महापालिकेने नोटीस बजाविलेल्या इमारतींचाच पुर्नविकासासाठी विचार राज्य सरकारच्या नव्या धोरणात तरतूद

मुंबईः प्रतिनिधी
मुंबई शहरातील १४ हजार ८५८ जून्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतीचे रखडलेले पुर्नविकासाचे काम मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला. मात्र हा पुढाकार घेतना पुर्नविकास योजनेत समाविष्ठ करताना फक्त मुंबई महापालिकेने ३५४ अन्वये ज्या इमारतींना नोटीस बजाविली अशाच इमारतींचा पुर्नविकास योजनेसाठी प्रामुख्याने विचार करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
शहरातील इमारतींना जून्या ठरविताना १९६० साल हा बेस मुंबई महापालिकेने ठरविली. तर म्हाडाकडून १९६९ हे वर्ष बेस वर्ष म्हणून ठरविले. या दोन्ही नियमानुसार मुंबईतील मोठ्या प्रमाणावर इमारती या ३० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ झाल्याचे आढळून आले. सुरुवातीला जून्या व मोडकळीस (उपकर प्राप्त) इमारती १९ हजार होत्या. मात्र मागील काही वर्षात यातील अनेक इमारतींचा पुर्नविकास झाला. तर काही इमारती पाडण्यात आल्या मात्र त्या पुन्हा उभ्या राहिल्याच नाहीत. अखेर गेल्या काही वर्षापासून ही संख्या १९ हजारावरून १४ हजारावर येवून ठेपल्याचे त्यांनी सांगितले.
या इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी म्हाडाने ठरविलेले बेस वर्ष ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच या इमारतींना मुंबई महापालिकेने त्या इमारतीस धोकादायक इमारत असल्याची नोटीस बजाविली असेल अशांचा प्रामुख्याने पुर्नविकासासाठी विचार करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार सर्वात आधी त्या इमारतीच्या जमिन मालकास पुर्नविकासासाठीची ६ महिन्याची मुदत आणि त्यानंतर रहिवाशांना ६ महिन्याची मुदत देण्यात येणार आहे. त्या वर्षभरात जर त्या इमारतीचा पुर्नविकास न झाल्यास सदरची इमारत म्हाडाच्या माध्यमातून ताब्यत घेवून तेथे पुर्नविकास योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच ती इमारत ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचा पुर्नविकास करून त्यातील रहिवाशांचे पुर्नवसन केल्यानंतर राहीलेल्या विक्रीयोग्य सदनिकांच्या विक्रीतून जमिन मालकास रेडिरेकनरच्या २५ टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे. तसेच एकाच भागात एकाहून अधिक इमारती असतील त्या ठिकाणी समुह पुर्नविकास (क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट) च्या माध्यमातून पुर्नविकास करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यामुळे एखादी छोटी इमारत जी पुर्नविकसीत होणार नसली तरी त्या इमारतीचा पुर्नविकास होणे शक्य होणार आहे. या पुर्नविकास प्रकल्पाचे काम तातडीने लगेच सुरु होणार नसले तरी काही कालावधीनंतर निश्चित सुरु होईल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.