मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील वाढत्या कोरोनाच्या प्रसाराला रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून आठवडाभराचा, १४ दिवसांच्या लॉकडाऊनचा प्रस्ताव आहे. मात्र आमचा लॉकडाऊनला विरोध नाही. तो लावायलाच पाहिजे परंतु व्यापारी, घर कामगार, रोजंदारी करणारे यां सर्वांना त्यांचे होणारे संभावित नुकसान ग्रहीत धरून काही तरी मदत जाहिर करा असे मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी बोलाविलेल्या सर्वपक्षिय नेत्यांच्या बैठकीत मांडल्याची माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
आगामी काही काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कोरोना बाधितांची संख्या वाढणार असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. तसेच नागरीकांसाठी कोविड सेंटर, दवाखाने, डॉक्टर, नर्सेस आदींसह यंत्रणेचीही आवश्यकता लागणार आहे. त्यासाठी निधी लागणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. त्यामुळे आता लॉकडाऊन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण जर आमदारांना देण्यात आलेला दोन कोटी रूपयांचा आमदार निधी जर कोविड रोखण्यासाठीच्या स्थानिक कामावर खर्च केला तर राज्य सरकारवर थेट येणारा खर्च कमी होईल अशी सूचनाही आपण सरकारला बैठकीत केल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच विविध समाज घटकांना जितक्या दिवसांचा लॉकडाऊन करण्यात येणार आहे. त्याप्रमाणात नुकसान भरपाईची रक्कम संबधितांना द्या, ज्यांचे रोजगार बुडणार आहेत त्यांनाही काही प्रमाणात भरपाई देण्याचा मुद्दा यावेळी बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या दुजोरा देत रोजगार बुडणाऱ्यांना भरपाई दिली पाहिजे याबाबत सहमती दर्शविली. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने ज्या पध्दतीने लॉकडाऊन काळात ८५ लाख नागरीकांना ८ महिने मोफत धान्य दिले. त्याधर्तीवर राज्य सरकारनेही धान्य द्यावे अशी सूचना केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मागील लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील जनतेला राज्य सरकारने कोणताही दिलासा दिला नाही. तसेच मागील वर्षभरात कोणत्याही स्वरूपाची मदत देण्याच्यादृष्टीने कोणतेही काम केले नसल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.