अर्थसंकल्प सादर: कोणत्या नव्या घोषणा केल्या अर्थसंकल्पातून ? वाचा ९ टक्के जीडीपी वाढीचा दिड तासात देशाचा अर्थसंकल्प सादर

मराठी ई-बातम्या टीम

देशाचा २०२२-२३ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज सादर करत देशाच्या विकासाच्या आणि उद्योगवाढीच्या दृष्टीने धोरण काय असेल याचे धोरण अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आले.

डिजीटल अर्थव्यवस्था आणि क्रिप्टो करन्सी

जगातील इतर अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था ९ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज असून इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक आहे. स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षात डिजीटल अर्थव्यवस्थेवर भर देण्यात येणार असून या मध्ये डिजीटल करन्सी, डिजीटल पेमेंट आणि डिजीटल आर्थिक देवाण घेवाणीला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.

देशात पहिल्यांदाच क्रिप्टो करन्सीला मान्यता देण्यात आली असून त्यातून मिळणाऱ्या फायद्यावर अर्थात उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी डिजीटल रूपयाची रिझर्व्ह बँकेकडून निर्मिती करण्यात येणार असून त्याचा वापर ब्लॉकचेन आणि तंत्रज्ञान व्यवहारात वापर करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पंतप्रधान गतीशक्ती ७ इंजिन योजना

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पंतप्रधान गतीशक्ती ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतंर्गत सात कलमी कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून यातून पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. तसेत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान गती शक्ती योजनेंतर्गत २०२२-२३ या वर्षात २५ हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते नव्याने बांधण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर “वंदे भारत योजनेखाली ४०० ट्रेनची निर्मिती आणि विकसित” तीन वर्षात तयार करण्यात येणार आहे. तसेच त्यासाठी “वन स्टेशन वन प्रोडक्ट”चे धोरण राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय मल्टीमॉडेल्स वर भर देण्यात येणार असून या अंतर्गत १०० कार्गो टर्मिनलची निर्मिती या योजनेच्या माध्यमाचतून  केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पर्वतमाला

पर्वत माला योजनेंतर्गत डोंगराळ भागात इकोलॉजीकल रस्त्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

शेती आणि शेतकरी
देशांतर्गत रासायनिक खते विरहीत ऑर्गेनिक फार्मिंगला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शेतीवर ड्रोणच्या सहाय्याने फवारणी करण्यास शेतकऱ्यांना परवानगी देण्यात आली आहे.

आंतरनद्या जोडप्रकल्प

या प्रकल्पांतर्गत पाच नद्यांची निवड करण्यात आली असून दमनगंगा पिंजाळ-गोदावरी, गोदावरी-कृष्णा आणि कृष्णा-केन-बेटवा या नद्या एकमेकांना जोडण्यात येणार आहेत. त्यासाठीच्या ड्राफ्टला मंजूरी देण्यात आली आहे. या नदी जोड प्रकल्पामुळे ९ लाख हेक्टर जमिनीहून अधिक जमिन ओलिताखाली येण्यास मदत होणार आहे.

विकलांग विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी नवे संकेतस्थळ

विकलांग विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी नवे संकेतस्थळ सुरु करण्यात येणार असून या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून मुलांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वन क्लास वन टीव्ही चॅनल सध्या १२ आहेत. त्याच्या संख्येत वाढ करत २०० करण्यात येत असल्याचे सांगत याचा फायदा मुलांना अतिरिक्त शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारांना फायदा होणार आहे.

डिजीटल विद्यापीठ

जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी डिजीटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार असून हे विद्यापीठ भारतातील विविध भाषांमध्ये तयार करण्यात येणार असून नेटवर्क हब मॉडेल्सवर आधारीत राहणार आहे.

राष्ट्रीय मनोवैद्यकीय टेली-प्रोग्राम

कोरोनामुळे अनेकांच्या मानसिकतेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अशा नागरीकांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळावे यासाठी एनआयएमएचएएनएसच्या सहयोगाने नॅशनल मेंटल हेल्थ टेली प्रोग्राम सुरु करण्यात येणार आहे.

महिला सक्षमीकरण

नव्या जनरेशनच्या सक्षमतेसाठी देशातील दोन लाख अंगणवाडींचा दर्जा वाढविण्यात येणार.

ईशान्य भारतासाठी नवी योजना

ईशान्य भारताला मुख्य भारताशी जोडण्यासाठी आणि विकासासाठी पंतप्रधान ईशान्स विकास योजना सुरु करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणारा निधी पंतप्रधान गती शक्ती योजनेतबून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

जिल्हा विकास योजना

११२ जिल्ह्यांपेकी जवळपास ९५ टक्के जिल्ह्यांनी लक्षणीय प्रगती केल्याने सीमावर्ती भागातील गावांना रस्ते, तेथील रोजगाराच्यादृष्टीने सक्षम करण्यासाठी व्हायब्रंट व्हिलेजखाली सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत.

पोस्ट ऑफिसेस आता बँकेचे काम करणार

देशातील पोस्ट ऑफिसेसचा समावेश आता बँकीग क्षेत्रात करण्यात आला असून त्याचा फायदा ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरीकांना होणार आहे. त्यातबरोबर ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ बँका स्थापित करण्यात येणार आहेत.

मिनिमम गर्व्हमेंट मॅक्सीमम गर्व्हेनन्स

या योजनेखाली २५ हजार तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या अंतर्गत १५०० कायदे मागे घेण्यात आले आहेत.

नगरविकास

मेगा सिटी निर्मितीच्या गरजेतून २ टायर आणि ३ टायर शहर निर्मितीकडे लक्ष्य देण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांना आवश्यक ती मदत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ५ संस्थांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच अशा शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना

देशांतर्गत प्रदुषण कमी करण्याच्या अनुषंगाने आणि इलेक्ट्रीक वाहना वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशभरात चार्जिंग स्टेशन, बँटरी व्यवसायास परवानगी देण्यात येत असल्याचे सांगत त्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

पारदर्शकता-

कार्पोरेट व्यवसायातून बाहेर पडण्यासाठी असलेल्या मुदतीत ६ महिन्याची घट केली असून आता त्यासाठी २ वर्षाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ७५ टक्के बिले १० दिवसात ई-बिलिंगमधून सेटल करण्यात आली आहेत. ई-बिलिंग सिस्टीम सर्व सरकारी कार्यालयात सुरु करण्यात येणार आहे.

ऑनलाईन गेम आणि इतरसाठी टास्क फोर्स

अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स गेमिंग आणि कॉमिक मध्ये तरूणांना रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणावर संधी असल्याने त्यासाठी ऐव्हीजीसी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे.

५ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव होणार

देशात लवकरच ५जी मोबाईल सेवा सुरु होणार आहे. त्यासाठी ५ जी स्पेक्ट्रम खाजगी मोबाईल सेवा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना खरेदी करण्यास परवागी देण्यात आली आहे. यावेळी विरोधकांकडून बीएसएनएलचे काय? असा सवाल केला. परंतु त्यावर अर्थमंत्र्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.

ग्रामीण भागाला नेटने जोडणार

सेवा क्षेत्रातून गोळा करण्यात येणाऱ्या निधीतून ५ टक्के निधी ग्रामीण भागाला इंटरनेटने जोडण्यासाठी ऑप्टीकल फायबर बसविण्यात येणार आहे. हे काम सार्वजनिक-खाजगी अर्थात पीपीपी माध्यमातून करण्यात येणार असून २०२५ पर्यत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

स्पेशल इकॉनॉमिक झोन कायद्यात बदल

वाजपेयी सरकारच्या काळात चीनच्या धर्तीवर देशातही स्पेशल इकॉनॉमिक झोन सुरु करण्यात आले. मात्र काही कालावधीनंतर ही योजना बारगळली. त्यात आता सुधारणा करण्यात येणार असून यापुढे राज्य सरकारांना यात सहभागी होता येणार नाही.

आत्मनिर्भर योजना आता संरक्षण क्षेत्रातही

या योजनेतंर्गत स्टार्ट अप, खाजगी कंपन्या आणि शैक्षणिक संस्थांना संरक्षण क्षेत्रात काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या निधीपैकी ६८ टक्के निधी देशी संरक्षणविषयक उत्पादन खरेदीवर खर्च करण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र नोडल संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे. संरक्षण विभागाशी निगडीत जीओ-स्पॅटीअल, ड्रोण, स्पेस इकॉनॉमी, फार्मा आदी क्षेत्रामध्ये देशी उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

भांडवली खर्चात वाढ

देशातील विकास कामांतर्गत होणाऱ्या भांडवली खर्चात ३५.४ टक्के वरून ७.५० लाख कोटी रूपयांची खर्च २०२२२-२३ मध्ये करण्यात येणार असून देशाच्या जीडीपीच्या २.९५ टक्के हा खर्च राहणार आहे.

पायाभूत सुविधांध्ये या उद्योगांचा समावेश

डाटा सेंटर्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम या दोन उद्योगांचा समावेश सुविधांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहे.

राज्यांना १ लाख कोटीची मदत

देशातील सर्व राज्यांना त्यांच्या विकासासाठी १ लाख कोटी रूपयांची बिन व्याजी मदत  करण्यात येणार आहे. ही आर्थिक मदत पंतप्रधान गती शक्ती अंतर्गत देण्यात येणार असून त्याचा उपयोग राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या अर्थात ग्रामसडक योजना आणि डिजीटल योजनांवर खर्च करायचा आहे.

कर सादर करण्याच्या नियमात सुधारणा

कर परतावा रिटर्न भरण्याच्या कालावधीत जर कर परतावा दाखल केला नाही. तर पुढील दोन वर्षात तो दाखल करता येणार आहे. या कालावधीत त्याने न दाखविलेले उत्पन्न दाखविता येणार आहे. तशी सुधारणा कर कायद्यात करण्यात आली असून त्यासाठी लोकांनी स्वत:हून पुढे येण्याची गरज आहे.

सहकारी संस्था आणि कंपन्यांच्या करात घट

देशातील सहकारी सोसायट्यांना १८.५ टक्के कर भरत होत्या तर कंपन्या १५ टक्के कर भरत होत्या. यात आता सहकारी कंपन्याच्या करात घट करत कंपन्या आणि सहकारी संस्था फक्त १५ टक्के कर भरणार आहे. तसेच सहकारी संस्थांच्या १ कोटी ते १० कोटी रूपयांच्या उत्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या ७ टक्के सरचार्जमध्येही कपात घट करण्यात आली आहे.

दिव्यांग व्यक्तीच्या पालक आणि काळजी घेणाऱ्यांना कर माफी

दिव्यांग मुलाच्या पालक किंवा त्यांची काळजी घेणाऱ्या व्यक्ती आता त्यांचा विमा काढू शकतात. तसेच त्यातून मिळणाऱ्या एकरकमीवर कोणत्याही पध्दतीची कर आकारणी होणार नाही.

स्टार्ट अप कंपन्यांना आणखी एक वर्षाची मुदवाढ

कोविड काळामुळे स्टार्ट अप कंपन्यांना मदत म्हणून कर सवलतीसाठी आणखी एक वर्षाची मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

एओपीवरील सरचार्ज १५ टक्के

इक्वीटी शेअर्समध्ये नोंदणीकृत लॉग टर्म कॅपिटलमध्ये गुतंवणूकीवर १५ टक्के सरचार्ज निश्चित करण्यात आला आहे. तर एओपीवर १५ टक्के सरचार्जवर कॅप लावण्यात आले आहे.

जानेवारी महिन्यात आतापर्यंतची सर्वाधिक कर जमा

जानेवारी २०२२ मध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक कर जमा झाला असून १ लाख ४० हजार ९८६ इतका विक्रमी कर जमा झाला असून कोविड काळानंतर हा सर्वाधिक कर जमा झाल्याचे अर्थमंत्री सीतारामण यांनी सांगितले.

कस्टम ड्युटीत कपात

कट आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यावरील कस्टम करात ५ टक्के कपात करण्यात आली असून त्याचबरोबर इमिटेशन ज्वेलरी, क्रिटीकल केमिकल्स कपात, सोडियम सायनाडवरील करात वाढ. छत्रीवरील करात २० टक्क्याने वाढ परंतु त्याच्या वस्तुंना कर कपात देण्यात आली आहे. स्टील स्क्रॅप कर आणखी एक वर्षासाठी माफ करण्यात आला आहे. शेतीविषयक उत्पादनांवरील करात कपात.