धनंजय मुंडे यांची घोषणा; शेतकऱ्यांसाठी डॅशबोर्ड तयार करणार, जोड खतप्रकरणी चौकशी आता व्हॉट्सअॅपवर तक्रार दाखल करता येणार

राज्यातील शेतकऱ्यांना सध्या जोड खतांची खरेदी करावी लागत आहे. मात्र यातील खतांची ऑनलाईन नोंदणी झाल्याशिवाय दुसरे घेता येत नाही. त्यामुळे या जोड खतांमागे व्यापारी, दुकानदार यांचे काही लागेबांधे आहेत असा सवाल करत खत विक्रेत्यांवर कारवाई कऱण्याची मागणी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केल्यानंतर राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांसाठी डॅशबोर्ड तयार करणार असल्याची घोषणा करत जोड खताच्या प्रश्नांसंबधी सविस्तर चौकशी करणार असल्याची घोषणा विधानसभेत केली.

यावेळी बोलतना धनंजय मुंडे म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना खते, बी बियाणे, पिकांवरील औषधे यांच्या उपलब्धतेबाबत सहजपणे माहिती मिळावी यासाठी डॅशबोर्ड तयार करणार असून याशिवाय शेतकऱ्यांना आता खते, बियाणांच्या संदर्भातील तक्रारी व्हाट्स अॅपवर करता येणार आहे. त्यासाठी व्हाट्स ऍपवर क्रमांक जाहीर करण्यात आला असून या क्रमांकावर तक्रारी आल्यानंतर त्वरित कारवाई केली जाईल. ही कारवाई करताना शेतकऱ्यांच्या नावाबद्दल कृषी विभागाकडून गोपनीयता पाळली जाईल,अशी ग्वाही ही दिली.

सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने विधानसभेत अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावर सलग दोन दिवस झालेल्या चर्चेला धंनजय मुंडे यांनी आज उत्तर दिले.

बोगस बियाणे, खतांची अनुपलब्धता, जोड खाते, पीक विमा, शेतकरी सन्मान योजना आदींबाबत दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रश्नांना उत्तर देताना धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांसाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. विरोधी बाकांवर असताना मुंडे यांनी जलयुक्त शिवार, एक रुपयात पीक विमा योजना, शेतकरी सन्मान योजना यावर टीका केली होती. मात्र, आज कृषीमंत्री म्हणून उत्तर देताना धनंजय मुंडे यांना एकनाथ शिंदे सरकारच्या अर्थसंकल्पातील योजनांचे समर्थन करावे लागले. यावर विरोधी पक्ष आणि मुंडे यांच्यात शाब्दिक कोट्या रंगल्या.

यावेळी धनंजय मुंडे म्हणाले, शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीक विमा योजना राबवली जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकार ६५५ कोटी रुपयांची जबाबदारी स्वीकारणार आहे. पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै ही शेवटची तारीख असून रोज ६ ते ७ लाख शेतकरी या योजनेत सहभागी होत आहेत. आतापर्यंत ७८ लाख २२ हजार शेतकरी पीक विमा योजनेत सहभागी झाले आहेत. तर पंतप्रधान किसान शेतकरी योजनेच्या लाभार्थ्यांना राज्याच्या नमो शेतकरी योजनेच्या अंतर्गत प्रतिवर्षी सहा हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपयांची मदत मिळणार असून त्याचा लाभ ८५ लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे. यासाठी पुरवणी मागणीत चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून ही मागणी मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ती जमा केली जाईल, अशी माहिती दिली.

बोगस बियाणांच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी माझ्याच अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. बोगस बियाणांच्या विरोधातील कायदा अधिक कडक करण्यात येणार असून यासंदर्भातील विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. बोगस बियाणाच्या प्रकरणात परवाना निलंबित झाल्यानंतर दुकानदार, व्यापारी अन्य नावाने परवाना काढतात. त्यामुळे जीएसटीच्या धर्तीवर येथे ट्रॅक आणि ट्रेसिंगची व्यवस्था उभी केली जाईल, अशी माहिती मुंडे यांनी दिली.
महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडून राबविण्यात आलेली वादग्रस्त निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असून, मात्र खते खरेदी करताना शेतकरी बांधवांना खतांच्या सोबत जोड खते खरेदी करावी लागत आहे. मात्र यामध्ये खाजगी सरकारी आणि सहकारी कंपन्यांकडूनच विक्रेत्यांना मुख्य खताबरोबर जोड खते सक्तीने दिली जात आहेत, शेतकरी आणि संस्था वाचवण्यासाठी सरकारने यात तातडीने… pic.twitter.com/rQYMe2N8wK

— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) July 20, 2023