बैठकीनंतर मंत्री परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना दिले “हे” आश्वासन कामावर हजर राहील्यास कारवाई नाही

मराठी ई-बातम्या टीम

राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरु असलेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एसटी कर्मचाऱ्यांची कृती समिती आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या दरम्यान झालेल्या चर्चेनंतर मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचारी जर कामावर परत आले तर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करणार नसल्याचे आश्वासन कृती समितीला दिले.

शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखाली एसटी कर्मचाऱ्याच्या कृती समितीसोबत आज चर्चा करण्यात आली. कृती समितीने पूर्वी दिलेल्या मागण्या मान्य झाल्या होत्या. मागण्या मान्य झाल्यानंतरही विलनीकरणाच्या मुद्द्यावरुन हा संप सुरु आहे. विलनीकरणा संदर्भात तयार करण्यात आलेली समिती १२ आठवड्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालाचे पालन कर्मचारी आणि राज्य शासनावर बंधन असणार आहे. कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनात पगारवाढ देण्यात आली आहे. पगारवाढीमध्ये काही तफावत झाली आहे. त्याबाबत कृती समितीसोबत चर्चा करण्यात आली आहे. कृती समितीने सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगारवाढ देण्यात यावी अशी मागणी करुन आकडेवारी दिली. या आकडेवारीचा अभ्यास करुन निर्णय एसटी सुरु झाल्यानंतर घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एसटी कर्मचाऱ्यांना कारवाईबाबत आम्ही तीन वेळा मुदत दिली होती. दिलेल्या मुदतीमध्ये कामावर परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार नसल्याचे आम्ही सांगितले होते. आतापर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही असे कर्मचारी कामावर आल्यावर त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. अफवा पसरवून आणि भीती निर्माण करुन कर्मचाऱ्यांना कामावर जाण्यापासून रोखले जात आहे. एसटी सुरु झाल्यांनतर कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत काय निर्णय घ्यायचा यावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आमचे दायित्व असून महाराष्ट्रातील जनतेच्या बाबतीतही आहे. कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्यासाठी मैदानात उतरले पाहिजे असे शरद पवार यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे कृती समितीच्या सर्व सदस्यांनी कर्मचाऱ्यांना हा निरोप दिला आहे. जे प्रश्न आहेत ते चर्चेने सोडवले जातील पण जनतेला वेठीस धरुन कुणाचाही फायदा होणार नाही. त्यामुळे एसटीचे आणि कर्मचाऱ्यांचे अजून नुकसान होऊ नये अशी आमची इच्छा असल्याची भावनाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

विलनीकरणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्य समितीसमोर ठेवला आहे. आम्ही सुद्धा त्या अहवालाची वाट पाहत आहोत. सदरचा प्रश्न न्यायालयात असल्याने त्यावर भाष्य न करणे आम्हाला बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.