Breaking News

महिला व बालविकास विभागात कंत्राटी पदांवर अनाथांना विशेष प्राधान्य ॲड. यशोमती ठाकूर आणि बच्चू कडू यांच्या संवेदनशीलतेमुळे अनाथांना दिलासा

मुंबई : प्रतिनिधी
अनाथ उमेदवारांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला व बालविकास विभागाने काल जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागात बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या पदांसाठी अनाथ उमेदवारांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर आणि राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी यासंदर्भात प्रशासनाला गतिमान कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते.
दहा हजार अनाथांना लाभ
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील बालगृह मधून १८ वर्षे पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या राज्यातील सुमारे दहा हजार अनाथ बंधु भगिनींना या निर्णयाचा लाभ होऊ शकतो. असा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयाबद्दल अनाथांचे आधारस्तंभ असलेल्या राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे मन:पुर्वक अभिनंदन. असे मत मुंबई येथील अनाथ प्रतिनिधी अभय तेली यांनी व्यक्त केले. तर औरंगाबाद येथील अनाथ प्रतिनिधी नारायण इंगळे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे तात्पुरत्या स्वरुपात का होईना राज्यातील काही अनाथ बांधवांचे पुर्नवसन होईल. अशा प्रकारचा निर्णय अन्य विभागात देखील घेण्यात आला तर मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल. या निर्णयाबद्दल राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे त्यांनी आभार व्यक्त केले.
अनाथ उमेदवारांना शिक्षण तसेच राज्य शासकीय, निम शासकीय विभागात नोकरीमध्ये १ टक्के समांतर आरक्षण आहे. तथापि, महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत अनेक प्रकल्प, उपक्रमांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने पदभरती केली जाते. त्यामध्ये संरक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी, बालकल्याण समिती व बाल न्याय मंडळावरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वन स्टॉप सेंटर येथील विविध पदे आदी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातात. आता यापुढे या पदांवर अनाथ उमेदवारांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
या पदांसाठी अर्ज करताना उमेदवाराने महिला व बालविकास विभागातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले अनाथ प्रमाणपत्र तसेच पदासाठीची शैक्षणिक, तांत्रिक, शारीरिक आदी आवश्यक पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
अनाथ उमेदवारांना शिक्षण तसेच राज्य शासकीय, निम शासकीय पदांवर नोकरीमध्ये १ टक्के समांतर आरक्षण आहे. तथापि, या पदांसाठी अर्ज करताना उमेदवाराने महिला व बालविकास विभागातील सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले अनाथ प्रमाणपत्र तसेच पदासाठीची शैक्षणिक, तांत्रिक, शारीरिक आदी आवश्यक पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक राहील.

Check Also

कर्जबुडव्या कारखान्यांना पायघड्या, संकटग्रस्त सामान्यांची उपेक्षा! भाजपा मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांची ठाकरे सरकारवर टीका

मुंबईः प्रतिनिधी सहकारी साखर कारखान्यांनी व अन्य सहकारी संस्थांनी थकविलेली ३८०० कोटींची देणी सरकारी तिजोरीतून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *