न्यायालयाचे आदेश: वानखेडे आणि मलिक दोघांनीही आपले म्हणणे सिध्द करा अब्रु नुकसानीच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई: प्रतिनिधी

एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव कचरू वानखेडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते तथा अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांच्या विरोधात सातत्याने वक्तव्य करत असल्याप्रकरणी आणि जात प्रमाणपत्राबद्दल जाहीररित्या उल्लेख केल्याबद्दल दाखल करण्यात केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्ञानदेव वानखेडे आणि नवाब मलिक या दोघांनाही आपले म्हणणे सिध्द करा असे आदेश आज दिले.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश माधव जमादार यांच्या एक सदस्यीय पीठासमोर झालेल्या सुणावनीवेळी हा आदेश दिला.

यावेळी न्यायालयाने नवाब मलिक यांचे वकील अतुल दामले यांना प्रश्न करत विचारणा केली की, तुम्ही ट्विटरवर सदरची माहिती प्रसारीत करण्या अगोदर तुम्ही त्याची पडताळणी केली होती का? एक सार्वजनिक अधिकारी आणि जबाबदार नागरीक आणि राष्ट्रीय पक्षाचा पदाधिकारी म्हणून ती तुमची जबाबदारी नाही का?

त्यानंतर न्यायालयाने ज्ञानदेव वानखेडे यांचे वकील अर्शद शेख यांना न्यायालयाने विचारणा केली की, तुम्ही तुमच्या याचिकेत सदरचे ते ट्विट खोटे असल्याचे वक्तव्य केले आहे. मात्र समीर वानखेडे हे शासकिय अधिकारी असल्याने त्यांच्याबद्दलचा प्रश्न कोणताही नागरीक उपस्थित करू शकतो. त्यामुळे मलिक यांनी केलेले वक्तव्य तुम्ही आधी खोटे आहे हे सिध्द करा असे आदेश देत मलिक हे ही त्यांचे वक्तव्य खरे असल्याचे सांगत आहेत.

दरम्यान नवाब मलिक यांनी वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या कायदेशीरपणा बद्दल मंगळवारीच सविस्तर आपले म्हणणे कोर्टाला सादर केले आहे.

वानखेडे कुटुंबियांनी ज्या गोष्टी समाजमाध्यमांवर प्रसिध्द केल्या त्याच गोष्टी नवाब मलिक यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊटवरून प्रसारीत केल्या. तसेच त्या गोष्टी वानखेडे यांनीच समाज माध्यमावर मान्य केल्याने ती प्रसारीत माहिती विश्वसनीय आहे. त्याचबरोबर जी काही कागदपत्रे ट्विट केली ती खरी असून त्यावर अब्रु नुकसानीचा प्रश्नच उपस्थित होत नसल्याचा युक्तीवाद दामले यांनी न्यायालयात केला.

त्यावर न्यायालयाने त्यामध्ये दृढकथन (averment) केले आहे का? असा सवाल केला. त्यावर दामले यांनी तसे केले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यावर न्यायालयाने दृढकथन करणारे प्रतिज्ञा पत्र तात्काळ सादर करावे असे आदेश दामले यांना दिले.

वानखेडे यांचे वकील अर्शद शेख यांनी यावर युक्तीवाद करताना मलिक यांनी वानखेडे कुटुंबियांच्या विरोधात वक्तव्य करण्यास मनाई करावी अशी मागणी करत तसा आदेश न्यायालयाने अंतरिम आदेश द्यावा अशी मागणी केली.

त्यावर न्यायालयाने पुन्हा शेख यांना मलिक करत असलेले वक्तव्य कसे खोटे आहेत ते सिध्द करा असे सुणावले. त्यावर अर्शद शेख यांनी मलिक यांचे वक्तव्य सिध्द करण्यासाठी काही अवधी मिळावा अशी मागणी केली.

त्यावर अंतरिम ऑर्डर देण्यासाठी याचिका ही मर्यादीत स्वरूपाची असल्याने अंतरिम आदेशासाठी अर्ज केल्यानंतर विचार करण्यात येईल असे सांगितले.

त्यावर मलिकांचे वकील दामले यांनी अंतरिम आदेशामुळे मलिकांबरोबरच वकीलांनाही अडचण होईल असा युक्तीवाद केला. त्यावर न्यायालयाला याचे भान असल्याचे सांगत यासंदर्भात काही मी लगेच गॅग ऑर्डर देत नसल्याचे सांगत समीर वानखेडे हे ही भारताचे नागरीक असल्याने त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेप्रमाणे त्यांच्याविषयीचे ट्विटवरील वक्तव्य पडताळणी केलेले आहे किंवा नाही एवढेच न्यायालयाला जाणून घ्यायचे असल्याचे स्पष्ट करत पुढील सुणावनी १२ नोव्हेंबरला घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.