देण्यात येणार आहे.

एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) कडून राज्य शासनाने घेतलेल्या कर्जाची व्याजासह परतफेड सन २०२९ ते सन २०४३ या कालावधीत करण्यासाठी अतिरिक्त वीज विक्रीकर व हरित ऊर्जा निधीतून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

कृषी पंपांच्या वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी एडीबी बँकेकडून कर्ज

सौर ऊर्जा दिवसा शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सध्याच्या वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र पॉवर डिस्ट्रिब्युशेन एंड एन्हान्समेंट प्रोग्रॅम फॉर फॅसिलिटेटींग सोलरायझेशन अँड एक्सपाण्डींग ॲग्रीकल्चरल कनेक्शन्स या योजनेला मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण ११ हजार ५८५ कोटी इतका खर्च येणार असून ८ हजार १०९ कोटी रुपये प्रचलित व्याजदराने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे भोगवटा मूल्य कमी करण्याचा निर्णय

राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे भोगवटादार वर्ग-2 पासून वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करण्याकरिता भोगवटा मूल्याची रक्कम १५ टक्क्यांवरुन १० टक्के करण्याचे निर्देश आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दरम्यान दिले. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुर्नविकासासाठी भोगवटा मूल्य ५ टक्के इतके राहील.