Breaking News

Tag Archives: mchi-credai

‘महारेरा’मुळे बांधकाम क्षेत्रातील पारदर्शकतेत वाढ

बांधकाम, स्थावर संपदा व्यवसायाचे नियमन करणे हा ‘रेरा’ स्थापनेमागचा उद्देश नाही, तर या क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालताना जे खरेच चांगले काम करतात त्यांना प्रोत्साहन देणे हा मूळ उद्देश आहे. प्रोत्साहन देण्याचे काम ‘महारेरा’कडून अतिशय उत्तम पद्धतीने होत असून त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील पारदर्शकतेत वाढ झाली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र …

Read More »

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठ्या घरांबरोबरच परवडणाऱ्या घरांची निर्मितीही करावी एमसीएचआय - क्रेडाई, ठाणे, ठाणे इस्टेट एजंट असोसिएशन- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सूचना

प्रत्येकाला स्वतःच, चांगल्या दर्जाचे आणि चांगल्या परिसरात हक्काचे घर हवे असते. मोठ्या घरांसोबतच सर्वांना परवडतील अशा घरांची निर्मिती करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. येत्या दोन वर्षात मुंबई खड्डेमुक्त करणार आहोत. त्याचप्रमाणे ठाण्यातील रस्तेही खड्डेमुक्त करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. एमसीएचआय – क्रेडाई, ठाणे, ठाणे इस्टेट एजंट असोसिएशन …

Read More »

घर खरेदीदारांसह बांधकाम क्षेत्राला मविआ सरकारने दिला दिलासा २०२१-२२ वर्षासाठी रेडी रेकनर दरात कोणतीही वाढ नाही -बाळासाहेब थोरात

मुंबई: प्रतिनिधी मागील वर्षभरापासून यंदाही कोरोना संकटाचा मुकाबला राज्यातील जनता करत आहे. यापार्श्वभूमीवर आर्थिक समस्येचा सामना सर्वसामान्य नागरीकांबरोबरच सरकारलाही करावा लागत असल्याने यंदाच्यावर्षीही रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही दर वाढ न करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेत राज्यातील घर खरेदीदारांसह बांधकाम क्षेत्राला दिलासा दिल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. …

Read More »

फडणवीसांकडून घरांचा साठा बंद, तर ठाकरे सरकारने केला निम्म्याहून निम्मा प्रिमियम रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पानांही मिळणार प्रिमियममध्ये सूट

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी मुंबईकरांसाठी परवडणाऱ्या दरातील घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी विकासकांकडून घरांचा साठा घेण्याच्या निर्णयाला फडणवीस सरकारने फिरविला. त्याऐवजी प्रिमियममध्ये निम्याने कपात करत तोच भरण्यास विकासकांना सांगितले. तर विद्यमान ठाकरे सरकारने या प्रिमियममध्ये निम्म्यापेक्षा निम्म्याने कपात करण्याचा निर्णय घेत हा निर्णय ऑगस्ट २०१९ पूर्वीच्या रखडलेल्या प्रकल्पांनाही लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने …

Read More »