Tag Archives: supreme court

केरळ सरकारने २३ मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यावर केरळ विधानसभेने मंजूर केलेल्या चार विधेयकांना कोणतीही कारणे न सांगता संमती रोखल्याबद्दल आणि केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्यावर ही विधेयके दीर्घकाळ आणि अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कोणतेही कारण न देता चार विधेयकांना संमती रोखून ठेवण्याची …

ईडी अर्थात सक्त वसुली संचालनालयाने, अरविंद केजरीवाल यांच्या १० दिवसांच्या कोठडीची मागणी करताना, न्यायालयाला सांगितले की आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हे “दारू धोरण घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार” होते. तरीही दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांच्याशी संबंध जोडणारा कोणताही “थेट पुरावा” या प्रकरणात नाही. ईडीने न्यायालयासमोर युक्तीवाद करताना सांगितले की, अरविंद …

तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री के स्टॅलिन यांनी राज्य मंत्रिमंडळात के पोंमुडी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. तरीही राज्याचे राज्यपाल आर एन रवि यांनी पोंमुडी यांना शपथ देण्यास टाळाटाळ केली. राज्य मंत्रिमंडळात कोणाचा समावेश करायचा याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांना असतात ते अधिकार किंवा त्याविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपाल यांना नसतात असे स्पष्ट …

राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीनंतर घड्याळ चिन्ह अजित पवार गटाला मिळाल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला लोकसभा निवडणूकीत निवडणूक चिन्ह म्हणून तुतारी चिन्ह वापरण्यास मान्यता देत अजित पवार गटाच्या निवडणूक घड्याळ निवडणूक चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची जाहिरात …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व तपशीलांचा संपूर्ण खुलासा करण्याचे निर्देश दिले, ज्यात खरेदीदार आणि प्राप्तकर्ता राजकीय पक्ष यांच्यातील दुवा उघड करणाऱ्या बाँड क्रमांकांचा समावेश आहे, त्याची सविस्तर माहिती २१ मार्चपर्यंत सादर करावी असे निर्देश दिले. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने …

१२ मार्च २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँकेला इलेक्टोरल बॉण्डच्या विक्रीची आणि त्यापैकी किती राजकिय पक्षांनी विहित कालावधीत इन्कॅश केली याची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत एसबीआयला पुन्हा सुरुवातीपासूनची माहिती आकडेवारीसह नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एसबीआयने एकूण किती इलेक्टोरल बॉण्ड विकले आणि …

इलेक्टोरल बॉण्डप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी निर्णय दिला होता. परंतु एसबीआय बँकेने सादर केलेली माहिती अपूरी असल्याचे सांगत आणखी काही माहिती नव्याने सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार एसबीआय बँकेने इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणातील नवी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केली. त्यानंतर ती बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाने ती माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. …

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहेब यांचा फोटो आणि त्यांचे नाव बॅनर्सवर लावू नका आणि असे पुन्हा होणार नाही, असे लेखी लिहून देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून अजित पवार गटाला देण्यात आले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्षा तथा खासदार सुप्रियाताई सुळे …

केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडी आणि सीबीआयने इलेक्टोरल बाँण्डची खरेदी किती वाढली आणि या दोन तपास यंत्रणा संबधित कंपन्या किंवा मालकांवर धाडी टाकण्यापूर्वी किती इलेक्टोरल बाँण्डची विक्री झाली याची संख्यात्मक माहिती एसबीआयने जाहिर केली नाही. त्यामुळे एसबीआय अर्थात स्टेट बँके ऑफ इंडियाला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात …

सत्तेत सहभागी होण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडत राज्यातील शरद पवार आणि अजित पवार अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची विभागणी झाली. मात्र अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १४ मार्च रोजी खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आणि निवडणूक चिन्ह म्हणून मान्यता दिली आहे असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज अजित …