दंगलप्रकरणी मोदींच्या मंत्र्यांना शिक्षा, मात्र आयोगाकडून क्लीन चीट गुजरात दंगलप्रकरणी नानावटी आयोगाचा अहवाल सादर

अहमदाबाद-मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
२००२ गुजरात दगंली प्रकरणी यापूर्वी गुजरातच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री माया कोदनानी यांना २४ वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा तर तेव्हाचे गृहमंत्री अमित शाह गुजरातमध्ये येण्यास बंदी घालत तडीपार करण्याचे आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने बजावले होते. त्यानंतर तब्बल १७ वर्षानंतर या दंगली मागील खऱ्या सुत्रधारांचा शोधण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या नानावटी-मेहता आयोगाने तेव्हांच्या मोदी सरकारला अहवालात क्लीन चीट दिली. हा अहवाल आज गुजरात विधानसभेत मांडण्यात आल्याने या अहवालावरून अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.
२००२ दंगलीप्रकरणी नानावटी-मेहता आयोगाचा अहवाल गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात नरेंद्र मोदींसह इतर मंत्र्यांना क्लीन चीट देण्यात आली असून राज्याचे गृहमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांनी विधानसभेत अहवाल सादर केला.
गोध्रा रेल्वे जळीतकांडानंतर झालेली दंगल पूर्वनियोजित नव्हती असं आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वातील सरकारला क्लीन चीट देण्यात आली. गोध्रा जळीतकांड आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या चौकशींसाठी नानावटी-मेहता आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. अहवालाचा पहिला भाग २५ सप्टेंबर २००९ रोजी सादर करण्यात आला होता. यामध्येही नरेंद्र मोदींना क्लीन चीट देण्यात आली होती.
१८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला होता. पुढील विधानसभा सत्रात अहवाल सादर करू असं राज्य सरकार कडून उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
गुजरातमधील दंगलीवेळी नरोडा येथे तत्कालीन मंत्री माया कोदनानी यांनी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ आणि बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना भडकाविले होते. तसेच या कार्यकर्त्यांना शस्त्रांचे वाटप केल्याची प्रत्यक्षदर्शंनी आयोगासमोर साक्ष देताना सांगितले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर खटला दाखल केला होता. या खटल्यात त्यांना दंगलप्रकरणी दोषी ठरवित २४ वर्षाची शिक्षाही झाली होती.
तर तेव्हाचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह यांना सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने गुजरातमधून तडीपार करत राज्यात येण्यास बंदी घातली होती. त्यामुळे अमित शाह यांना अनेक वर्षे गुजरात राज्याबाहेर रहावे लागले होते. तसेच बिल्कीस बानो खटल्यात आणि काँग्रेस नेते एहसान जाफरी यांच्या मृत्यूप्रकरणीच्या खटल्यात शाह यांच्यावर संशयाची सूई होती. याशिवाय अनेक आयपीएस पोलिस अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे गोध्रा दंगल पूर्णनियोजित असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले होते.
गुजरात दंगल एक दृष्टीक्षेप
साबरमती एक्स्प्रेसच्या ‘एस-६’ डब्याला २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गोध्रा स्टेशनवर आग लावण्यात आली होती. त्यानंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगल उसळली होती. या डब्यात ५९ प्रवासी होते व त्यातील बहुतांश अयोध्याहून परतणारे कारसेवक होते. या प्रकरणी एसआयटी कोर्टाने १ मार्च २०११ रोजी ३१ लोकांना दोषी ठरवले होते व ६३ जणांची निर्दोष सुटका केली होती. तसेच ११ दोषींना फाशीच तर, २० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने ११ आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द केली होती. या आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याऐवजी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.