मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून ज्या एस.टी बस कडे पाहिले जाते त्या एस.टी बसेसही स्थलांतरीत मजुर आणि कामगारांच्या मदतीला धावून आल्या आहेत. आतापर्यंत ११ हजार ३७९ बसेसद्वारे सुमारे १ लाख ४१ हजार ७९८ स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत बसची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आतापर्यंत आपल्या लाल परीने मध्यप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक यासारख्या राज्यांच्या सीमेपर्यंत धावून स्थलांतरीत कामगारांना त्यांच्या घरी जाण्यास मदत केली आहे.
यातील काही स्थलांतरीत मजुरांनी पुढच्या प्रवासासाठी श्रमिक रेल्वे सेवेचा ही लाभ घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसच्या माध्यमातून जसे इतर राज्यातील स्थलांतरीत मजुर आणि कामगारांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहोचवले जात आहे. तसेच इतर राज्यात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांना राज्यात आणण्याचे ही काम केले जात आहे.
तुम्ही आहात तिथेच थांबा, तुम्हाला तुमच्या राज्यात सुखरूप पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वारंवार दिली होती. आता ही व्यवस्था गतीने काम करत असून त्यामुळे इतर राज्यातील स्थलांतरीत कामगार आणि मजुरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रोज धावताहेत २५ रेल्वेगाड्या
कोविड १९ या विषाणुच्या प्रादुर्भावानंतर महाराष्ट्रात अडकलेल्या इतर राज्यातील कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या गावी परतण्याची तीव्र इच्छा होती. त्यांची हीच इच्छा लक्षात घेऊन त्यांना सुखरूपपणे त्यांच्या राज्यात परतता यावे, त्यांचे हाल होऊ नयेत यासाठी विशेष रेल्वे गाड्या सोडण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यास केंद्र शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि आता राज्याच्या विविध शहरातून परराज्यातील स्थलांरतीत मजुरांसाठी आणि कामगारांसाठी रोज २५ रेल्वे गाड्या धावत आहेत. बिहार, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, झारखंड, आंध्रपदेश, ओरिसा, जम्मु या राज्यातील मजुर आता या श्रमिक रेल्वेच्या माध्यमातून घरी परतू लागले आहेत. यात प्रामुख्याने उत्तरप्रदेश, बिहार आणि मध्यप्रदेशच्या स्थलांतरीत मजुरांची संख्या अधिक आहे.
Tags anil parab cm uddhav thackeray covid-19 lockdown lalpari migrant worker msrtc st bus
Check Also
वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, …बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न
शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे …