फडणवीसांकडून घरांचा साठा बंद, तर ठाकरे सरकारने केला निम्म्याहून निम्मा प्रिमियम रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पानांही मिळणार प्रिमियममध्ये सूट

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
मुंबईकरांसाठी परवडणाऱ्या दरातील घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी विकासकांकडून घरांचा साठा घेण्याच्या निर्णयाला फडणवीस सरकारने फिरविला. त्याऐवजी प्रिमियममध्ये निम्याने कपात करत तोच भरण्यास विकासकांना सांगितले. तर विद्यमान ठाकरे सरकारने या प्रिमियममध्ये निम्म्यापेक्षा निम्म्याने कपात करण्याचा निर्णय घेत हा निर्णय ऑगस्ट २०१९ पूर्वीच्या रखडलेल्या प्रकल्पांनाही लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने विकासकांचे चांगलेच उखळ पांढरे होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुंबईसह राज्यातील परवडणाऱ्या दरातील घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विकासकांकडून प्रिमियम घेण्याऐवजी त्यांच्याकडून घरांचा साठा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे अनेक विकासकांनी यास विरोध केला. तरीही त्यावेळच्या आघाडी सरकारने आपल्या भूमिकेत बदल केला नाही. मात्र तत्कालीन फडणवीस सरकारने गृहनिर्माण प्रकल्पांना चालना देण्याच्या नावाखाली २० ऑगस्ट २०१९ नंतरच्या प्रकल्पांना फक्त प्रिमियम आकारण्याचा निर्णय घेतला. तसेच विकास नियंत्रक नियमावली अर्थात डिसीआर ३३ खालील सर्व उपकलमाखालील विकास कर दोन वर्षे वसूल न करण्याचा निर्णय घेतला.
तसेच प्रिमियमच्या दरात ज्या ठिकाणी ९० टक्के होता त्या ठिकाणी ४५ करण्यात आला. तर ज्या ठिकाणी ९८ टक्के होता त्या ठिकाणी ४९ टक्के, ज्या ठिकाणी १०६ टक्के होता त्या ठिकाणी ५३ टक्के आणि ज्या ठिकाणी ११२ टक्के होता त्या ठिकाणी ५६ टक्के इतका खालीपर्यंत आणण्यात आला. परंतु विद्यमान ठाकरे सरकारने या ही प्रिमियममध्येही कपात करत अर्ध्येच्या अर्धे खाली पर्यंत आणल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे.
फडणवीस सरकारने प्रिमियमच्या दरात कपात करताना २० ऑगस्ट २०१९ ही डेडलाईन आखली होती. मात्र विद्यमान सरकारने क्रेडाई-एमसीएचआय या संघटनेने केलेल्या मागणी प्रमाणे प्रिमियमची सवलत त्यापूर्वीच्या रखडलेल्या प्रकल्पांनाही हा लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळे म्हाडा, महानगरपालिका आणि राज्य सरकार यांना मिळणाऱ्या महसूलात घट तर सर्वसामान्य नागरीकांना परवडणाऱ्या घरांपासून लांब रहावे लागणार आहे.
विशेष म्हणजे हे सर्व निर्णय गृहनिर्माण मंत्री जिंतेंद्र आव्हाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला असून क्रेडाई-एमसीएचआयचे प्रतिनिधी नयन शाह, बोमन इराणी, विनोद गोयंका आणि शाहीद बलवा आदी उपस्थित होते.