Marathi e-Batmya
मराठी ई-बातम्या टीम
मागील जवळपास दोन महिन्याहून अधिक काळ सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या उपस्थितीत परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी चर्चा झाली. या चर्चेत दोन्हीबाजूंनी सामोपचाराची भूमिका घेण्यात आली. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीच्या नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेवून कामावर हजर होण्याचे आवाहन केले. तसेच कर्मचाऱ्यांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्याकडे न्यायालयीन जबाबदारी सोपविली ही चुक झाली असे वक्तव्य करत सदावर्तेंऐवजी आता दुसऱ्या वकिलाकडे बाजू मांडण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आल्याचेही जाहीर केल्याने आता कर्मचारी आणि राज्य सरकारमध्ये सामोपचार झाल्याचे चित्र निर्माण झाले.
सोमवारी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीसोबत मलबार हिल येथील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. बैठकीनंतर समितीच्या सदस्यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. कृती समितीच्या वतीने विलनीकरणचा सकारात्मक निर्णय आल्यानंतर राज्य सरकारने तो मान्य करावा, एसटी कर्मचाऱ्यांना पदनिहाय वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोगानुसार पगार मिळाला पाहिजे अशा मागण्या करण्यात आल्या. त्यावर एसटी चालू झाल्यानंतर याबाबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन शरद पवार यांनी कृती समितीला दिले. तर एसटी पूर्णपणे चालू झाल्यानंतर कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांबाबतही विचार करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितल्याची माहिती कृती समितीतील सदस्यांनी दिली.
वकिल गुणरत्न सदावर्तेंच्या आक्रस्ताळेपणा मुळे एसटी कर्मचाऱ्यांची चूल बंद होण्याची वेळ आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यामध्ये वकिल गुणरत्न सदावर्तेंनी विलनीकरणासंदर्भात भ्रम निर्माण केला आहे. कर्मचारी नैराश्यात असल्याचे वकिल म्हणत आहेत. पण गुणरत्न सदावर्ते हेच नैराश्यात आहेत. लोकांना भडकवण्याचे काम ते करत आहेत. दोन महिने सुरु असलेल्या संपामुळे सर्वसामान्य कर्मचाऱ्याची रोजीरोटी बंद होण्याची वेळ आली आहे. बैठकीमध्ये शरद पवार आणि अनिल परब यांनी पगारवाढीमध्ये ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करण्याची हमी दिली आहे. ज्यांची नोकरी गेली आहे भविष्यात त्यांची नोकरी देखील वाचणार आहे. त्यामुळे कामगारांनी आपली एसटी टिकली पाहिजे हा विचार केला पाहिजे अशी प्रतिक्रिया सुनील निरभवणे यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधींनी शरद पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासोबत चर्चा केली. प्रदीर्घ चर्चेनंतर या बैठकीबाबतची पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेत एसटी कर्मचाऱ्यांना तातडीने रुजू होण्याचे आवाहन वेगवेगळ्या एसी कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केलं. इतकंच काय तर यावेळी एसटी कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावरही निशाणा साधला. आमची चूक झाली, आता आम्ही वकील बदल आहोत, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
गुणरत्न सदावर्ते यांना हटवून आता त्यांच्याऐवजी दुसरे वकील एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू मुंबई उच्च न्यायालयात मांडणार आहेत. वकील सतीश पेंडसे यांच्याकडे आता युक्तिवाद करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
११ हजार कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. कामगारांचं प्रचंड आर्थिक नुकसान होतंय. नोकरी जाऊन कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याची राखरांगोळी व्हायला नको. कामगारांची नोकरी वाचवायला हवी. न्यायालयात लढा सुरु असताना रस्त्यावर लढा कशासाठी? ज्या कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाई नाहीये, त्यांवर कोणतीही कारवाईही केली जाणार नाही, असंही आश्वासनं देण्यात आलं. सदावर्ते वकील साहेबांनी कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यात एक भ्रम निर्माण केला आहे. वकील साहेब स्वतः डिप्रेशनमध्ये आले असावेत. आपली रोजीरोटी टिकली पाहिजे, आपली एसटी टिकली पाहिजे, या अनुषंगानं सर्वसामान्य कुटुंबातील कर्मचाऱ्यांची देखील आहे. एसटी टिकली तर रोजगार टिकणार आहे. कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याचं आश्वासन. एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर परतावं. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचं संघटनेचं आवाहन. विलिनीकरणाचा भ्रम चुकीच्या पद्धतीनं कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यात भरवला जातो आहे. शरद पवारांसोबत बैठकीत शंकांचं निरसन झाल्याची प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या एसटी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली आहे.
न्यायालय जो निर्णय विलिनीकरणाबाबत देईल, तो सरकार आणि एसटी कर्मचारी दोघांनाही मान्य राहिल, असंही यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले.
