Marathi e-Batmya
कुर्ला – वांद्रे रेल्वे मार्गाचे रेखन आणि ई व जी ब्लॉकमधील रेल्वे स्टेशनाचा प्रस्ताव रद्द करत खाजगी विकासकास फायदा करुन देण्यासाठी वांद्रे आणि कुर्ला रेल्वे स्टेशनला मेट्रो जोडण्याची खोटी माहिती देत शासनाची आणि मुंबईकरांची फसवणूक करणा- या एमएमआरडीए अधिकारी वर्गाची चौकशी करत गुन्हा दाखल करणे आणि रद्द केलेला कुर्ला – वांद्रे रेल्वे मार्गाचे रेखन आणि ई व जी ब्लॉकमधील रेल्वे स्टेशन पूर्ववत करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली. माहिती अधिकारातून एमएमआरडीएची अशी ही बनवाबनवी उघडकीस आली.
कुर्ला – वांद्रे रेल्वे मार्गाचे रेखन आणि ई व जी ब्लॉकमधील रेल्वे स्टेशनाचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी एमएमआरडीए तर्फे २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी प्रकाशित झालेल्या नोटीशी अन्वये १४ मार्च २०११ रोजी अनिल गलगली यांच्या अथक सेवा संघाने हरकती लेखी स्वरूपात प्रमुख नगर व क्षेत्र नियोजन विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांजकडे सादर केले असून त्या अनुषंगाने सुनावणी संपन्न झाली. सोमवार ३० मे २०१० रोजी एमएमआरडीए कार्यालयात पी. आर. के मूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने सुनावणी घेतली. सुनावणीनंतर पीआरके मूर्ती, डी संपतकुमार आणि पी जी गोडबोले यांच्या नियोजन समितीने अहवाल शासनाला पाठविला त्यात ३ शिफारशी केल्या होत्या. वांद्रे कुर्ल्याच्या मंजूर नियोजन प्रस्तावांमधून वांद्रे-कुर्ला रेल्वे रेखन हटवणे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या “ई” आणि “जी” ब्लॉकमधील “रेल्वे स्टेशन” चा प्रस्तावित जमीन वापर बदलत “वाणिज्यिक” करणे. ट्रॅक्शन सब स्टेशनच्या ४२१० चौरस मीटर भूखंडाचा प्रस्तावित वापर बदलण्यासाठी वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील ड्राईव्ह-इन-थिएटरच्या दक्षिण-पूर्व भागात “ट्रॅक्शन सबस्टेशन” ऐवजी “वाणिज्यिक” असे करणे.
नियोजन समितीचा अहवाल एमएमआरडीएच्या पत्राद्वारे शासनाला सादर करण्यात आला होता. या अहवालात गलगली यांनी नोंदविलेले आक्षेप बाबत कळविण्यात आले होते स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने प्रस्तावित ( चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द ) मेट्रो मार्ग BKC मधून जात आहे आणि वांद्रे ते कुर्ल्याला जोडत आहे यावर विचार केला आहे. वांद्रे-कुर्ला रेल्वे लिंक अलाइनमेंटच्या अगदी जवळ आहे. जवळच्या २ रेल्वे मार्गांची आवश्यकता नसल्यामुळे, नियोजन समितीने BKC च्या मंजूर नियोजन प्रस्तावांमधून वांद्रे-कुर्ला रेल्वे रेखन हटविण्याची शिफारस केली आहे. तसेच शासनाने ७ वी रेल्वे लाईन रद्द करण्याची मंजुरी २३ जून २००० रोजी देताना त्यावेळी असे नमूद केले होते की, वांद्रे कुर्ला संकुलातील ई व जी ब्लॉकमध्ये प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन आहे. आता प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन व वांद्रे कुर्ला जोडमार्गाचे रेखन रद्द करून येथील ड्राईव्ह इन थिएटरच्या दक्षिण पूर्व भागात दर्शविलेल्या प्रस्तावित ५ हजार चौ. मी. च्या कर्षण उपकेंद्रासाठी ४२१० चौ.मी. क्षेत्र वगळले.
अनिल गलगली यांच्या मते नियोजन समितीचे सदस्य आणि महानगर आयुक्त यांनी वेळोवेळी वांद्रे आणि कुर्ला रेल्वे स्टेशनला मेट्रो जोडण्याची खोटी माहिती देत त्यांची, शासनाची आणि मुंबईकरांची फसवणूक केली आहे. यात MMRDA चे महानगर आयुक्त यांनी प्रधान सचिव – १, नगर विकास, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ, प्रधान सचिव, पर्यावरण यांस खोटी माहिती दिली आहे. याच खोटया माहितीच्या आधारे १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली. या अधिसूचना सद्या अस्तिवात नसलेल्या वांद्रे आणि कुर्ला रेल्वे स्टेशनला मेट्रो जोडण्याची खोटी माहितीचा उल्लेख आहे. यामुळे ही अधिसूचना सुद्धा रद्द करणे आवश्यक आहे, असे गलगली यांनी नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव आणि नगरविकास प्रधान सचिव यांस पाठविलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी मागणी केली आहे की नगरविकास विभागाने जारी केलेली १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी अधिसूचना रद्दबातल करावी. कुर्ला – वांद्रे रेल्वे मार्गाचे रेखन आणि ई व जी ब्लॉकमधील रेल्वे स्टेशना पूर्ववत करावे. खाजगी लोकांस मदत करण्यासाठी शासनाला खोटी माहिती देत फसवणूक करणाऱ्या महानगर आयुक्तांची आणि नियोजन समितीच्या सदस्यांची चौकशी करत गुन्हा दाखल करण्यात यावे. यामुळे MMRDA चे झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई त्या त्या महानगर आयुक्तांकडून आणि नियोजन समितीच्या सदस्यांकडून वसुल करण्यात यावी.
अनिल गलगली पुढे म्हणतात की आज मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला जोडणारा कोठलाही मार्ग अस्तित्वात नाही. हा प्रकल्प जास्त खर्चिक नसून आज कुर्ला आणि वांद्रे या दरम्यान वर्षाला ३ कोटींहून अधिक प्रवासी ये-जा करतात. हा मार्ग बनल्यास दादर येथील गर्दीही कमी होईल आणि दररोज प्रवाश्यांना होणारा त्रास वाचेल. भारतीय रेल्वे ही स्वस्त आणि किफायतशीर असून सामान्य नागरिकांना लाभ होईल. आज बीकेसी येथे कष्टकरी वर्गाची मोठी वर्दळ आहे ज्यास हा जोडमार्ग बनल्यास लाभ होईल. सदर प्रकल्प जास्त खर्चिक नसून वेळेची आणि इंधनाची बचत होईल. वेळोवेळी याबाबतीत सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधीनी मागणी सुद्धा केली आहे. यापूर्वी १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती आणि सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. या बैठकी पूर्वीच अधिसूचना जारी करण्यात आली. यामुळे नगर विकास विभागाचे अवर सचिव प्रदीप गोहिल यांची भूमिका संशयास्पद आहे, असे गलगली यांनी नमूद केले आहे.
वाणिज्यिक वापर खाजगी विकासकाच्या फायद्यासाठी असुन यामुळे लाखो मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याऐवजी शासनाने वांद्रे-कुर्ला रेल्वे जोडमार्गाच्या रेखनास पसंती देत रेल्वे प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला असता तर पहिल्यांदाच पश्चिम व मध्य यांस जोडणारा रेल्वे मार्ग मुंबईकरांसाठी उपलब्ध होऊ शकेल व त्यामुळे येथील सध्याची कोलमडणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला नवीन पर्याय उपलब्ध झाला असता परंतु एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकारी वर्गाने या प्रकरणात जास्त लक्ष घालत खाजगी विकासकांना फायदा करून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्यामुळे खोटी माहिती पसरवून रेल्वे मार्गाचे रेखन रद्द झाले, असा आरोप अनिल गलगली यांचा आहे.
बनवाबनवीची हीच ती कागदपत्रेः
