एसटी कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन थकले असून शुक्रवारी राज्य सरकारने महामंडळाला २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ही रक्कम अपुरी असून दरमहा वेतनासाठी ३६० कोटी रुपये द्यायला हवेत, असे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
एसटी महामंडळाने मागील थकबाकी आणि ऑक्टोबरच्या वेतनासाठी सरकारकडे ७९० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र महामंडळाला केवळ २०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन देणे शक्य होणार नसल्याचे महामंडळातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
संप काळात न्यायालयातील खटल्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची पूर्ण रक्कम सरकारतर्फे दिली जाईल, असे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयात सांगितले होते. त्यानंतर केवळ दोन महिने ही पूर्ण रक्कम एसटी महामंडळाला देण्यात आली. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने एकदाही पूर्ण रक्कम दिली नसल्याचा दावा एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. हा न्यायालयाचा अवमान असून यासंदर्भात लवकरच संघटनेतर्फे अवमान याचिका दाखल केली जाणार असल्याचेही बरगे यांनी सांगितले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा ३६० कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. त्यामुळे मागील चार महिने शासनाकडून मिळालेली अपुरी रक्कम आणि या महिन्यातही मिळालेले केवळ २०० कोटी रुपये यात वेतनाचे भागवायचे कसे, असा प्रश्न महामंडळासमोर उभा राहिला आहे.