सातवा वेतन आयोगामुळे २१ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य सरकारी, निमशासकीय व शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून या आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय तिजोरीवर दरवर्षी २१ हजार ५३० कोटींचा अतिरिक्त भार पडेल, अशी माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.

विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, कपिल पाटील, नरेंद्र पाटील आदी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली. या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी के. पी. बक्षी समिती नेमण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात सातवा वेतन आयोग जेव्हा आला तेव्हापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. एकही पैसा बुडवला जाणार नाही, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करण्याच्या अनुषंगाने नेमण्यात आलेल्या खटुआ समितीचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे. यामध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढविल्यास युवकांच्या मते त्यांच्या रोजगाराच्या संधी हुकतात. दुऱ्या बाजूच्या मतप्रवाहानुसार वयोमर्यादा वाढल्यास कर्मचाऱ्याच्या अनुभवाचा लाभ संबंधित विभागाला मिळू शकतो. सेवानिवृत्तीचे वय वाढविल्यास शासनाच्या तिजोरीवर पाच ते सहा कोटींचा भार पडेल, असेही त्यांनी सांगितले.

पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत कोणतीही समिती शासनाने नेमली नाही. शासकीय मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कृषि व बिगर कृषि विद्यापीठे व त्यांना संलग्न असेलेली महाविद्यालये यामधील पूर्णकालीक शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचारी व पत्नी नसलेल्या पुरूष कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण सेवाकालावधीत काही अटी व शर्तींच्या अधिन राहून बालसंगोपन रजा देण्याबाबत शासन विचार करत आहे. सामान्य प्रशासन विभाग याबाबत लवकरच निर्णय घेईल, असेही ते म्हणाले.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली आहे. या उपसमितीच्या पाच बैठका झाल्या आहेत, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

संगीत कलाप्रकारांवर ५०० रूपयांची सूट

संगीत कलाप्रकारांवर तिकिटामागे प्रत्येक व्यक्तीमागे असलेली २५० रूपयांची करमाफी २५ जानेवारीपासून ५०० रूपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे साधारणपणे संगीत कलाप्रकारावर आकारण्यात येणाऱ्या प्रवेश तिकिटावर जीएसटीची आकारणी केली जात नाही. सर्वसाधारण तिकिटावर जीएसटीची करमाफी असल्याने जीएसटीमुळे कार्यक्रमाच्या आयोजकाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो, असे म्हणता येणार नाही, असेही ममुनगंटीवार यांनी अन्य एका तारांकित प्रस्नाच्या उत्तरात सांगितले. सतेज पाटील व इतर सदस्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.