‘अक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ मुळे देशाला दिला माहितीचा अधिकार

माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांचे परखड मत

मुंबई : प्रतिनिधी

ज्या पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह यांस अक्सिडेंटल पंतप्रधान म्हणून हिणवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याच अक्सिडेंटल पंतप्रधानानी देशाला दिला माहितीचा अधिकार देत सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपासून थेट पंतप्रधान यांस प्रश्न विचारण्याचा अधिकार प्राप्त झाल्याचे परखड मत माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले.

घाटकोपर प्रगती मंच या घाटकोपर मधील नागरिकांच्या व्हाट्सअप ग्रूपतर्फे माहिती अधिकार प्रशिक्षण शिबीराचे आयोजन पश्चिम भटवाडी येथील क्रांती क्रीडा मंडळाच्या सभागृहात करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

माहिती अधिकार कायदा बाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी, तसेच या कायदाचा नागरिकांनी जास्तीत जास्त वापर करावा या उद्देशाने हा अनिल गलगली यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मोलाचे मार्गदर्शन करत खंत व्यक्त केली की १२५ कोटींच्या देशात फक्त १० लाख भारतीय हे वर्षाला माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करत आहेत. केंद्र शासन, राज्य शासन आणि मुंबई पालिका यामध्ये आपण माहिती अधिकार कायदाचा वापर कुठे आणि कश्यासाठी करावा याचे सविस्तर मार्गदर्शन केले.

प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि खासदार हेमा मालिनी यांस कवडीमोल दराने दिला जाणाऱ्या भूखंड वितरण बाबत माहिती कश्या पद्धतीने बाहेर आणली याची माहिती अनिल गलगली यांनी दिली आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १९९३ चा शासकीय निर्णय रद्दबातल करण्याचा निर्णय घेतला. हा माहिती अधिकार कायदाचा विजय असल्याचे सांगितले.

रिलायन्स वीज कंपनीने जनतेचा लुटलेल्या पैश्यांची माहिती अधिकार कायदामुळे समोर आली आणि २ हजार ६४० कोटी सरकारी तिजोरीत जमा झाले.अशी कैक उदाहरणे गलगली यांनी दिली.