Tag Archives: supreme court

अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नसल्याची राज्यमंत्र्यांची ग्वाही दिल्ली-मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील नवपिढीला देशोधडीला लावणाऱ्या आणि महिलांना वेश्या व्यवसायाला प्रवृत्त करणाऱ्या डान्सबारला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अटींच्या बंधनातून आज गुरूवारी मुक्त केले. तसेच यासंदर्भात राज्य सरकारने तयार केलेला डान्सबार कायदा जवळपास सर्वोच्च न्यायालयाने मोडीत काढल्याचे न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट झाले. …

मुंबई : प्रतिनिधी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात फौजदारी गुन्हे लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार देवेंद्र फडणवीस यांनी गमावला आहे. सुप्रीम कोर्टात त्यांची निवडणूक रद्द होईल तेव्हा होईल. परंतु त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा तात्काळ राजीनामा दयावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना …

मुंबईः प्रतिनिधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचन्याप्रकरणी कम्युनिस्ट विचारांच्या चार अभ्यासकांवर पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य ठरत आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची नजर कैदेतील अटक आणखी चार आठवड्यांनी वाढविल्याने शहरी नक्षलवादावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब होत असून त्यांना गजाआड जावेच लागणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. देशातील वाढता …

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी शासकिय सेवेतील एससी, एसटी समाजातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक नाही. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर एससी-एसटी समुदायातील शासकिय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देवू शकतात असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला. तसेच २००६ चे नागराज खटल्यातील …

मुंबई : प्रतिनिधी देशातील दलित-आदीवासी समाजावर करण्यात येणाऱ्या अन्यायाला प्रतिबंद करणाऱ्या अँट्रोसिटी कायद्यात शिथिलता आणणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देत या दोन्ही समुदायाचे सामाजिक अस्तित्व धोक्यात आले. या निकालाच्या विरोधात केंद्र सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी या मागणीसाठी मुंबईत दलित समाजातील सर्व सघटना, डावे पक्ष आणि संघटनांनी दादर प्लाझा ते चैत्यभूमी …

मुंबई : प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयाने अँट्रॉसिटी कायद्यात शिथिलता आणण्याच्या अनुषंगाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात सर्व दलित, मागासवर्गिय, डावे पक्ष आणि पुरोगामी संघटनांनी २ एप्रिल रोजी पुकारलेल्या भारत बंदला मुंबईत थंड प्रतिसाद मिळाला असून दुपारी भीम आर्मी या सामाजिक संघटनेने वांद्रे येथील उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पुर्नविचारार्थ सरकारने …

मुंबई : प्रतिनिधी ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासाठी अधिकारी किंवा व्यक्तीविरुध्द विना चौकशी गुन्हा दाखल करता येणार नसल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या मागणीवरून सोमवारी २ एप्रिल रोजी भारत बंदची घोषणा राज्यासह देशभरातील दलित, डाव्या आणि पुरोगामी विचारांच्या संघटनांनी भारत बंदची हाक …

मुंबईः प्रतिनिधी अँट्रोसिटी अँक्टखाली गुन्ह्या नोंदविन्यापूर्वी त्या गुन्ह्याचा संपूर्ण तपास करावा आणि त्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देत गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याला लगेच अटक करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे मतही नोंदविले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावर केंद्र व राज्य सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी या मागणीसाठी २ …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्याच्या शासकिय सेवेतील, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, शासकिय अनुदानावरील सर्व संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागास प्रवर्ग या आरक्षित गटांतून भरती झालेल्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले असेल तर त्यांना यापुढे कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. तसेच जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती सात दिवसांच्या आत मुख्यमंत्री …

मुंबई : प्रतिनिधी अँट्रॉसिटीच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा कायद्याचा अवमान करणारा निर्णय आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध  रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( ए ) च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची घोषणा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना रामदास आठवले यांनी …