बदलीचा अन्यायकारक तो शासन निर्णय रद्द करा मुंबई शिधावाटप कर्मचारी संघटनेची मागणी

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या बदलीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी मुंबई शिधावाटप कर्मचारी संघनेने एका पत्राद्वारे केली. या निर्णयामुळे मुंबईत नोकरीस असलेल्यांचे आई-वडील गावाकडे किंवा त्यांची घरे ही गावाकडे असतात. जर त्यांची बदली जिल्हास्तरावर झाली तर त्यांना आईवडीलांबरोबरच स्वत:कडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळ मिळेल त्यादृष्टीकोनातून बदल्यांसंदर्भात सरकारने काढलेला तो शासन निर्णय रद्द करावी अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष रामराजे भोसले यांनी केली.  १५/५/२०१९ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानूसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांची  इतर आस्थापनेवर कायमस्वरूपी बदली होऊ शकत नाही. अनेक कर्मचारी ग्रामीण भागातून नोकरीकरीता मुंबईत आलेले आहेत; परंतू त्यांच्या कौटुंबिक अडचणींचा विचार करता अनेकांचे आई-वडील वृध्द आहेत तर काही पती-पत्नी दोघेही नोकरी करत असतात. त्यानूसार त्यांची पती-पत्नी धोरणाअंतर्गत  जिल्हा पातळीवर बदली होणे आवश्यक आहे.  कर्मचारी यांच्या अडचण लक्षात घेता मुंबईत सेवेत असलेले कर्मचारी यांची मुंबई बाहेर व मुंबई बाहेर कर्मचारी यांची मुंबईत बदली होणे आवश्यक आहे. कर्मचारी कौटुंबिक अडचणींचा  विचार न करता  दि. १५/५/२०१९ रोजाचा सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी करून कर्मचारी यांच्या अडचणीत वाढ केली आहे सदर निर्णय रद्द करावा अशी मागणी मुंबई शिधावाटप कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रामराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे केली.