दोन्ही मुख्यमंत्र्यांबरोबरील बैठकीनंतर अमित शाह म्हणाले,.. तोपर्यंत कोणीही बोलणार नाही पंचसूत्री वापर करत दोन्ही राज्याच्या मिळून सहा मंत्र्यांची समिती प्रश्न सोडवेल

मागील काही दिवसांपासून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या विरोधात सातत्याने विधाने करत महाराष्ट्रातील काही भागांवर दावा केला. तसेच महाराष्ट्राच्या वाहनांवर हल्लेही झाले. यापार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या विरोधात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर आज अमित शाह यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संयुक्त बैठक घेतली.

ही बैठक संपल्यानंतर अमित शाह यांनी बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती देताना म्हणाले, या बैठकीसाठी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राकडून तर कर्नाटककडून बसवराज बोम्मई आणि त्यांचे गृहमंत्रीही उपस्थित होते. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यात सीमावाद निर्माण झाला होता. या वादाचा शेवट आणि त्यावर संवैधानिक मार्ग काढण्यासाठी मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री-गृहमंत्र्यांना आज इथे बोलवलं होतं. दोन्ही बाजूंशी भारत सरकारच्या गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चांगल्या वातावरणात बोलणी झाली. दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक भूमिका ठेवली आहे. साधारणपणे या गोष्टीवर सहमती झाली आहे की वादावरचा तोडगा लोकशाही प्रक्रियेमध्ये रस्त्यावर होऊ शकत नाही. संवैधानिक मार्गानेच तोडगा निघू शकतो. यासंदर्भात काही निर्णय झाले आहे.

तसेच या बैठकीत पंचसूत्री ठरविण्यात आली असून या पंचसूत्रीनुसार सीमावादाचा प्रश्न सोडविण्यात येणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय लागत नाही. तोपर्यंत सीमाप्रश्नी कोणीही जाहिर बोलणार नाही. मुख्य प्रश्न वगळता इतर जे काही लहान-सहान प्रश्न आहेत. ते प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन्ही राज्याच्या प्रत्येकी तीन असे मिळून सहा जणांची समिती काम करेल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सीमाप्रश्नी ठरविण्यात आलेली पंचसूत्री खालील प्रमाणे…

१. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंदर्भात निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कुणीही राज्य एकमेकांच्या राज्यावर दावा सांगणार नाही.
२. दोन्ही राज्यांचे मिळून दोन्ही बाजूंनी तीन – तीन असे सहा मंत्री एकत्र बसून यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करतील.
३. शेजारी राज्यांमध्ये इतरही अनेक छोटे-छोटे मतभेदांचे मुद्दे आहेत. सामान्यपणे शेजारी देशांमध्ये असे वाद दिसून येतात. अशा मुद्द्यांवर तोडगादेखील दोन्ही बाजूंनी एकत्र चर्चा करणारी ही तीन-तीन मंत्र्यांची समितीच चर्चा करेल.
४. दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सामान्य राहील, अन्यभाषिक व्यापारी किंवा सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारचा मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी वरीष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्य एक समिती तयार करण्यावर सहमत झाले आहेत. ही समिती कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल.
५. या संपूर्ण प्रकरणात बनावट ट्विटर खात्यांनीही मोठी भूमिका निभावली. काही सर्वोच्च नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्विटर खाती तयार करून त्यावरून अफवा पसरवल्या गेल्या. हा प्रकार गंभीर यासाठी आहे की अशा प्रकारच्या ट्वीट्समुळे लोकांच्या भावना भडकवण्याचं काम होत आहे. त्यामुळे अशा बनावट खात्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल.

सर्वसंमतीने हे निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. दोन्ही राज्यांमधील विरोधी पक्षांनाही देशाचा गृहमंत्री म्हणून मी आवाहन करतो की राजकीय विरोध काहीही असला, तरी सीमाभागातील अन्य भाषिकांच्या हितासाठी याला राजकीय मुद्दा बनवलं जाऊ नये. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरेंचा गट या प्रकरणात सहकार्य करेल अशी मला आशा आहे, असंही अमित शाह यावेळी म्हणाले.

Addressing the media after the meeting on the Maharashtra-Karnataka border issue. Watch live! https://t.co/p9jN0m9ajB

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) December 14, 2022