रात्रशाळांचे धोरण ठरविण्यासाठी नवी समिती गठीत समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करणार

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री रात्रशाळेबाबत सर्वकष धोरण आखण्याचे आश्वासन दिले होते. यानुसार रात्रशाळेबाबत सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती गठीत केली आहे.

रात्रशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सेवाविषयक बाबी, रात्रशाळेचा संचमान्यता, रात्रशाळेची गरज तसेच रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना अनुभवी शिक्षकांकडून दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी विविध उपाययोजना याचा ही समिती अभ्यास करणार आहे.

राज्याचे शिक्षण आयुक्त हे या समितीचे अध्यक्ष असून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद संचालक, शिक्षण संचालक (माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य संयोजक, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी शिक्षक सेलचे अध्यक्ष हे समितीचे सदस्य आहेत. तर मुंबई विभागाचे शिक्षण उपसंचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे सेवाविषयक बाबी वेतन, भत्ते व इतर सवलती, अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन, अध्यापन कालावधी

अभ्यासक्रम, शिक्षणाची गुणवत्ता व इतर सोयी-सुविधा, शिक्षकांचे प्रशिक्षण अशी या समितीची कार्यकक्षा ठरविण्यात आली आहे. या समितीला रात्रशाळांबाबत सर्वकष अभ्यास करुन आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.