मोठमोठे आकडे आणि गुलाबी स्वप्ने, निव्वळ संकल्प, बाकी ‘अर्थ’हीन ७० वर्षात उभारलेले सर्व विकून खाणे हेच मोदी सरकारचे धोरण-बाळासाहेब थोरात

मराठी ई-बातम्या टीम

मोदी सरकारने आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने या बजेटमधून मोठमोठे आकडे फेकून भव्य दिव्य स्वप्न दाखवली आहेत. गुलाबी स्वप्नांशिवाय सर्वसामान्यांना काहीही मिळाले नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन, या अर्थसंकल्पाची मांडणी केली गेली आहे. पुन्हा एकदा डिजीटल स्वप्न दाखवून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केला असून त्यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्व वर्गाची घोर निराशा करणारा दिशाहीन व अर्थहीन संकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

सरकारी कंपन्या विकणे, टॅक्स आणि इंधनाचे दर वाढविणे यापलीकडे केंद्र सरकारकडे दुसरे काही धोरण नाही. सरकारी पैशांतून व्यवस्था उभ्या करायच्या आणि पुन्हा त्या विकायच्या हेच, मागील सात वर्षात सुरु आहे आणि तेच भविष्यातही सुरु राहणार आहे यावर आजच्या अर्थसंकल्पातून शिक्कामोर्तब केले आहे. मोदी सरकारने गेल्या सात वर्षांत सादर केलेले अर्थसंकल्प बघितले तर, ते कायमच अर्थसंकल्पातून भविष्याची स्वप्न दाखवत आले आहे. मात्र गेल्या सात वर्षात काय केले हे सांगत नाही. १०० स्मार्ट सिटी, सांसद आदर्श ग्राम योजनेची काय स्थिती आहे? यावर सरकार चूप आहे.  मुद्रा लोन, स्टार्टअप योजना याविषयी यापूर्वी केलेल्या घोषणांवर सरकार बोलत नाही. गेल्या अर्थसंकल्पातील घोषणांचे काय झाले ते ही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले नसल्याचे ते म्हणाले.

मुळात कोविडच्या या संकट काळात देशातील जनता मोठ्या आर्थिक संकटातून जाते आहे, छोटे उद्योजक, हातावर पोट असणारे गाव खेड्यातील व्यावसायिक यांची स्थिती अत्यंत कठीण झाली आहे, त्याबाबत केंद्र सरकारकडे कोणतेही धोरण सरकारचे दिसत नाही. कोविड मध्ये जीव गमवावा लागलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना २ लाख रुपयांपर्यंत केंद्र सरकार सरसकट मदत करेल अशी अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा होती, त्याबद्दल चकार शब्दही अर्थमंत्र्यांनी काढलेला नसल्याची टीका त्यांनी केली.

एकीकडे बेरोजगारी आजवरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहचली आहे, दुसरीकडे रोजगार निर्मितीचे स्वप्न दाखविले जाते आहे. आहे त्या नोकऱ्या टिकविण्यासाठी सकारात्मक धोरणाचा अर्थसंकल्पात अभाव दिसतो. देशातील बेरोजगारी ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीवर पोहोचली असताना ती कमी करून तरूणांना रोजगार देण्याबाबत कोणताही ठोस रोडमॅप न तयार करता केवळ घोषणा करायची म्हणून ६० लाख नोक-या देण्याची घोषणा करून बेरोजगार आणि तरुण मतदारांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, मध्यमवर्ग, छोटे व्यापारी, बेरोजगार तरूण, विद्यार्थी, महिला, दलित, अल्पसंख्यांक यांना काहीही मिळाले नाही. निवडक उद्योगपती मित्र सोडता समाजातील सर्व वर्गाची घोर निराशा या अर्थसंकल्पाने केली आहे. थोडक्यात हा मोदी सरकारने आपल्या स्वभावाप्रमाणे केलेला संकल्प आहे, जो पूर्ण करण्यासाठी ते बांधील नाही. सात वर्षातही तसे कधी झाले नाही, किंबहूना ते करण्याचा प्रयत्नही झाला नाही हेच सत्य असून  बाकी सर्व अर्थहीन असल्याची टीका केली.