दुष्काळग्रस्त भागाची जबाबदारी आता पालक मंत्र्यांच्या शिरावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळावर चर्चा

मुंबईः प्रतिनिधी
मुंबई राज्यावर विशेषतः मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट आले आहे. यामुळे ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारला यावर उपाययोजना करताना नाकेनऊ येणार आहे. राज्यातील २०१ तालुक्यांत सरासरीच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला असून या भागांतील पिकेही धोक्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर या तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा आढावा मंत्री तसेच पालकमंत्री घेणार आहेत. यासंदर्भातील निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीचा आढावा घेतला. यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. २०१६ च्या मॅन्युअलमध्ये केंद्राने याबाबत निकष तयार केले आहेत. त्यानुसार माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू करण्याचा यावेळी निर्णय घेण्यात आला. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, व परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
राज्यात पाणी टंचाई असणाऱ्या तालुक्याचा दौरा करून पुढील कारवाई केली जाणार आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसंदर्भात ३१ ऑक्टोबरपर्यंत राज्य सरकारकडून निर्णय घेण्यात येणार आहे. यानंतर केंद्राला माहिती दिली जाणार आहे. केंद्राच्या पाहणीनंतर राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा विषय मार्गी लावला जाईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, पाणीसाठ्याबाबत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत सर्व मंत्री, राज्यमंत्री हे तालुक्यात जाऊन टंचाईबाबत आढावा घेणार आहेत. यामध्ये पालकमंत्री, राज्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्री आदींचाही समावेश असणार आहे. सर्व मंत्री ३१ ऑक्टोबरच्या पूर्वी मुख्यमंत्र्यांना राज्यातील स्थितीचा आढावा सादर करणार आहेत.
उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदूरबार,जळगाव आणि अहमदनगर सह मराठवाड्यातील औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, हिंगोली या जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. त्यानुसार कमी पाऊस झालेल्या तालुक्यांमध्ये पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश महसूल विभागास देण्यात आले आहेत. दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत केंद्राच्या निकषानुसार ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून लवकरच दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली.