जमिन नसलेल्याला आणि शिवसेनेच्या आमदाराला कर्जमाफीचा लाभ विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडून सरकारची पोलखोल

नागपूर : प्रतिनिधी

राज्य सरकारकडून कर्जमाफी योजनेत पात्र शेतकऱ्यालाच लाभ मिळावा यासाठी सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन स्वरूपात केल्याचा दावा राज्य सरकारने केला. तरीही कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या एका आमदाराचे नाव अर्ज भरलेला नसताना कर्जमाफीच्या यादीत आहे. तर उस्मानाबादमधील एक गुंठा जमिन नसलेल्या मुलाला कर्जमाफीची रक्कम मिळाल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण पाटील यांनी विधानसभेत केला.

राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रूपयांची कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. तरीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात अपयश आले. समृध्दी प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी विरोध असताना अधिग्रहीत करणे यासह अनेक प्रश्नी २३९ अन्वये प्रस्ताव मांडताना विरोधी पक्षनेते पाटील यांनी वरील आरोप केले.

पात्र शेतकऱ्यालाच कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन केली. तसेच राज्यातील सर्व आमदार, खासदारांना या योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्यानंतरही शिवसेनेच्या आमदाराचे नाव कर्जमाफी लाभार्थ्यांच्या यादीत कसे येते असा सवाल उपस्थित केला. कदाचीत राज्य सरकारने तयार केलेली कर्जमाफीची यादी ’मातोश्री’ने तपासली नसावी असा राजकीय टोला त्यांनी शिवसेनेला लगावला.

काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करताना राज्य सरकारच्या शेती विषयक धोरणाला दोष दिला आहे. त्याचबरोबर अनेक शेतकऱ्यांनी समृध्दीचा मार्ग बनविण्याऐवजी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उन्नतीचा महामार्ग उभारण्याची मागणी केलेली असतानाही राज्य सरकराकडून शेतकऱ्यांच्या भावनांची कदर केली जात नसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

राज्याचे शैक्षणिक धोरण नाही. त्यामुळे रोजच्या रोज मुले फक्त पदव्या घेवून बाहेर पडत असून त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. गुणवत्ता असलेली कृषी महाविद्यालये नाहीत. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये ७० हजार जागा रिक्त असून चांगले शैक्षणिक धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी मांडले.