निवडणूक दिलासा : शेतकरी, महिला, मध्यमवर्गीय आणि कामगारांना प्राधान्य

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक सवलती

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी

आगामी लोकसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवत तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी ६००० हजार रूपये पेन्शन, असंघटीत कामगारांना पेन्शन, गरोदर महिलांना पगारी सुट्टी, आणि मध्यमवर्गीयांसाठी कर उत्पन्न मर्यादेत ५ लाख रूपयांपर्यत वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सर्वांसाठी दिलासादायक ठरविण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी केला.    

मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरीकांबरोबरच विविध समाजघटकांसाठी कोणत्या घोषणा करण्यात येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहीले होते. त्यानुसार मध्यमवर्गीयांना २ लाख ५० हजार रूपयांवरून पाच लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले. तसेच पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आता राहणार नसून ४० हजार रूपयांपर्यतच्या रकमेवरही टीडीसी आकारला जाणार नसल्याची घोषणा लोकसभेत अर्थमंत्री गोयल यांनी करताच भाजपसह रालोआच्या सदस्यांनी मोदी मोदी नावाचा जयघोष केला.

शेत मजुरांसह असंघटीत कामगारांसाठी पियूष गोयल यांनी पेन्शन योजना जाहीर करण्यात आली असून २१ हजार पगार असलेल्या कामगारांना तीन हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांना प्रतिमहिना १०० रुपये गुंतवावे लागणार आहे. वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर तीन हजार पेन्शन दिली जाणार आहे. देशभरातल्या १० कोटी कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

तसेच ग्रँज्युएटीची रक्कम १० लाखावरून २० लाखापर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

याचसोबत अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वार्षिक सहा हजार रुपये जमा केले जाणार असून याचा लाभ पाच एकरांपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या शेतकऱ्यांना प्रति महिना ५०० रुपयांप्रमाणे ६ हजार रूपये दिले जाणार आहेत.

याशिवाय गरोदर महिलांना २६ आठवड्यांची भरपगारी रजा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिलांना आपल्या पाल्याचे चांगल्या पध्दतीने संगोपन करता येणार आहे.

राज्यांना जीएसटीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा आता १० टक्के वाढीव उत्पन्न देण्यात येणार आहे.

देशातील प्रत्येकाला २०२० पर्यंत घर आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला दाम दुप्पट भाव देणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

येत्या पाच वर्षात १ लाख डिजीटल गावांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. सिनेसृष्टीसाठी एक खिडकी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. रेल्वेच्या विकासासाठी ६४ हजार ५०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.