मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांनो, दोन वेळा उशीरा आलात तर माफी, ३ ऱ्यांदा थेट रजा वजा राज्य सरकारकडून आदेश जारी

मुंबई : प्रतिनिधी

मंत्रालयात काम करणारे ७ हजार ५०० कर्मचारी-अधिकाच्यांबरोबर राज्यातील सर्व शासकिय कार्यालयातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या  उपस्थितीबाबत नव्याने आदेश सरत्या वर्षाच्या शेवटी राज्य सरकारने जारी केले असून उशीराने येणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वागणूकीला चाप लावण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने एक नवा आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार दोन वेळा उशीराने येणे माफ केले जाणार आहे. मात्र त्यापुढील दिवशी उशीरा येणाऱ्यांवर रजेची नामुष्की ओढावणार आहे.

या आदेशानुसार सलग दोन दिवस सकाळी ११.१५ ते दुपारी १२.१५ या उशीरा कालावधीत मंत्रालयात पोहचलात, तर ही उशीराची उपस्थिती माफ करण्यात येणार आहे. मात्र तिसऱ्या दिवशीही जर उशीरा पोहचलात तर तुमची सरळ अर्ध रजा कार्यालयात मांडली जाणार आहे. तसेच एकाच आठवड्यात अशाच चुका अधिकारी-कर्मचाऱ्याकडून करण्यात येतील त्यांना नैमित्तिक, किंवा विनावेतन रजा वजा करावी असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागाने दिले ३१ डिसेंबर २०२० रोजी दिले.

जे कर्मचारी सकाळी उशीराने येतील त्यांनी संध्याकाळी कार्यालयीन वेळ संपल्यावर एक तास थांबून काम करायचे आहे. जे कर्मचारी असे करणार नाहीत. मात्र उशीरा येवून कार्यालयीन परत जातील अशांनाही नैमित्तिक रजा, अर्जित रजा, विना वेतन रजा मंजूर अर्थात वजा केली जाईल असा इशारा दिला आहे. याशिवाय सदरचा कर्मचारी-अधिकारी एखादे दोन वेळेसच उशीरा आला तर त्याला ही माफी मिळणार आहे. जर त्याने सलग तिसऱ्यांदा आणि त्यानंतरही कायम उशीरा येत असेल तर त्यास नैमित्तिक रजा, अर्जित रजा आणि विना वेतन रजेची शिक्षा देण्यात यावी असे स्पष्टपणे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

यासंदर्भात प्रत्येक विभागप्रमुखाने मासिक अहवाल तयार करून त्यासंबधीची माहिती सामान्य विभागाला कळवावे असे स्पष्ट आदेशही दिले आहेत. तसेच मुंबईतील रेल्वेसेवा विस्कळीत झाल्याने किंवा कर्मचाऱ्याच्या नियंत्रणाबाहेरील आकस्मिक घटनेमुळे एखादे वेळी कार्यालयात उशीरा पोहोचला तर त्याची रजा वजा करण्याऐवजी त्याला माफी द्यावी असे सांगत पण त्याबाबतची खातरजमा आधी विभागप्रमुखांनी करावी असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदेशातून शिपायांच्या उशीरा येण्या-जाण्याबाबत वगळण्यात आले असून त्यांच्याबाबत विभागाच्या वेगळ्या नियमानुसार निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले आहे. हा आदेश राज्यातील सर्व शासनाच्या विभागीय कार्यालयांना लागू करण्यात आला आहे.