पतसंस्थांची मालमत्ता विकून ठेवीदारांचे पैसे देणार सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील खाजगी पतसंस्थांनी नागरीकांकडून ठेवी स्विकारल्या. मात्र त्यातील अनेक पतसंस्था या आर्थिक डबघाईला आलेल्या आहेत किंवा त्या दिवाळखोरीमुळे बंद पडलेल्या आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झालेला असल्याने अशा बंद पडलेल्या किंवा डबघाईला आलेल्या पतसंस्थाची मालमत्ता विकून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

विधानसभेच्या सकाळच्या विशेष सत्रात राज्यातील ४६९ नागरी, ग्रामीण, बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेत ११.२३ लाख ठेवीदारांचे १ हजार ६३२ कोटी रूपये अडकून पडलेले आहेत. या पतसंस्थामधून पैसे परत मिळावेत यासाठी राज्य सरकारकडे अनेकांनी अर्ज, विनंत्या केलेल्या असून ते पैसे परत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने काय कारवाई केली असा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उपस्थित केला.

त्यास उत्तर देताना मंत्री देशमुख यांनी वरील माहिती दिली.

२००७ सालापासून ज्या पतसंस्था बंद आहेत, अशा १५७ संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून २ हजार ६७८ पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तर १ हजार ४३७ पतसंस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करत करण्यात आल्याचे सांगत आतापर्यंत ४२ कोटी रूपयांची वसूली करण्यात आली आहे. उर्वरीत ठेविदारांचे पैसे परत करण्यासाठी लवकरच पतसंस्थांच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यावर ठेवेदारांचे पैसे देण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात तरतूद करणार का किंवा रोखे काढणार का असा सवाल विखे-पाटील यांनी केला.

त्यावर मंत्री देशमुख म्हणाले की, या सर्व पतसंस्थांकडे तब्बल एक हजार ९९० कोटी रूपयांची वसूली करण्यात आली असून  थकबाकी आहे. फक्त ७०० कोटी रूपयांची वसूली शिल्लक राहीले आहे. मात्र पंतसंस्थाकडून ज्या व्यक्तींना कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. यातील अनेक कर्जदार बोगस असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अशा बोगस कर्जदारांना कर्जाचे वाटप करणाऱ्या पतसंस्थांची मालमत्ता जप्त करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.