आर्थिक मंदीच्या प्रभावाखालचा ३१ हजार तूटीचा अर्थसंकल्प सादर पेट्रोल-डिझेलवरील करवाढीसह फक्त तीन नव्या घोषणा

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी

आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील आर्थिक मंदी आणि राष्ट्रीयस्तरावर अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी करण्यात येत असलेल्या अपुऱ्या उपाय योजनांचे पडसाद अर्थसंकल्पात उमटले. राज्य सरकारला यंदाच्या वर्षी ३१ हजारांच्या वित्तीय तूटीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातच बांधकांम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुंद्रांक शुल्कात १ टक्का सूट तर उद्योगांना पुरविण्यात येणाऱ्या वीज दरात कपात करत ७.५ करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडताना केली. तसेच ३ लाख ४७ हजार ४५६ कोटींची महसूली जमा राहणार आहे. तर महसूली खर्च ३ लाख ५६ हजार ९६७ कोटी रूपयांचा राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र सुधारीत अंदाजानुसार १५ हजार कोटींची तूट येणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच महसूली जमेतही राज्याच्या तिजोरीत म्हणावी तशी रक्कम जमा होणार नसल्याने भांडवली खर्चात कपात करण्याची वेळ आगामी काळात राज्य सरकारवर येवू शकते.

शेतकरी कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढवित नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रूपयांची प्रोत्साहनपर योजना आणि पूर्ण कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला ५० हजार रकमेइतकी किंवा कमी असल्यास त्या रकमेएवढा लाभ देण्याची नवी घोषणा करण्यात आली. तसेच मुंबई-बंगलोर या नव्या राज्य महामार्गाची घोषणा करत सातारा आणि सोलापूर येथे औद्योगिक वसाहती उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

अर्थसंकल्पतील तरतूदी  

भाग – १

कृषी:

महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना २०१९ अन्वये शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी २ लाखापर्यंतची मुद्दल व व्याज यांची थकीत रक्कम माफ करण्यासाठी सन २०१९ – २० मध्ये रुपये १५ हजार कोटी व सन २०२० – २१ मध्ये ७ हजार कोटी अशी एकूण रुपये २२ हजार कोटींची तरतूद १३. ८९ लक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर रुपये ९ हजार ३५ कोटींची रक्कम वर्ग. दिनांक १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेल्या पीक कर्जाच्या व्याज व मुद्दल यांची रुपये २ लाखापर्यंतची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी रुपये २ लाखांवरील त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा केल्यावर शासनातर्फे रुपये २ लाख लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करणार. सन २०१७ – १८ ते २०१९ – २० या तीन वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची पूर्ण रक्कम दिनांक ३० जून २०२० पर्यंत नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना सन २०१८ – १९ या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेवर रुपये ५० हजार प्रोत्साहनपर रक्कम देणार. मात्र पीक कर्जाची व पूर्णतः परतफेड केलेल्या पीक कर्जाची रक्कम रुपये ५० हजार पेक्षा कमी असल्यास प्रत्यक्ष कर्जाच्या रकमेएवढा प्रोत्साहन लाभ देणार. प्रधान मंत्री फसल विमा योजनामध्ये सुधारणा करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

-पीक विमा योजनेसाठी रुपये २ हजार ३३ कोटींची तरतूद.

– अपूर्ण सिंचन प्रकल्प कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे पूर्ण करण्यासाठी रुपये १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद.

-८ हजार विविध जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबविणार. त्यासाठी रुपये ४५० कोटींची तरतूद.

– शेतीपंपासाठी उर्वरित महाराष्ट्रात नवीन वीज जोडण्या देण्यात येणार. आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्यातून योजना राबविणार.

– शेतकयांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी पुढील ५ वर्षात ५ लक्ष सौरपंप, नवीन योजना रुपये १० हजार कोटींचा कार्यक्रम, सन २०२० – २१ मध्ये रुपये ६७० कोटी तरतूद.

-कृषी विभागासाठी रु३२५४ कोटी तरतूद, सहकार विभागासाठी रुपये ७९९५ कोटी तरतूद.

पायाभूत सुविधा:

-कोकण सागरी महामार्गास ३ वर्षात मूर्त स्वरुप देण्यासाठी रुपये ३५०० कोटींची तरतूद करणार.

– पुणे शहरात बाहेरून येणारी वाहतक शहराबाहेरून वळविण्यासाठी १७० कि. मी. लांबीचा रिंग रोड बांधणार, यासाठी रुपये १५ हजार कोटी खर्च अपेक्षित.

– हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या आर्थिक संरचनेत बदल, प्रकल्पासाठी रुपये ८ हजार ५०० कोटी उपलब्ध करून दिल्यामुळे कर्जाच्या व्याजावरील रकमेमध्ये बचत. या महामार्गावर २० ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्रांची निर्मिती करणार.

-रस्ते विकासाच्या दोन नवीन योजना:

ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत ४०, ००० कि. मी. रस्त्यांचे बांधकाम.

नागरी सडक विकास योजनेसाठी रुपये १, ००० कोटी तरतूद करणार.  

-पुणे, पिंपरी चिंचवड मेट्रोअंतर्गत शिवाजी नगर ते शेवाळेवाडी, मान ते पिंरगुट या नवीन मार्गिका, वनाज ते रामवाडी या मेट्रोचा विस्तार चांदणी चौक – वनाज – रामवाडी – वाघोलीपर्यंत विस्तार. मेट्रोसाठी रुपये १ हजार ६५६ कोटीची शासनाकडून तरतूद.

१३. वसई – ठाणे – कल्याण जलमार्गावर मिरा भाईंदर ते डोंबिवली प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यास तत्वत: मान्यता.

१४. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस ताफ्यातील जुन्या बस बदलून आरामदायी व सुविधादायक नवीन १६०० बस विकत घेण्यासाठी ५०० कोटी रुपये देणार सध्या रुपये २०० कोटीची तरतूद.

१५. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बस स्थानके अत्याधुनिक

करण्यासाठी २०० कोटी रुपयाची तरतूद.

१६-दिल्ली – मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बेंगळूरु – मुंबई आर्थिक कॉरीडॉर अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात रुपये ४ हजार कोटी खर्चुन आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करणार.

 आरोग्य सेवा:

– राज्यात ७५ नवीन डायलेसिस केंद्र स्थापन करणार. तसेच १०२ क्रमांकाच्या जुन्या रुग्णवाहिका बदलून यावर्षी ५०० नवीन रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी रुपये ८७ कोटी उपलब्ध करून देणार यापैकी २५ कोटी रुपयांची तरतद.

आरोग्य सेवेकरिता रुपये ५ हजार कोटी व वैद्यकीय शिक्षणाकरिता रुपये २ हजार ५०० कोटी बाह्य सहाय्यित प्रकल्प

– नंदुरबार येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सन २०२० – २१ व सातारा, अलिबाग व अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सन २०२१ २२ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्याचे नियोजन.

-महात्मा जोतीबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत एकंदर ९९६ उपचार प्रकारांचा समावेश. प्राधिकृत रुग्णालयांची संख्या ४९६ वरून १०००.

-पॅलीएटीव्ह केअर संबंधी नवीन धोरण निश्चित करणार. पाटण, जि. सातारा येथील ग्रामीण रुग्णालय व साकोली, जि. भंडारा येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या रुग्णालयामध्ये रुपांतर.

-सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी रुपये २ हजार ४५६ कोटी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागासाठी रुपये ९५० कोटींचा नियतव्यय. शिक्षण:

– रुपये ५०० कोटी बाहय सहाय्यित अर्थसहाय्याद्वारे पुढील ४ वर्षात प्रत्येक तालुक्यात किमान ४ अशा एकूण १५०० शाळांना आदर्श शाळा म्हणून नावारुपास आणणार.

– रयत शिक्षण संस्थेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त ११ कोटी रुपये. —–क्रीडा विकासासाठी तालुका क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा रुपये १ कोटीवरून ५ कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी रुपये ८ कोटीवरून रुपये २५ कोटी आणि विभागीय संकलाची अनुदान मर्यादा रुपये २४ कोटींवरून रुपये ५० कोटी वाढविण्याचे प्रस्तावित.

– शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुगे – बालेवाडी, पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना करणार.

– शिक्षण विभागासाठी रुपये २ हजार ५२५ कोटी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी रुपये १३०० कोटी.

 उद्योग:

– कोकण विभागात काजूफळ पीकावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला चालना देणार.

– २७ अश्वशक्तीच्यावरील यंत्रमाग धारकांना प्रति युनिट वीजेच्या अनुदानात ७५ पैसे वाढ.

कौशल्य विकास:

– राज्यातील किमान दहावी उत्तीर्ण झालेल्यांना रोजगार व स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना कार्यान्वित करुन ५ वर्षात २१ ते २८ वयोगटातील १० लक्ष सुशिक्षित बेरोजगार युवक – युवतींना शिकाऊ उमेदवारी कायदा, १९६१ मधील तरतुदीनुसार प्रशिक्षण देणार. रुपये ६ हजार कोटी खर्चाची योजना.

-राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थांच्या दर्जात वाढ करून आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतर करणार. यासाठी खाजगी उद्योजकांकडून रुपये १२ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. शासनाकडून रुपये १५०० कोटींची गुंतवणूक.

– स्थानिकांना रोजगारासाठी आरक्षण कायदा करणार.

महिला विकास व सुरक्षाः

– राज्यात प्रथमच महिला व बालकांसाठी लिंगभाव व बाल ( जेंडर अॅण्ड चाईल्ड बजेट ) अर्थसंकल्प सादर करणार.

– विभागीय आयुक्त स्तरावर महिला आयोगाचे कार्यालय स्थापन करणार – प्रत्येक जिल्ह्यात सर्व अधिकारी व कर्मचारी महिला असणाऱ्या किमान एका महिला पोलीस ठाण्याची स्थापना करणार.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता:

– मराठवाडा वॉटर ग्रिडसाठी रुपये २०० कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– जल जीवन मिशनसाठी रुपये १ हजार २३० कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास रुपये २ हजार ४२ कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

 इमारत बांधकामे:

मराठी भाषेचा विकास, प्रचार व प्रसिद्धीकरिता मुंबई येथे मराठी भाषा भवन बांधण्याचे

– वस्तू व सेवाकर भवन वडाळा मुंबई येथे बांधण्याकरिता रुपये ११८९ कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्याचे प्रस्तावित.

– न्यायालयीन इमारते व निवासस्थाने बांधण्याकरिता सन २०२० – २१ करीता रुपये ९११ कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित

पर्यावरण व वने:

ग्लोबल वॉर्मिग आणि क्लायमेट चज याकरिता उपाययोजना राबविण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद.

नदी कृती आराखडा ४६ सन २०२० – २१ पर्यावरण विभागास रुपये २३० कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित

वन विभागाकरिता सन २०२० – २१ मध्ये रुपयर हजार ६३० कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

सामाजिक सेवाः

– तृतीय पंथीयांचे हक्काचे संरमाण आणि कल्याणासाठी मंडळ स्थापन करण्यासाठी रुपये ५ कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित,

– लोकनेते स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार महामंडळास निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार.

– आदिवासी विकास विभागासाठी सन २०२० – २१ करीता रुपये ८ हजार ८५३ कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– अल्पसंख्यांक विभागासाठी सन २०२० – २१ करीता रुपये ५५० कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– हज यात्रेकरूच्या सुविधेसाठी ठाणे जिल्ह्यांत मुंब्रा कळवा येथे हज हाऊसचे बांधकाम प्रस्तावित.

– इतर मागासवर्ग बहजन कल्याण विभागासाठी सन २०२० – २१ करीता रुपये ३ हजार कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२० – २१ मध्ये रुपये ९८०० कोटी. ७१. जिल्हा वार्षिक योजनेमधील ३ टक्के पर्यंतचा निधी पोलिसांच्या वाहनाकरिता राखीव ठेवणे.

– शासकीय शाळा खोल्या दुरुस्ती व अंगणवाडी बांधकामासाठी विविध योजनेमधून निधी उपलब्ध करून देणार.

– वार्षिक योजना २०२० – २१ करीता रुपये १ लक्ष १५ हजार कोटी निधी प्रस्तावित.

– अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी रुपये ९ हजार ६६८ कोटी नियतव्यय.

– आदिवासी विकास उपाययोजनेसाठी रुपये ८ हजार ८५३ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित.

– सन २०१९ – २० साठी महसुली जमेचे सुधारित अंदाज ३ लक्ष ९ हजार ८८० कोटी. केंद्र शासनाकडून प्राप्त कर उत्पन्नात घट झाल्यामुळे सुधारित अंदाजात घट दर्शविली आहे.

 पर्यटन विकास:

– मुंबईतील विविध पर्यटन कामासाठी सन २०२० – २१ करीता रुपये १०० कोटी इतका निधी प्रस्तावित.

– वरळी मुंबई येथे दुग्ध शाळेत आंतरराष्ट्रीय स्तराचे पर्यटन संकुल अंदाजित किंमत रुपये एक हजार कोटी यामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मत्सालयाचा समावेश.

– पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य या विभागास सन २०२० – २१ करीता रुपये १ हजार ४०० कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

 -आमदार स्थानिक निधीमध्ये रुपये २ कोटी वरून रुपये ३ कोटी इतकी वाढ करण्यात येत आहे.

– पाचगणी – महाबळेश्वर विकास आराखडा सन २०२० – २१ करीता रुपये १०० कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता रुपये ९ हजार ८०० कोटी इतका निधी प्रस्तावित मागील वर्षाच्या तुलनेत रुपये ८०० कोटींनी वाढ.

– नियोजन विभागास कार्यक्रमावरील बाबीकरिता सन २०२० – २१ करीता रुपये ४ हजार २५७ कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल.

-माहूरगड, जि. नांदेड, परळी वैजनाथ, औंढा नागनाथ, जि. हिंगोली, नर्सी नामदेव, जि. हिंगोली, पाथरी, जि. परभणी, प्राचीन शिव मंदिर अंबरनाथ, हजरत ख्वाजा शमनामिरा दर्गा, मिरज या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरिता निधी उपलब्ध करणार.

– राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची १५०ची जयंती सन २०२० – २१ करीता रुपये २५ कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– महाराष्ट्र राज्याचा हिरक महोत्सव: सन २०२० – २१ करीता रुपये ५५ कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

– अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाकरिता रुपये १० कोटी अनुदान.

सामाजिक सेवा:

– प्रज्ञासूर्य, बोधीसत्व भारतरत्न महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृती प्रीत्यर्थ लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स येथे त्यांच्या नावे अध्यासन सूरू करण्यात येईल.

– पुणे येथे नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी १००० निवासी क्षमतेचे वसतिगृह

– मुंबई पुणे विद्यापिठात मागासवर्गीय मुला मुलींसाठी ५०० निवासी क्षमतेची वसतिगृहे.

– सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकरिता सन २०२० – २१ करीता रुपये ९ हजार ६६८ कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.

भाग – दोन

( अ ) मुद्रांक शुल्क सवलत:

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र आणि पुणे, पिंपरी – चिंचवड व नागपूर या महानगरपालिका क्षेत्रातील दस्त नोंदणीच्यावेळी भराव्या लागणाऱ्या एकंदरीत मुद्रांक शुल्क व इतर निगडीत भारामध्ये पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता १ टक्के सवलत.

( ब ) वीज शुल्क सवलत:

औद्योगिक वापरावरील वीज शुल्क सध्याच्या ९. ३ टक्क्यावरून ७. ५ टक्के करण्यात येईल.

( क ) मूल्यवर्धित कराच्या दरात वृद्धी: पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कराव्यतिरिक्त, अतिरिक्त १ रुपये प्रति लिटर कर वाढ.