अजित पवारांनी जरंडेश्वरबाबत खुलासा करत सांगितले साखर उद्योगाचे अर्थकारण राज्यातील ६५ कारखाने विकले-भाड्याने दिले

पुणे : प्रतिनिधी

मागील काही दिवसांपासून साखर कारखान्यांवर सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप करण्यात येत आहेत. जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याबाबत कोणीही उठतं आणि आरोप करत राज्यातील जनतेची दिशाभूल करतं. परंतु जरंडेश्वर साखर कारखान्याबाबत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात निकाल दिल्यानंतर तो विकण्यात आल्याचा खुलासा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी करत राज्यातील सर्व तपास यंत्रणांनी तपास केला. त्यात काही आढळून आलं नाही आता केंद्राची तपास यंत्रणा करत असून त्यातून जे बाहेर ते येईल असेही त्यांनी सांगितले.

जरंडेश्वर बँकेच्या विक्रीसंदर्भात २००७ साली पहिल्यांदा विक्रीबाबत उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावेळी या कारखान्याला कर्ज देणारी लीड बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकांनी दिलेल्या कर्जाचे पैसे मिळावे यासाठी याचिकेत हस्तक्षेप केला. त्यानुसार जरंडेश्वर कारखान्याला सुरुवातीला न्यायालयानेच एक वर्षाची मुदत दिली. मुदत संपली तरी कारखान्याने पैसे न दिल्याने त्याबाबत जप्तीची कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाला परवानगी मागितली. त्यावर न्यायालयात दाखल झालेल्या नोटीस ऑफ मोशन द्वारे दावा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने पुन्हा तीन महिन्याची मुदत जरंडेश्वर कारखान्याला दिली. त्यानंतर २०१० साली अखेर पैसे न भरल्याने जरंडेश्वर कारखाना विक्रीला न्यायालयाने मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी २००९ साली यासंदर्भात एक रिट पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही जरंडेश्वरच्या लिलावास स्थगिती देण्यास नकार देत ती याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करत निविदा मागविण्यात आल्या. त्यावेळी हनुमंत गायकवाड यांच्या मुंबईच्या गुरू कमिटी कंपनीने सर्वाधिक बोली लावत जरंडेश्वर कारखाना विकत घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यानंतर या कंपनीने हा कारखाना चालवायला दिला मात्र ज्यांनी हा कारखाना चालवायला घेतला. त्यांना नुकसान झाले. अखेर जरंडेश्वर साखर कंपनी लि. ने अन्य कोणत्या कंपनीकडे हा कारखाना सध्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कारखान्याशिवाय राज्यातील ६५ साखर कारखाने आतापर्यत विकण्यात आले, भाड्याने देण्यात आल्याचे सांगत त्या कारखान्यांची यादी त्यांनी वाचून दाखवत काही काही २५०० टन क्षमतेचे साखर कारखाने ३, ४ आणि १० आणि १२ कोटी रूपयांना विकले गेले. इतक्या कमी किंमतीला हे कारखाने विकले गेलेच कसे असा सवाल विचारत या प्रकरणावर प्रसारमाध्यमांनीही आतापर्यत कधी ब्र शब्द काढला नसल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.

तसेच मध्यंतरीच्या काळात जरंडेश्वर कारखान्याची २५०० मेट्रीक टनाची क्षमता असताना त्याला ७५० कोटी रूपयांचे कर्ज कसे मिळाले म्हणून प्रश्न विचारण्यात येत होते. मात्र प्रत्यक्षात या कारखान्याची गाळप क्षमता जवळपास १० हजाराची असून १५ लाख मेट्रीक टन क्रशिंगची क्षमता आहे. तर १० हजार कोझिन वीज निर्मितीची क्षमता आहे. कारखान्यात एक पोतं तयार झालं की त्यावर ८० ते ८५ रूपयांचे बँकेकडून कर्ज मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्या काही साखर कारखान्यांची अवस्था अतिशय जीर्ण आहे. त्याबाबत कोणी काही बोलत नाही. फक्त काही ठराविक कारखान्यांची नावे पुढे करून जनमानसात प्रतिमा असलेल्या नेत्यांच्या विरोधात आरोप करण्याचे आणि दिशाभूल करण्याचे काम काहीजण करत आहेत. त्यांच्याकडे रिकामा वेळ असल्याने ते असले कामं करत आहेत असा उपरोधिक टोला त्यांनी भाजपा नेत्यांचे नाव न घेता केला.

तसेच एका केंद्रीय मंत्री आहेत त्यांचे नाव घेत नाही पण ते जाहिररित्या म्हणाले होते की मी कारखाने घेणे ही माझ्या आयुष्यातील मोठी चूक होती. ते आजही म्हणतात तुम्हीही ऐकले असेल सांगत साखर कारखाने चालवायाला घेण्यासाठी तुम्ही ही पुढे या सध्या १० कारखाने चालवायला देण्याबाबत निविदा काढण्यात आल्याचे सांगत कोणीही पुढे यावे आणि कारखाने चालवायला घ्यावेत आणि चालवून दाखवावेत. साखर कारखाना चालवणे कोणत्याही एऱ्या गबाळ्याचे काम नसल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

साखर कारखाने कशामुळे अडचणी येतात…

साखर कारखाने चालविण्यासाठी संचालक मंडळ चांगले असायला हवे, व्यवस्थान चांगले नसेल आणि गलथान कारभार असेल तर कारखाना लगेच अडचणीत येतो. याशिवाय तुमच्याकडे ऊस तोडणी कामगार त्यांना आणणं, त्यासाठी लागणारा पैसा जवळ असावा लागतो. तसेच साखर तयार झाल्यानंतर ती योग्य माणसांना किंवा कंपनीला विकली पाहिजे. नाही तर काही काही कारखान्यांनी साखर ज्यांना विकली त्यांच्याकडून पैसेच आली नाहीत. तर त्यावेळीही कारखाना अडचणीत येतो. याशिवाय दुष्काळामुळे किंवा अन्य कारणामुळे ऊस मिळाला नाही किंवा हंगामा करता आला नाही तर त्यावेळीही कारखान्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होत असल्याचे सांगत कारखान्यातून तयार होणारं इथेनॉल, डिस्टलरी उत्पादनामुळे कारखान्याला आर्थिक मदत होत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट करत कारखाना चालविण्यासाठी फार कष्ट करावे लागत असल्याचे आवर्जून नमूद केले.