मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
अर्थसंकल्प हा मागील वर्षात किती तूट झाली, आता किती होणार आहे, शिल्लक किती राहणार आहे, गुतंवणूक किती होणार आहे याची कोणतीही माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी न देता एखाद्या सभेत भाषण केल्याप्रमाणे त्यांनी भाषण केल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करत फक्त दोन जिल्ह्यांसाठीचा अर्थसंकल्प असल्याची बोचरी टीका केली.
विधिमंडळात अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासह भाजपाचे अनेक आमदार उपस्थित होते.
पूर्वीही आघाडीचे सरकार होते. त्यावेळीही त्यांच्या सरकारने विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रावर अन्याय केला. त्याच अन्यायाची मालिका यंदाच्या अर्थसंकल्पात कायम ठेवण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प सादर केलेय त्यात विदर्भ, मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्राची घोर निराशा केली असून या विभागांची नावे घेण्याचे सौजन्यही अर्थमंत्र्यांनी दाखविले नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना ही आमच्या सरकारने सुरु केलेली योजना असून ही योजना २० हजार कोटींची आहे. मात्र या योजनेला केवळ २०० कोटी रूपये दिले. कोकणातून वाहून जाणारे पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात आणणे नारपारच्या नदीतून पाणी आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या दोन्ही प्रकल्पांसाठी कोणतीच तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे सिंचनाबाबत या सरकारकडून एकूणच उदासीनता दिसून येत असून याचा फटका हा कोरडवाहू शेतकऱ्यांना बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी आम्ही वेगवेगळ्या योजना लागू केल्या मात्र यांच्याकडून एकही योजना सुरु ठेवण्याबाबत किंवा नवी घोषणा करण्याबाबत घोषणा करण्यात आली नाही की आवश्यक निधी आहे तो दिला नसल्याची टीका त्यांनी केली.
कर्जमाफीच्या ओटीएस प्रणाली वर यांनी पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर टीका केली. आता तीच योजना यांनीही सुरु केली. विशेष म्हणजे कर्जाची रक्कम भरली तरच शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यांच्या योजनेत फक्त पीक कर्जच माफ केलेले असून मुदत कर्ज माफ केले नसल्याचा आरोप करत आमच्या सरकारने मुदत कर्जही माफ करून दिल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.
अनेक खात्यांच्याबाबत आकडे सांगत असताना विकासकामांचे आकडे आणि पगारीचे आकडे सांगितले नाही. दोन्ही आकडे एकत्रच सांगितल्याने आकडे फुगल्याचे दिसून येत आहे. रोजगाराच्या नावाखाली १० लाख लोकांना पाच वर्षात प्रशिक्षण देण्याची योजना यांनी सुरु केल्याची घोषणा केली खरी मात्र ही योजना केंद्र सरकारकडून या आधीपासूनच सुरु आहे. दरवर्षी ६० ते ७५ हजार प्रशिक्षणार्थी राज्यात नेमले जात आहेत. त्यामुळे हा रोजगार नाही तर फक्त प्रशिक्षण असून विंडो ड्रेसिंग करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची टीकाही त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री रोजगार योजना आमच्या सरकारने औद्योगिक धोरणानुसार तयार केली होती. याच योजनेचे यांनी नामांतर करून त्या सुरु केल्या आहेत. तसेच जलयुक्त शिवार योजनेचेही फक्त मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना असे नामकरण करून ही योजना सुरु ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. पेट्रोल-डिझेलवर १ रूपयाने वाढ केली. या वाढीचा परिणाम मालवाहतूकी आणि बाजारातील वस्तुंच्या किंमती वाढीवर होवून सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या माल वाहतूकीवरही होणार असल्याने हा बोजा थेट सामान्य माणसांवर टाकण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केली.
अर्थसंकल्पाचा २ रा भाग तीन मिनिटांत आटपला असून तूट वाढलेली असताना आकडेवारी लपविण्याचे काम अर्थमंत्र्यांनी केल्याचा आरोप करत हा फक्त दोन जिल्ह्यांचा अर्थसंकल्प असल्याची टीका त्यांनी केली.
१० गावांमध्ये पाण्याची योजना केंद्राच्या जलजीवन योजनेतून करण्यात येणार आहे. मात्र त्याचा उल्लेख केला नाही. केंद्राकडून न आलेला पैसा आधीच्यापेक्षा दुपटीचा आहे. आमच्या काळात २ लाख कोटी रूपयांच्या पायाभूत सुविधांची काम सुरु असल्याची कबुली दिल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे आभार मानत अर्थसंकल्पात घोषणा मोठ्या आहेत मात्र त्याला पाठबळ नसल्याची टीका त्यांनी केली.