मुंबईसाठी ५० हजार तर मराठवाडा- विदर्भाच्या विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपये द्या राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांचे पंधराव्या वित्त आयोगासमोर तर्काधारित सादरीकरण

मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्राच्या गरजा आणि राज्याची विकास क्षेत्रे याबाबत पंधराव्या वित्त आयोगासमोर तर्काधारित सादरीकरण करताना राज्याला नियमितस्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या तरतुदींव्यतिरिक्त मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राच्या विकासासाठी ५० हजार कोटी तर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या समतोल सामाजिक- आर्थिक विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष सहाय्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
मुंबई महानगर प्रदेश विकासासाठी ५० हजार कोटी
महाराष्ट्राने नेहमीच देशाच्या आर्थिक विकासात भरीव योगदान दिल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ टक्के आहे, देशाच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा हिस्सा २० टक्के आहे, भारतात येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात येते. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक औद्योगिकरण झालेले राज्य असून मुंबईचा विकास झपाट्याने होत आहे. राज्य शासन करत असलेल्या शिफारसी या केवळ मुंबई किंवा महाराष्ट्रासाठी नसून त्या भारताच्या विकासासाठी आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास झाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था आणखी एक टक्क्यांनी विकसित होईल, २०२५ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्नं आहे, हे तेंव्हाच शक्य होईल जेंव्हा महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरने विकसित होईल. हे लक्षात घेऊनच मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्राच्या विकासासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे विशेष सहाय्य आयोगाने द्यावे.
मराठवाडा-विदर्भाच्या समतोल विकासासाठी २५ हजार कोटी
राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी १६ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे राज्याच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. तर या १६ पैकी १४ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे सरासरी राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. राज्याच्या 351 तालुक्यांपैकी 125 तालुके मानव विकास निर्देशांकात मागे आहेत. त्यातील बरेच तालुके हे मराठवाडा आणि विदर्भातील आहेत. समतोल सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी या दोन विभागांच्या विकासाला केंद्र शासनाने ही आर्टिकल 321 (2) अन्वये प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे आयोगाने या दोन विभागांच्या समतोल आर्थिक विकासासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाकडे केली.
विषयनिहाय मागण्या
या महत्वाच्या प्रस्तावाशिवाय राज्य शासनाच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांनी न्यायपालिकांचे व्यवस्थापन जलगतीने होण्यासाठी व तिथे अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 1 हजार 700 कोटी, वन-वन्यजीव संरक्षण आणि राज्यातील हरित क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी 1 हजार 177 कोटी, राज्यातील जैवविविधतेचे संरक्षण, संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी, सागरी किनारपट्टीचे संरक्षण करण्यासाठी 1 हजार 400 कोटी, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या, संरक्षित स्मारकांच्या, गड-किल्ल्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणि सार्वजनिक नाट्यगृहाच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी 825 कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी आयोगासमोर ठेवला.
केंद्रीय करात महाराष्ट्राला न्याय्य हिस्सा मिळावा
चौदाव्या वित्त आयोगाप्रमाणे केंद्रीय करातील राज्यांचा हिस्सा 42 टक्के आहे तो पंधराव्या वित्त आयोगात 50 टक्के इतका करावा अशी शिफारस राज्य शासनाने आयोगाकडे केली आहे. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे केंद्रीय कर संकलनात मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे. यात महाराष्ट्राचे योगदान भरीव आहे. त्यामुळेच केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचा हिस्सा 50 टक्के करताना त्यातून महाराष्ट्राला न्याय्य हिस्सा दिला जावा. नि:पक्षपातीपणे निधीचे वाटप या सूत्राबरोबर ठेवताना आयोगाने राज्यांची कार्यक्षमता आणि निधीचा प्रभावीपणे वापर करण्याची क्षमता विचारात घ्यावी, अशी शिफारसही मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाकडे केली.
केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील केंद्र आणि राज्याच्या हिश्श्याची पुनर्मांडणी केली जावी अशी अपेक्षा व्यक्त करताना मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाच्या राज्यांच्या उत्पन्नातील अंतराच्या निकषाचा पुनर्विचार करण्याची गरज स्पष्ट केली. सामाजिक-आर्थिक- जात सर्वेक्षणाचा आधार घेतला तर राज्यात जिल्ह्यांतर्गत असलेल्या उत्पन्नाच्या तफावतीची माहिती मिळू शकेल. या सर्वेक्षणाचा उपयोग समतोल आर्थिक विकासाचे सूत्र निश्चित करताना देखील होऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
नागरी लोकसंख्या आणि नागरी व्यवस्थापन यात फरक आहे. आयोगाने नागरिकीकरण वाढणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त निधी द्यावा, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्र हे नेहमीच वित्तीय दायित्वाचे पालन करणारे राज्य राहिले आहे. वित्तीय सुधारणांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. त्यामुळे कार्यक्षमरितीने काम करणाऱ्या आणि आर्थिक शिस्तीचे पालन करणाऱ्या महाराष्ट्राला आयोगाने आपल्या शिफारशींमध्ये अधिक प्रोत्साहन निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा ही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राच्या अभ्यासपूर्ण सादरीकरणाचे आयोगाकडून कौतुक
महाराष्ट्र राज्याच्या गरजा आणि अपेक्षा याबाबत आज राज्याने अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि पथदर्शी सादरीकरण केल्याचे तसेच या सर्व मांडणीबाबत आयोगाची भूमिका सकारात्मक असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष एन.के सिंग यांनी म्हटले
महाराष्ट्र समृद्ध झाला तर देशाचा विकास वेगाने होईल या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेशी सहमती त्यांनी महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी मांडलेल्या भूमिकेतील काही मुद्दांबाबतचे साम्य विशद केले. यामध्ये नागरिकीकरण, उत्पन्नातील अंतर, ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या थेट निधी प्रमाणे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांना द्यावयाच्या निधीसारख्या बाबींचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्राच्या वृक्षाच्छादनाच्या कामाचे, वित्तीय व्यवस्थापनाचे त्यांनी कौतुक केले.
चांगलं काम करणाऱ्या महाराष्ट्राला आर्थिक शक्ती प्रदान करावी- सुधीर मुनगंटीवार
वित्तीय दायित्व व्यवस्थित पार पाडणाऱ्या, आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या आणि देशाच्या विकासात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्राला वित्त आयोगाने आर्थिक शक्ती प्रदान करावी अशी मागणी करतांना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी २५ हजार कोटी तर मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ५० हजार कोटी रुपयांच्या मागणीचा पुनरूच्चार केला.
असे असावे “वेटेज”
राज्यांना निधी देतांना विषयनिहाय बाबींचे महत्व किंवा वेटेज काय असावे यासंबंधीचे सूत्र महाराष्ट्राच्यावतीने अर्थमंत्र्यांनी आयोगासमोर मांडले. यात 2011 च्या जणगणनेप्रमाणे लोकसंख्येला 35 टक्के, क्षेत्रफळाला 15 टक्के, राज्यांच्या उत्पन्नातील तफावतीला किंवा अंतराला 15 टक्के, सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षणानुसार जी मागासलेली किंवा अभावग्रस्त क्षेत्रे आहेत त्यात ग्रामीण विकासासाठी 15 टक्के आणि शहरांसाठी 10 टक्के वेटेज देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय वित्तीय दायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत वित्तीय तूट कमी करणाऱ्या, कर संकलनात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी ही अर्थमंत्र्यांनी केली. यासाठी 7.5 टक्क्यांचे वेटेज त्यांनी महाराष्ट्राच्यावतीने प्रस्तावित केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था व्हाव्यात “बळकट”
राज्याचे वृक्षाच्छादन वाढवणाऱ्या आणि पर्यावरण रक्षणात मोलाचे योगदान देणाऱ्या राज्यांना 2.5 टक्क्यांचे वेटेज देण्यात यावे अशी विनंती अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली तसेच राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या महावृक्षलागवड कार्यक्रमाची माहिती त्यांनी दिली. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने महाराष्ट्राला भरीव मदत करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करून अर्थमंत्र्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी, दुरुस्तीसाठी, घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी, पुढील तीन ते पाच वर्षात 4 हजार 200 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. याशिवाय महाराष्ट्रात तीनस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था असल्याने ग्रामपंचायतींप्रमाणे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांनाही आयोगाने मुलभूत सुविधांसाठी काही प्रमाणात निधी द्यावा, असे म्हटले. ग्रामीण स्थानिक संस्थांना लागू असलेल्या क्षेत्रफळाच्या निकषाचा पुनर्विचार करण्याची मागणीही त्यांनी केली. स्थानिक संस्थांची क्षमता बांधणी, माहिती तंत्रज्ञानाधारित सुविधा प्रकल्पांची उभारणी, वापर यासाठी आयोगाने स्थानिक संस्थाना द्यावयाच्या अंतर्गत निधी वाटपाची जबाबदारी राज्य शासनावर सोपवावी अशी मागणी केली.
अल्पबचत कर्जाचा व्याजाचा बोजा कमी करावा
जुन्या अल्पबचत योजनांच्या ६५ हजार ४४५ कोटी रुपयांच्या कर्जावरील व्याजाच्या बोजापासून महाराष्ट्राला मुक्त करावे किंवा खुल्या बाजारातील व्याजदराप्रमाणे या कर्जावरील व्याजाची पुनर्रचना केली जावी ही महत्वपूर्ण मागणी ही श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.
राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम
राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे सांगतांना अर्थमंत्री म्हणाले, वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्याने दीड वर्षातच आपले उत्पन्न वाढवून सक्षमता मिळवली, ज्याचे वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने ही कौतुक केले. यावर्षीच्या उत्पन्नात आतापर्यंत २३ टक्के वाढ झाली आहे. राज्यातील करदात्यांच्या नोंदणीमध्ये दर महिन्याला ३० हजारांनी वाढ होत असून ही संख्या आतापर्यत ७.५ लाख करदात्यांहून १४ लाख इतकी झाली आहे. सकल राज्य उत्पन्नाशी राज्याचे कर्जाचे प्रमाण हे 2005-06 च्या 25.5 टक्क्यांहून कमी होऊन ते सन 2017-18 मध्ये 16.1 टक्के झाले आहे. ज्याची वित्तीय तूट (२००९-१०) च्या ३.१ वरून (2017-18) मध्ये १ टक्के इतकी कमी करण्यात यशस्वी ठरले आहे. महसूली उत्पन्नाच्या तुलनेत व्याजाचे प्रदान 22 टक्क्यांहून कमी होऊन ते 2018-19 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाप्रमाणे 12 टक्के होणे अपेक्षित आहे. आज सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस वित्त आयोगाचे सदस्य सर्वश्री शक्तीकांत दास, डॉ. अशोक लहरी, डॉ. अनुप सिंग, डॉ. रमेश चंद, सचिव अरविंद मेहता, इतर पदाधिकारी यांच्यासह महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस मदान, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.